|Sunday, July 21, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » आज तरी विक्रमसिंघे तरले..!

आज तरी विक्रमसिंघे तरले..! 

ईस्टर संडेची संधी साधून ख्रिस्ती जनसमुदायाला लक्ष्य करीत घडवून आणलेल्या बॉम्बस्फोटांचे कवित्व अजून संपले नाही, याचा प्रत्यय श्रीलंकेतील ताज्या घटनेने आला आहे. तेथील रणील विक्रमसिंघे सरकारने विरोधकांनी आणलेल्या अविश्वास ठरावाचा 119 विरुद्ध 92 मतांनी पराभव केला. ‘पिपल्स लिबरेशन पार्टी’ने तो ठराव आणला होता. या विजयामुळे रणील विक्रमसिंघे यांचे त्यांच्याच देशाचे राष्ट्राध्यक्ष मैत्रीपाल सिरिसेना यांच्यावर राजकीय कुरघोडी करण्याची ताकद वाढल्याची चर्चा आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे जाणकार करत आहेत. 10 आणि 11 जुलै असे दोन दिवस या अविश्वास ठरावावर श्रीलंकेच्या संसदेत जोरदार चर्चा झाली. त्यानंतर मतदान झाले आणि 27 मतांनी सरकार जिंकले. या अविश्वास ठरावाचा संबंध वर उल्लेख केलेल्या बॉम्बस्फोटांशी असल्याने त्या दहशतवादी हल्ल्याचे कवित्व अद्याप संपले नाही, असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. त्या बॉम्बस्फोटांच्या आधी दहशतवाद्यांकडून काही घातपाती घटना घडवून आणल्या जाण्याची शक्यता आहे, असा स्पष्ट इशारा श्रीलंकेतील गुप्तचर यंत्रणांनी दिला होता. परंतु त्याकडे कानाडोळा करून सरकार गप्प राहिले आणि मोठी जीवितहानी करणारे बॉम्बस्फोट होऊन देशात अशांतता निर्माण झाली, असे ठराव आणणाऱया विरोधकांचे म्हणणे.

21 एप्रिल 2019 रोजी घडलेल्या या बॉम्बस्फोटांपूर्वी अशा प्रसंगाची शक्यता असल्याचा इशारा आपल्याला गुप्तचरांनी दिला होता, हे विक्रमसिंघे यांचे सरकार अमान्य करत नाही. तरीही पोलिसांसह अन्य सुरक्षा यंत्रणा राष्ट्राध्यक्ष सिरिसेना यांच्या नियंत्रणाखाली असल्यामुळे सरकारला दोष देण्यात अर्थ नाही, असा युक्तीवाद विक्रमसिंघे यांनी केला. गंमतीची गोष्ट अशी की, हे राष्ट्राध्यक्ष महाशयच त्या पेरुसारख्या आकार असलेल्या बेटाचे संरक्षणमंत्री आहेत. काय गुंता आहे पहा! परराष्ट्र आणि अन्य पाच-सहा विभाग खुद्द पंतप्रधान आपल्या हाती ठेवतात, ही गोष्ट भारतीयांना परिचित आहे. परंतु लोकशाही राजवटीचे नाव सांगणाऱया भारताशेजारील या प्राचीन परंपरेच्या राष्ट्रात सर्वोच्च राजकीय पद भूषवणारी व्यक्ती त्याचवेळी पंतप्रधानांच्या मंत्रिमंडळात एखाद्या विभागाचे नेतृत्व करते आणि त्याचवेळी पंतप्रधान आणि राष्ट्राध्यक्ष हे दोघे परस्परांवर राजकीय कुरघोडी करण्याच्या स्पर्धेत कायम गुंतलेले असतात. तर सरकारच्या अकार्यक्षमतेवर बोट ठेवत ‘लोकांचा या सरकारवर विश्वास नाही’ असा ठराव श्रीलंकेच्या विरोधी पक्षाने मांडला. त्याला पाठिंबा देणारे राजकीय घटक बरेच होते. भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते महिंदा राजपक्ष यांचे हात बळकट करण्यासाठी जनता विमुक्ती पेरामुना (जेव्हीपी) धावून आले. पण विचित्र गोष्ट अशी की, ईस्टरच्या बॉम्बस्फोटानंतर आपल्या समाजालाच गुन्हेगार म्हणून पाहिले जाते अशी ओरड करत आपल्या लोकप्रतिनिधित्वाचा राजीनामा देण्यास सरसावलेले काही मुस्लिम खासदार यावेळी सरकारच्या पाठीशी उभे रा†िहले. ‘तामीळ नॅशनल अलायन्स’ (टीएनए) या पक्षानेही सरकारची पाठराखण केली. या दोघांचा पाठिंबा नसता तर यावेळचे आणि त्यापूर्वीचे अविश्वास ठराव विक्रमसिंघे यांच्या सरकारला पराभूत करता आले नसते, अशी श्रीलंकेतील त्यांची राजकीय अवस्था सध्या आहे.

