|Saturday, February 29, 2020
You are here: Home » राष्ट्रीय » महिला सबलीकरणाचा ऐतिहासिक विजय

महिला सबलीकरणाचा ऐतिहासिक विजय 

तत्काळ तीन तलाक गुन्हा ठरविणारे विधेयक संसदेत संमत

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

गेली दोन वर्षे गाजत असलेले, मुस्लीम समाजातील तत्काळ तीन तलाकच्या घातक पद्धतीला गुन्हा ठरविणारे विधेयक राज्यसभेतही संमत करण्यात आले आहे. हा महिला सबलीकरण प्रक्रियेचा ऐतिहासिक विजय मानला जात आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून प्रथमच मुस्लीम व्यक्तीगत कायद्यात संसदेने व्यापक परिवर्तन घडून आणले आहे. तसेच हा पक्षपाती आणि दांभिक धर्मनिरपेक्षतेलाही पहिलाच मोठा दणका आहे, अशीही प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

लोकसभेने हे विधेयक गेल्या आठवडय़ात 303 विरूद्ध 78 मतांनी संमत केले होते. राज्यसभेत मात्र विधेयकाला विरोध करणाऱयांचे बहुमत असल्याने केंद्र सरकारची अग्निपरीक्षा होणार होती. तथापि, विधेयकावरील चर्चेनंतर संयुक्त जनता दल आणि अण्णा द्रमुक पक्षांनी सभात्याग केला. तसेच समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, तेलंगणा राष्ट्रीय समिती आणि वायएसआर काँगेस या पक्षांच्या सदस्यांनी मतदानात भाग घेतला नाही. परिणामी, राज्यसभेत बहुमत नसतानाही सत्ताधारी पक्षाची सरशी झाली. विधेयकाच्या समर्थनात 99 तर विरोधात 84 मते पडली. अशा प्रकारे हे महत्वपूर्ण विधेयक संसदेत संमत करण्यात आले आहे.

प्रथा गुन्हा ठरणार

तत्काळ तीनदा तलाकचा उच्चार करून पत्नीला घटस्फोट देण्याच्या मुस्लीम समाजातील प्रथेला या विधेयकामुळे आळा बसणार आहे. असा तकाल दिल्यास आणि पत्नीने त्याविरोधात पोलीसात तक्रार सादर केल्यास पतीवर गुन्हा नोंद करण्याची तरतूद यात आहे. गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर पतीला 3 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. मात्र गुन्हा नोंद झाल्यानंतरही पती आणि पत्नीमध्ये समझोता करण्याचा प्रयत्न करण्याचा अधिकार दंडाधिकाऱयांना आहे.

शेकडो वर्षांपासूनची कुप्रथा

तत्काळ तीन तलाकची प्रथा असणारा भारत हा जगातील मूठभर देशांपैकी एक आहे. बहुतेक इस्लामी देशांमधून ही प्रथा कायद्याने बंद करण्यात आली आहे. तथापि, भारतात मुस्लीम कट्टरतावाद्यांनी ती बंद करण्यास विरोध दर्शविला होता. आतापर्यंतच्या सरकारांनी मतपेटीच्या राजकारणाला प्राधान्य देऊन या प्रथेत हस्तक्षेप करण्याचे धाडस दाखविले नव्हते. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने काही वर्षांपूर्वी दिलेल्या निकालाच्या आधारावर मोदी सरकारने हे खंबीर पाऊल उचलले.

तिसऱया वेळेला यश

मोदी सरकारच्या प्रथम कालखंडात दोन वेळा हे विधेयक लोकसभेत संमत करण्यात आले होते. तथापि, राज्यसभेत विरोधकांचे बहुमत असल्याने ते फेटाळण्यात आले. मात्र या तिसऱया प्रसंगी सरकारने लोकसभेतील प्रचंड बहुमत व राज्यसभेत वाढलेली सदस्यसंख्या यांच्या जोरावर यश मिळविले. या यशाला सभात्याग करणाऱया आणि मतदानाच्यावेळी अनुपस्थित राहणाऱया इतर अनेक पक्षांच्या सदस्यांनीही हातभार लावला. तेलगु देशमचे चार राज्यसभा खासदार नुकतेच भाजपमध्ये आलेले आहेत. त्यांचेही सरकारला साहाय्य झाले.

