|Friday, September 20, 2019
You are here: Home » उद्योग » जीडीपा-रोजगारवाढीचा संबंध नाही

जीडीपा-रोजगारवाढीचा संबंध नाही 

अच्युत गोडबोले : 50 वर्षांनंतर मानवजातीचे भवितव्य कठीण

प्रतिनिधी/ पुणे

संपूर्ण देशातील उत्पन्नाचे अंतिम मूल्य म्हणजे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी). मात्र, यात विषमतेचा विचारच होताना दिसत नाही. जीडीपी वाढला, तर रोजगार वाढेल, परिस्थिती सुधारेल हे साफ खोटे आहे. आजही 60 ते 70 टक्के जनता ही 10 हजार रुपयांपेक्षाही कमी मासिक शुल्कात आपला परिवार चालवते. दहा टक्के जीडीपी वाढला, तर केवळ एक टक्का रोजगार निर्मिती होते. जीडीपीचा फायदा झिरपत खालच्यास्तरापर्यंत पोहचतच नाही, जागतिक स्तरावर हे सिद्ध झाले आहे, त्यामुळे केवळ जीडीपी वाढायला हवा असे म्हणणे आणि त्यावर विकासनीती आखणे हे मूर्खपणाचे आहे, असे मत प्रसिद्ध लेखक अच्युत गोडबोले यांनी सोमवारी येथे व्यक्त केले.

अच्युत गोडबोले लिखित ‘अनर्थ’ या पुस्तकाचे प्रकाशन ज्ये÷ कम्युनिस्ट नेते अजित अभ्यंकर यांच्या हस्ते झले. यावेळी अनर्थ या विषयावर चर्चासत्र झाले. यात अभ्यंकर व सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन व गोडबोले सहभागी झाले होते.

मी जागतिकीकरण किंवा भांडवलशाहीच्या विरोधात नाही. परंतु, आताची आपली विकासनीती ही केवळ वरच्यास्तरातील 10 ते 15 टक्के लोकांसाठी आहे. ज्यातून बेरोजगारी, विषमता आणि प्रदूषण हे राक्षसच तयार होतात. त्यामुळेच 50 वर्षांनंतर मानवजातीचे भवितव्य कठीण आहे, असे अच्युत गोडबोले यांनी सांगितले.

 

जीडीपीसंदर्भात गोडबोले म्हणाले, बाजार हिस्सा (मार्केट शेअर), उत्पादन आणि नफा वाढविण्याची सक्ती कंपन्यांवर होते. कारण तसे झाले नाही, तर त्यांचा तोटा होतो. यातूनच जीडीपीइझम निर्माण झाला आहे.

 खरे पाहता आपल्याकडील जे उपलब्ध स्रोत आहेत, ते आपल्या लोकांचे पोट भरण्यासाठी पुरेसे आहेत. परंतु,  त्याचा योग्य वापर न करता केवळ जीडीपी उत्पादनांना प्रोत्साहन देऊन विकासाचा फुगवटा वा सूज आणली जाते. शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रांमध्ये जेवढा खर्च करायला हवा तेवढा केला जात नाही. शिक्षणावर 6 टक्के खर्च अपेक्षित असून, तो केवळ 2 पूर्णांक 8 टक्के ते 3 पूर्णांक 2 टक्के एवढाच होतो. तर जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार (डब्ल्यूएचओ) आरोग्यावर 5 टक्के खर्च व्हायला हवा, तर आपल्याकडे तो केवळ शून्य पूर्णांक 9 टक्के ते एक पूर्णांक 2 टक्के एवढाच होतो. मी जागतिकीकरण किंवा भांडवलशाहीच्या विरोधात नाही. परंतु, आताची आपली विकासनीती ही केवळ वरच्यास्तरातील 10 ते 15 टक्के लोकांसाठी आहे. ज्यातून बेरोजगारी, विषमता आणि प्रदूषण हे राक्षसच तयार होतात. त्यामुळेच 50 वर्षांनंतर मानवजातीचे भवितव्य कठीण आहे.