भारत-श्रीलंका दरम्यान नेहमीच कळीचा मुद्दा असणारा उभय देशांच्या मच्छिमारांचा कळत-नकळत परस्परांच्या हद्दीत शिरण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी वातावरण तयार होणे व श्रीलंकेला पडत असलेल्या चिनी ड्रगनच्या शेपटीच्या विळख्याची पकड थोडीशी ढिली होणे, यांची चिन्हे दिसू लागली. तथापि, दोनच वर्षात राष्ट्रीय कर्ज डोईजड झाल्याने हंबनतोता बंदर पूर्णपणे चीनच्या ताब्यात देऊन श्रीलंकेच्या सरकारने राजपक्ष यांचाच कित्ता गिरवला. दरम्यान 26 ऑक्टोबर 2018 रोजी सिरिसेना यांनी पंतप्रधान रणील विक्रमसिंघे यांना बडतर्फ करून राजपक्ष यांची त्यांच्या जागी नियुक्ती केली. या प्रकाराविरुद्ध बरीच ओरड झाली आणि शेवटी सिरिसेना यांची कृती घटनाबाह्य असल्याचे निष्पन्न होऊन विक्रमसिंघे यांना त्यांची खुर्ची सन्मानपूर्वक परत मिळाली. हे घडताना सिरिसेना यांच्या कृतीविरुद्ध ज्यांनी श्रीलंकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, त्यामध्ये जनता विमुक्ती पेरामुना आणि तामीळ नॅशनल अलायन्स हे दोन्ही पक्ष अग्रेसर होते. आपला राजपक्ष यांच्या सरकारवर विश्वास नाही, असे पत्र सि†िरसेना यांना देणाऱया खासदारांमध्ये जेव्हीपीच्या 6 जणांचा समावेश होता. श्रीलंकेच्या राजकारणात बराच गुंता आहे, त्याचे कारण असे की, सिरिसेनांनी रणसिंघेना बडतर्फ करण्याच्या प्रसंगात पंतप्रधान बनलेले महिंदा राजपक्ष यांच्यावर अविश्वास ठराव आणण्यात ‘जेव्हीपी’ने पुढाकार घेतला होता आणि आता पुनर्स्थापित रणसिंघे यांच्या सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणणारे तेच राजपक्ष यांना ‘जेव्हीपी’ने पाठिंबा दिला. या ‘जेव्हीपी’चे श्रीलंकेतील राजकारण नेहमीच असे कुंपणावरचे राहिल्याचे दिसते. या ‘जेव्हीपी’ने 2015 साली राजपक्षांना खाली खेचून सिरिसेनांना राष्ट्राध्यक्षपद मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यावेळी त्यांना राजपक्ष हे ‘हुकूमशहा’ वाटत होते. विक्रमसिंघेच्या बडतर्फी प्रकरणात आपला पक्ष कोणत्याही सत्ता-साठमारीत सहभागी होणार नाही, असे ‘जेव्हीपी’तर्फे त्याचदिवशी पत्रकार परिषदेत घोषित झाले. दुसऱयाच †िदवशी आपली भूमिका बदलून संसदेच्या सभापतींनी तातडीने अधिवेशन घ्यावे, अशी मागणी करून विक्रमसिंघेना उघड पाठिंबा प्रदर्शित केला. 1994 साली चंद्रिका कुमारतुंगा यांच्या उमेदवाराच्या निवडणुकीचा मार्ग सुकर व्हावा, यासाठी ‘जेव्हीपी’ने आपल्या पक्षाची उमेदवारी मागे घेतली. 2001 साली कुमारतुंगांच्या अल्पमतातील सरकारला आपल्या पक्षाचा टेकू दिला आणि 2004 मध्ये विक्रमसिंघेंच्या विरोधात कुमारतुंगांचे समर्थन करत 4 मंत्रिपदे पदरात पाडून घेतली. 2005 मध्ये कोलांटी मारून राजपक्ष यांना पाठिंबा दिला आणि 2010 मध्ये परत त्यांच्याकडे पाठ फिरवली. मुद्दा असा की, जरी विक्रमसिंघे यांचे सरकार तरले असले तरी पुढे एखादा अविश्वास ठराव आला तर ते तरेलच अशी परिस्थिती श्रीलंकेच्या राजकारणात नाही.

राजेंद्रप्रसाद मसुरकर,  9960245601