वादळी चर्चा

केंद्रीय विधी व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी राज्यसभेत विधेयकाचे जोरदार समर्थन केले. या विधेयकाला धर्माशी जोडून पाहिले जाऊ नये. हा महिला सबलीकरणाचा मुद्दा आहे. तलाकपिडीत महिलांना यामुळे न्याय मिळणार आहे. तसेच मनमानी करणाऱया पतींना कायद्याचा लगाम बसणार आहे. हा समाजिक विषय मानून सर्वांनी विधेयकाचे समर्थन करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

काँगेसचे गुलाम नबी आझाद यांनी अनेक आक्षेप नोंदविले. यामुळे मुस्लीम कुटुंबे उद्धवस्त होतील. महिलांवरील अत्याचारात उलट वाढ होईल. पती कारागृहात गेल्यास पत्नी उघडय़ावर पडेल असे आरोप करतानाच त्यांनी हे विधेयक राज्यसभेच्या समितीकडे विचारार्थ पाठवावे अशी सूचना केली. इतरही अनेक वक्त्यांनी समर्थनार्थ आणि विरोधात भाषणे केली. साधारण सहा तासांच्या चर्चेनंतर ते मताला टाकण्यात आले. संध्याकाळी 7 वाजता प्रक्रिया पूर्ण झाली.

तीन टप्प्यांमध्ये मतदान

हे विधेयक समितीकडे पाठवावे या विरोधकांच्या सूचनेवर प्रथम मतदान झाले. या सूचनेच्या विरोधात 100 ते समर्थनात 84 मते पडली. तेव्हाच ते संमत होणार हे निश्चित झाले होते. नंतर विरोधकांनी सुचविलेल्या बदलांवर मतदान होऊन ते फेटाळण्यात आले. शेवटी विधेयकावर अंतिम मतदान होऊन 99 विरूद्ध 84 मतांनी ते सहजगत्या संमत झाल्याची घोषणा करण्यात आली.  

यापुढील टप्पे

ड दोन्ही सभागृहांनी संमती दिल्याने विधेयक राष्ट्रपतींकडे जाणार

ड राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी करताच विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होणार

ड सरकारच्या परिपत्रकात नोंद होताक्षणी कायदा क्रियान्वित होणार

विधेयकातील महत्वाच्या तरतुदी

ड तत्काळ तीन तलाक देणाऱया पतीला 3 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा

ड तोंडी, मोबाईलद्वारे, कोणत्याही प्रकारे तत्काल तलाक गुन्हा ठरणार

ड पिडीत पत्नीने पतीविरोधात तक्रार केल्यास पोलीस कारवाई करणार

ड पती आणि पत्नीत समझोत्याचा प्रयत्न : दंडाधिकाऱयाला अधिकार

ड अपत्ये असल्यास त्यांना आपल्याकडे ठेवण्याचा पत्नीला अधिकार  

वचनपत्रातील आश्वासन पूर्ण

पुन्हा सत्ता मिळाल्यास तत्काल तीन तलाक विरोधात कठोर कायदा करण्याचे आश्वासन भाजपने 2019 च्या लोकसभा निवडणूक वचनपत्रात दिले होते. त्याची पूर्तता या विधेयकाच्या रूपाने केंद सरकारने सत्तास्थापनेनंतर दोन महिन्यांच्या आत केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही त्यांच्या प्रचारसभांमध्ये हा प्रमुख मुद्दा म्हणून मांडला होता. त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसादही मिळाला होता.  

मुस्लीम महिला संघटना समाधानी

तत्काळ तलाक प्रथा बंद करावी यासाठी अनेक मुस्लीम महिला संघटनांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून आवाज उठविला आहे. आयेशा बानो या तलाकपिडीत महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करून या लढय़ाला मूर्त स्वरूप दिले. याच याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने ही प्रथा घटनाबाहय़ ठरवत सरकारला कायदा करण्याची सूचना केली होती. आयेशा बानो आणि इतर संघटनांनी विधेयकासंबंधी समाधान व्यक्त केले असून न्याय मिळविण्याची अपेक्षा या कायद्याने पूर्ण होईल अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.  

प्रथा काय आहे ?

मुस्लीम पती पत्नीला त्यांच्या इच्छेनुसार केव्हाही तीन वेळा तलाक हा शब्द उच्चारून पत्नीला घराबाहेर काढू शकतो. त्यानंतर पत्नीची कोणतीही जबाबदारी त्याच्यावर नसते. अत्यंत क्षुल्लक कारणांवरून अशा प्रकारे तलाक देण्याचे असंख्य प्रकार देशात आजवर घडले आहेत. ही प्रथा प्रामुख्याने भारतातच आहे. मुस्लीम समाजात असणाऱया तलाकच्या तीन प्रथांपैकी ही सर्वात घातक समजली जाते.  

‘हा देशाच्या इतिहासातील महत्वाचा दिवस आहे. तलाकपिडीत महिलांचे दुःख दूर होणार असून सामाजिक न्यायाला नवी धार चढणार आहे.’

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 

Related posts: