|Friday, October 18, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » पक्षांतर बंदीचे तीनतेरा

पक्षांतर बंदीचे तीनतेरा 

गोव्यातील राजकीय घडामोडी पाहता राजकारण्यांना तत्त्व, पक्षनिष्ठा वगैरे काही लागत नाही यावर शिक्कामोर्तब होते. राजकारणात घोडेबाजार सध्या तेजीत आहे. जे काही कर्नाटकात होत आहे, त्यापेक्षा गोव्यात काही वेगळे होत नाही. फरक एवढाच आहे की गोव्यात भाजपचे सरकार सत्तेवर आहे. ज्यांनी टेकू दिल्यामुळे सध्याचे सरकार अस्तित्वात आहे त्या टेकू देणाऱयांना राजकारणातून बाहेर काढण्यासाठी काँग्रेसमधून तब्बल 10 आमदारांना भाजपमध्ये घेतले जात आहे. ज्यांना प्रवेश दिला जात आहे त्यांची एकंदरीत राजकीय पार्श्वभूमी वा एकंदरीत त्यातील काही जणांवर नोंदविण्यात आलेले गंभीर गुन्हेही पाहिले जात नाहीत. राज्यात भाजपचे आघाडी सरकार सत्तेवर असताना काँग्रेसमधून आणखी 10 आमदार फोडण्याची गरज नेमकी कोणती होती? जे आमदार काँग्रेसच्या उमेदवारीवर निवडून आले त्यांना पक्षांतर करण्याची गरजच  कोणती होती. निवडून आल्यानंतर त्वरित मंत्रीपद हवे अशी एक भावनाच आहे. प्रत्येक आमदाराला मंत्रीपद हवे. हे साध्य होणार नाही याची खात्री असूनदेखील प्रत्येक जण सरकारमध्ये हालचाल करतो आणि स्वत:चे महत्त्व वाढवून घेतो. गोव्यात सत्तालोलूप आमदार मंत्रीपदासाठी वाट्टेल ते करतात असेच चित्र निर्माण करायचे तर नाही ना! ज्या 10 आमदारांनी त्यातही विरोधी पक्षनेता असलेली व्यक्तीदेखील सत्तेसाठी सत्ताधारी पक्षाकडे ज्या पद्धतीने याचना करीत पुढे जाते हे ओंगळवाणे चित्र शोभत नाही. विरोधी पक्ष नेता हा कणखर असला पाहिजे. आजचा विरोधी पक्षनेता उद्याचा मुख्यमंत्री होतो. अर्थात त्या पदाशी प्रामाणिक राहून काम करणे तेवढेच आवश्यक असते. गोव्यात गेल्या अडीच वर्षात काँग्रेसची जी शकले होत गेली हा प्रकार अत्यंत लांच्छनास्पद आहे. सत्ताप्राप्तीसाठी माणसे आपले कर्तव्य, तत्त्व आणि सत्त्वही गमावून बसतात. गोव्यात काँग्रेस पक्षात सध्या जी उभी फूट पडली आहे त्याला आतापर्यंतचे गेल्या 15 वर्षातील सर्वात मोठे भगदाड म्हणावे लागेल. यातील एकेक सदस्य हे नेमके कोणाच्या फायद्यासाठी भाजपमध्ये प्रवेशकर्ते झालेले आहेत! पक्षांतर बंदी कायद्याची चिरफाड जेवढी म्हणून करता येईल तेवढी गोव्यातील राजकीय नेत्यांनी आजवर केलेली आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यात गेल्या 10 वर्षापूर्वी मोठी दुरूस्ती करून घाऊक पक्षांतराला संधी दिली. अर्थात पक्षांतर बंदी आहे परंतु पक्षाचे दुसऱया पक्षात विलिनीकरणावर बंदी नाही. गोव्यात जे काही झाले ते विलिनीकरण म्हणता येणार नाही. काँग्रेस पक्षात फूट पडलेली नाही तर ही फूट केवळ विधिमंडळ गटात पडलेली आहे. सर्व 10 ही आमदार भाजपमध्ये विलीन झालेले आहेत. तात्विकदृष्टय़ा असो वा तांत्रिकदृष्टय़ा असो हा जो काही प्रकार गोव्यात झालेला आहे तो पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन करणारा आहे. कर्नाटकात काँग्रेसचे 13 आणि जनता दलाचे 3 आमदार फुटले आणि त्यांनी आमदारकीचे राजीनामे दिलेले आहेत. या आमदारांनी जर स्वखुशीने राजीनामे दिले असते तर गोष्ट निराळी. यांच्या राजीनाम्यामागचे कारण नाराजी आहे. परंतु ही नाराजी दुसरी तिसरी कसलीच नसून केवळ सत्ता मिळावी यासाठी आहे. यावर एकमेव उपाय म्हणजे जे कोणी राजीनामे देतील त्यांनी त्या त्या विधानसभेच्या पाच वर्षाचा कालावधी संपुष्टात येईपर्यंत निवडणूक लढविण्यावर बंदी असावी. अथवा जो काही पोटनिवडणुकीचा खर्च होईल तो संपूर्ण खर्च संबंधित नेत्याकडून वसूल करण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला देण्याची गरज आहे. त्यानंतर पक्षांतर करणारे किंवा आमदारकीवर लाथ मारणाऱया नेत्यांची ही नाटके बंद होतील. गोव्यात गेल्या अडीच वर्षात काँग्रेसमध्ये तिसऱयांदा फूट पडलेली आहे. बुधवारी पडलेली फूट ही घाऊक पद्धतीची आहे.  राजकारणात गेल्यानंतर नीतीमत्तेला तिलांजली देणे हे जणू काही ठरवूनच ठेवलेले आहे की काय कळायला मार्ग नाही. परंतु लोकशाहीमध्ये काही नियम आहेत. ज्या ठिकाणी नियम कमी पडतात त्यावेळी काही संधीसाधू व स्वार्थी तसेच सत्तेला हपापलेली मंडळी जनतेला विचारात व विश्वासात न घेता आपल्या स्वार्थासाठी मनात येईल तो निर्णय घेतात. हेच मुळात चुकीचे आहे. गोव्याचे विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर आपल्याबरोबर आणखी 9 जणांना घेऊन भाजपचे प्रवेशद्वार ठोठवायला जाण्यामागचे आणि त्यांचे जोरदार स्वागत करणारे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या मनात नेमके आहे तरी काय! गोवा विधानसभेत डॉ. प्रमोद सावंत यांना पूर्णत: 23 सदस्यांचे बहुमत असताना व सरकारला कोणताही धोका नसताना त्यांना आपले आघाडीचे सरकार धोकादायक अवस्थेत आहे, असे का वाटावे. की या निर्णयामागे अन्य कोणती कारणे दडलेली आहेत, हे उघड होणे वा जाहीर करणे आवश्यक आहे. पक्षांतरे ही गोव्यासाठी नित्याची ठरलेली असली तरी देखील सरकार पाडण्यासाठी हे पक्षांतर बुधवारी झालेले नव्हते. तर भाजपकडे आघाडीतील इतर घटक पक्षांचे सहकार्य घेऊन बहुमत असताना देखील भाजपला आणखी 10 आमदार काँग्रेसमधून फोडून आणण्याची कोणती गरज भासली. एकेकाळी पार्टी विथ डिफरन्स असलेल्या या पक्षाने आपली प्रतिमा बदलून टाकली व आता काल 10 आमदारांना घेऊन आपली प्रतिमाच बिघडवून टाकलेली आहे. कर्नाटकात कॉंग्रेसच्या व जनता दलाच्या आमदारांना भली मोठी आमिषे दाखवून त्यांना फोडून तिथे सत्तापालट करण्याचा भाजपचा डाव लपून राहिला नाही. गोव्यात मात्र पूर्ण बहुमतात असतानादेखील भाजप सरकारने किंवा भाजप नेत्यानी काँग्रेसच्या 10 आमदारांना पक्षात घेणे याचा अर्थ आघाडी सरकारातील घटक पक्षांवरचा भाजपचा विश्वास उडालेला आहे हे स्पष्ट होते. त्याही पलीकडे जाऊन ज्या नेत्यांवर गंभीर स्वरुपाचे आरोप आहेत अशा व्यक्तींना सहजपणे भाजप प्रवेश देतो आहे, हे करीत असताना पक्षाने कोणताही मुलाहिजा व ताळतंत्र राखलेले दिसत नाही. पक्षांतर बंदीला जबाबदार राजकीय पक्ष या नात्याने ते  थोपविण्यऐवजी त्याला खतपाणी घालणे हे जबाबदार नेत्यांना शोभत नाही. हे करीत असताना लक्षात ठेवले पाहिजे. पेरणार तसे उगवणार! हाच डाव कालांतराने भाजपवरही उलटू शकतो.