|Saturday, July 20, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » कर ‘नाटका’ तील सत्तासंघर्ष अंतिम टप्प्यात

कर ‘नाटका’ तील सत्तासंघर्ष अंतिम टप्प्यात 

आमदारांच्या राजीनाम्यानंतर खरेतर कुमारस्वामी सरकार अल्पमतात आले आहे.  कर्नाटकातील राजकीय तिढा मुंबईच्या रस्त्यावरून देशाची राजधानी नवी दिल्लीपर्यंत पोहोचला आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि लोकसभेतही याची चर्चा सुरू आहे.

 

गेल्या शनिवारपासून कर्नाटकात सुरू झालेल्या राजकीय महानाटय़ाचा शेवट काय असणार आहे याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे. काँग्रेस-निजदच्या 16 आमदारांनी आपल्या आमदारकीचा राजीनामा दिला आहे. मुख्यमंत्री कुमारस्वामी  अमेरिकेच्या दौऱयावर होते. त्याचवेळी या घडामोडींना सुरुवात झाली. राजीनाम्यानंतर 16 आमदार मुंबईला पोहोचले आहेत. विधानसभा अध्यक्ष के. आर. रमेशकुमार यांनी केवळ 5 आमदारांचे राजीनामे वैध ठरविले आहेत. उर्वरित आमदारांच्या राजीनाम्यात तांत्रिक चुका आहेत, असे सांगितले आहे. विधानसभाध्यक्षांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे युती सरकारला तात्पुरते जीवदान मिळाले. कारण आमदारांच्या राजीनाम्यानंतर खरेतर कुमारस्वामी सरकार अल्पमतात आले आहे. सरकार वाचविण्यासाठी काँग्रेस-निजद नेत्यांचे दडपण सुरू झाले आहे तर दुसरीकडे युतीच्या सत्तेचा पाडाव झाल्यानंतर संख्याबळाच्या आधारावर सत्तास्थापन करण्यासाठी भाजपने गुडघ्याला बाशिंग बांधले आहे.

अनेक ठिकाणी पुरेसा पाऊस झाला नाही. भर पावसाळय़ात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटला नाही. पेरण्या पूर्ण झाल्या नाहीत. काही ठिकाणी तर नदी-नाल्यांना पूर आल्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. ही परिस्थिती हाताळण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर आहे. सध्या राजकीय महानाटय़ामुळे सरकारच अस्थिर आहे. कोणत्याही क्षणी कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील युतीची सत्ता जाऊ शकते. दोन्ही बाजूने कायदेशीर विचार सुरू आहे. राजीनामे देऊन भाजपच्या गळाला लागलेल्या आमदारांवर पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची मागणी काँग्रेस नेत्यांनी केली आहे. सभाध्यक्षांनीही कायदा व राज्यघटनेचा आदर करीत ऐतिहासिक निर्णय आपल्याला घ्यावा लागणार आहे, असे सांगितले आहे. त्यामुळेच बुधवारी सभाध्यक्षांविरुद्ध भाजप नेत्यांनी राज्यपाल वजुभाई वाला यांच्याकडे तक्रार केली आहे. तर राजीनामा दिलेल्या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. राज्यपाल विरुद्ध सभाध्यक्ष असा संघर्ष रंगणार आहे. याबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयाचेही या प्रक्रियेकडे लक्ष असणार आहे.

सध्या कर्नाटकात ‘लोकशाही वाचवा’ यासाठी आंदोलने सुरू आहेत. भाजपने बेंगळूर येथे धरणे धरले आहे. तर सिद्धरामय्या, गुलाम नबी आझाद यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस नेत्यांनी याच मागणीसाठी राजभवनाला घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुंबई येथील ज्या हॉटेलमध्ये कर्नाटकातील आमदारांचे वास्तव्य आहे, त्या हॉटेलसमोर डी. के. शिवकुमार, के. एम. शिवलिंगेगौडा, जी. टी. देवेगौडा आदी काँग्रेस-निजद नेत्यांनी धरणे धरले आहे. आमच्या आमदारांना बळजबरीने मुंबईला आणून त्यांना कोंडून ठेवण्यात आले आहे. आम्हाला त्यांना भेटायचे आहे, असे सांगत कर्नाटकातील नेत्यांनी हॉटेलमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुंबई पोलिसांनी या नेत्यांना प्रवेशद्वारावरच अडविले. तब्बल सात तास हॉटेलसमोर हायड्रामा झाला. त्यानंतर कर्नाटकातील नेत्यांना ताब्यात घेण्यात आले. या सर्व काही लोकशाही वाचविण्यासाठी चाललेल्या घडामोडी आहेत.

