|Wednesday, July 17, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » रत्नागिरी » स्त्री जागृतीमुळे जिल्हय़ातील लोकसंख्या नियंत्रणात!

स्त्री जागृतीमुळे जिल्हय़ातील लोकसंख्या नियंत्रणात! 

जान्हवी पाटील/ रत्नागिरी

रत्नागिरी जिल्हय़ात स्त्री  जागृतीमुळे जिल्हय़ातील लोकसंख्या नियंत्रणात! जागरूकतेचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले असून  जन्मदर 3.4 टक्क्यांनी घसरला आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाच्या निकषावर रत्नागिरी जिल्हा राज्यात तिसऱया स्थानी असून लवकरच राज्यात अव्वल ठरेल असा विश्वास जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाचे माध्यम अधिकारी रेळेकर यांनी व्यक्त केला आहे. 

शासनाकडून राबवले जाणारे जनजागृतीपर उपकम व त्याला स्त्राrवर्गाकडून मिळणाऱया प्रतिसादामुळे लोकसंख्या नियंत्रण मोहिमेत जिल्हय़ाची कामगिरी उंचावली आहे.  कुटुंब नियोजनाविषयी आरोग्य शिबिरे, मुलगा व मुलगी यांच्याकडे समान दृष्टीने बघण्याचा दृष्टीकोन, कन्या जन्मानंतरच्या प्रोत्साहनपर योजना व  जनजागृतीच्या माध्यमातून जागरूकता निर्माण करण्यात आल्याने जिल्हय़ाचा जन्मदर नियंत्रणात आणण्यात यश आले आहे. त्याचबरोबर बालमृत्यू दरही नियंत्रणात आला असल्याची माहिती रेळेकर यांनी दिली.

बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, मुलींसाठी मोफत शिक्षण, महिला धोरण, प्रसुतीपूर्व निदान तंत्र अधिनियम 194, जन्म-मृत्य नोंदणी अधिनियम 1969 या कायद्याची कडक अंमलबजावणी केली जात आहे.  स्त्राrजन्माचे स्वागत करणाऱया योजनांचाही चांगला परिणाम दिसू लागला आहे. सुधारित सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजनेंतर्गत दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबातील एखाद्या विवाहित जोडप्याने एकच अपत्य असताना कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास त्या मुलीच्या नावे 10 हजार रकमेची मुदतठेव उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. दोन मुलींच्या जन्मानंतर (मुलगा नसताना) कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करून घेतली असेल तर त्या दोन्ही मुलींच्या नावे प्रत्येकी 5 हजार या प्रमाणे रकमेची 18 वर्षे मुदतठेव देण्यात येणार आहे. या सर्व अंमलबजावणीत रत्नागिरी जिल्हा यशस्वी होत असून जनजागृती कार्यक्रमांमुळे स्त्राrयांमध्ये जागरूकता निर्माण झाली.

स्त्राr जन्मातही जिल्हा आघाडीवर

इतकेच नव्हे स्त्राr जन्मातही जिल्हा आघाडीवर आहे. दर हजारी पुरूषांमागे 1123 पर्यंत स्त्राr संख्या आहे. जिल्हय़ात निरोगी आरोग्याबाबत चांगली जागरूकता निर्माण झाली असून दवाखान्यात जावून निदान करण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. डायबेटीस, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार यासारख्या आजारांवर अत्याधुनिक उपचार उपलब्ध  असल्याने मृत्यृचा दरही नियंत्रणात आला आहे. 1998 मध्ये मृत्यूदर 11.6 इतका होता तर 2014 पर्यंत हा दर 8.2 इतका खाली आला आहे.

छोटे कुटुंबच अनुदानास पात्र

  लोकसंख्या नियंत्रण उपाययोजनेत छोटे कुटुंब संकल्पनेचा स्वीकार करण्यात आला आहे. यापुढे वैयक्तीक लाभासाठी फक्त छोटे कुटुंब संकल्पना अवलंबणाऱया जोडप्यांना राज्य शासनाच्या विविध योजनांखाली मिळणाऱया सबसिडीस पात्र समजण्यात येणार आहे.