कर्नाटकातील सद्यपरिस्थिती लक्षात घेता घटनात्मक पेच निर्माण होणार हे निश्चित आहे. आतापर्यंत 16 आमदार काँग्रेस-निजदमधून बाहेर पडले आहेत. आणखी किमान 8 आमदार राजीनामे देण्यासाठी तयार आहेत. परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यांना समजावण्याचा जोरदार प्रयत्न करण्यात येत आहे. काँग्रेसचे गुलाम नबी आझाद, कपिल सिब्बल, के. सी. वेणुगोपाल आदी नेते सध्या बेंगळूर येथे आहेत. सभाध्यक्ष रमेशकुमार यांची भूमिका सध्या महत्त्वाची ठरत आहे. कारण या राजकीय घडामोडीमुळे कर्नाटकाची वाटचाल सध्या अराजकतेकडे आहे. एखाद्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून येऊन पक्षाला अडचणीत टाकून राजीनामा देणाऱयांवर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे, असा पवित्रा काँग्रेस-निजद नेत्यांनी घेतला आहे. यासाठी सभाध्यक्षांची मनधरणी करण्यात येत आहे तर दुसरीकडे आम्ही स्वेच्छेने राजीनामा दिला आहे, आमचे राजीनामे स्वीकारा, अशी भूमिका 16 आमदारांनी घेतली आहे. राज्यपालांनीही सभाध्यक्षांना ‘डू द नीडफुल’ असा सल्ला दिला आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसचे उमेश जाधव यांनी राजीनामा दिला. त्यावेळी सभाध्यक्षांनी त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्याआधी सारासार विचार केला. मतदारांच्या तक्रारीही ऐकून घेतल्या. आताही तीच पद्धत अनुसरण्यात येणार आहे. तसे झाले तर राजकीय तिढा आणखी वाढणार आहे. साहजिकच राज्यपाल व सर्वोच्च न्यायालयासमोर हा विषय येणार, हे निश्चित आहे.

शुक्रवारी 12 जुलैपासून विधिमंडळ अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. 16 आमदारांच्या राजीनाम्याने सरकार अल्पमतात असताना अधिवेशन कसे घेणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. भाजपचे संख्याबळ आता 107 वर पोहोचले आहे. काँग्रेसच्या कळपातून बाहेर पडलेल्या दोन अपक्ष आमदारांनी भाजपला पाठिंबा जाहीर केला आहे. 16 आमदारांच्या राजीनाम्यावर शुक्रवारपर्यंत निर्णय झाला नाही तर भाजप सभाध्यक्षांवरच अविश्वासाचा ठराव मांडण्याची शक्मयता आहे गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटकातील राजकीय अर्जावरची सुनावणी झाली. संध्याकाळी सहापर्यंत आमदारांच्या राजीनाम्यावर निर्णय घेण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने सभाध्यक्षांना केली आहे. त्यानंतर सभाध्यक्ष रमेशकुमार यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. सभाध्यक्षांना सभागृहाच्या नियमानुसार काम करावे लागते. न्यायालय त्यांना आदेश देऊ शकत नाही. ठरावीक मुदतीत या प्रश्नावर निर्णय घ्या, असे म्हटले तर शक्मय नाही. याकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. या दोन्ही अर्जावर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. कर्नाटकातील राजकीय तिढा मुंबईच्या रस्त्यावरून देशाची राजधानी नवी दिल्लीपर्यंत पोहोचला आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि लोकसभेतही याची चर्चा सुरू आहे. गुरुवारी सायंकाळी राजीनामा देण्यासाठी विधानसभेत पोचलेल्या डॉ. सुधाकर यांना कोंडून घातल्यामुळे प्रचंड गोंधळ माजला. राजभवन व विधानसभेभोवती बंदोबस्त वाढविण्यात आला आहे. क्षणाक्षणाला उत्सुकता ताणली जात आहे. एकीकडे राजकीय लढाई तर दुसरीकडे न्यायालयीन लढाईत कर्नाटक विधानसभेचे भवितव्य अडकून राहिले आहे. एकंदर घडामोडी लक्षात घेता सर्वसामान्य माणसाला कींव वाटावी अशाच या घडामोडी आहेत. राज्याच्या विकासाच्या नावाखाली त्या सुरू आहेत. शुक्रवारी सायंकाळपर्यंत अनिश्चितता संपणार की आणखी दोन दिवस हा तिढा तसाच राहणार, याकडे देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे.