|Monday, September 23, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » समान नागरी कायदा व्हावा

समान नागरी कायदा व्हावा 

तत्काळ तीन तलाक दिल्यास 3 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद असणारे विधेयक संसदेने संमत केले, ही बाब देशासाठी अभिमानास्पद आहे. मोदी सरकारला राज्यसभेत बहुमत नसतानाही हे विधेयक या सभागृहात संमत होणे हे सत्ताधारी पक्षाच्या दृष्टीने मोठे यश म्हणावे लागेल. राज्यसभेतील आकडेवारीचे व्यवस्थापन करताना सत्ताधाऱयांची कसोटी लागेल अशी स्थिती होती. तथापि, अंततः सहजगत्या हे विधेयक संमत झाले. विरोधकांनीही या विधेयकाला हो नाही करता करता अप्रत्यक्ष साहाय्यच केले. नेमके काय करावे, यावर विरोधकांची स्थिती द्विधा झाली होती. त्यांनी पुन्हा विरोध करून विधेयक लटकवले असते तर भाजपची बाजू अधिक बळकट होऊन जनतेची जास्त सहानुभूती मिळाली असती. दुसऱया बाजूला विरोधकांनी उघडपणे समर्थन केले असते, तर मुस्लीम मतपेटीचे काय, असा प्रश्न उभा राहिला असता. या कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी अनेक पक्षांनी भाषणातून विधेयकाला विरोध केला पण प्रत्यक्ष मतदानाच्या वेळी अनुपस्थित राहून किंवा सभात्याग करून सरकारचा मार्ग मागच्या दाराने मोकळा करून दिला. काहीही असो, विधेयक संमत होणे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने आवश्यक होते, त्याप्रमाणे झाले. या विधेयकातील तरतुदींवर आतापर्यंत बरीच साधक बाधक चर्चा झाली आहे. तिची पुनरावृत्ती करण्याची आवश्यकता नाही. विशेषतः त्यात जी 3 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे, त्यावर बरेच आक्षेप नोंदविण्यात आले. या कायद्याचे क्रियान्वयन जेव्हा सुरू होईल, त्यानंतर तो किती प्रभावी आहे, असे समजून येईल.  तथापि, काही महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर यानिमित्त प्रकाश टाकणे आवश्यक आहे. भारतात विविध धर्मांसाठी व्यक्तिगत कायदे आहेत. कौटुंबिक समस्यांचे निराकरण या कायद्यांच्या माध्यमातून केले जाते. विवाह, घटस्फोट, दत्तक विधान, मालमत्तेची वाटणी इत्यादी हे मुद्दे आहेत. यात समस्या अशी की सर्व धर्मांचे या संबंधातील कायदे समान नाहीत. परिणामी समस्या जरी समान असली तरी विशिष्ट धर्माच्या व्यक्तीसाठी ती अन्यायकारक ठरते, तर अन्य धर्मातील व्यक्तीसाठी ती अन्यायकारक ठरत नाही. उदाहरणार्थ, मुस्लीम पत्नीला पतीने तत्काळ तीन तलाकच्या माध्यमातून घराबाहेर काढले तरी तिला त्याविरोधात दाद मागता येत नाही व हा अत्याचार सहन करावा लागतो. पण असा प्रकार हिंदू पत्नीच्या संबंधात घडल्यास तिला कायद्याचे संरक्षण मिळते. ती तिच्यावरील अन्यायाचा प्रतिकार करू शकते. स्त्रीत्व एकच, अन्यायही एकच, पण कायद्यांमध्ये भिन्नत्व असल्याने असे घडते. हे दूर होऊन समान अन्यायाचा प्रतिकार करण्यासाठी समान कायद्याचे संरक्षण पीडितांना, विशेषतः महिलांना मिळण्याची आवश्यकता आहे. सामाजिक समतेचे ध्येय साध्य करायचे असेल तर कायद्यांमध्ये समानता आणली पाहिजे. समान नागरी कायद्याच्या माध्यमातूनच हे शक्य आहे. दुसरा मुद्दा असा की भारतात बहुसंख्य असणाऱया हिंदूंच्या व्यक्तिगत कायद्यात आजवर अनेक व्यापक परिवर्तने करण्यात आली आहेत. महिलांना पुरूषांच्या बरोबरीने अधिकार देण्यात आले आहेत. घटस्फोट, मालमत्तेची वाटणी, इतकेच काय, तर व्यभिचारासंबंधीचे कायदेही बदलण्यात आले आहेत. मात्र, भारतात दुसऱया क्रमांकाचा असणाऱया मुस्लीम समाजाच्या व्यक्तिगत कायद्याला हात लावण्याचे धाडस मात्र, आजवर स्वतःला ‘धर्मनिरपेक्ष’ म्हणवून घेणाऱया पक्षांनीही कधी दाखविले नव्हते. ते मोदी सरकारने दाखविले, यासाठी या सरकारचे अभिनंदन करावयास हवे. हिंदू व्यक्तिगत कायद्यांमध्ये बदल करतानाच मुस्लीम कायद्यांमध्ये तशाच प्रकारचे बदल केले असते तर समान नागरी कायद्याचे ध्येय गाठण्याच्या दिशेने मोठी मजल मारता आली असती. तथापि, मुस्लीम समाजातून तशी मोठय़ा प्रमाणात मागणी आल्याखेरीज त्यांच्या कायद्यात बदल करणार नाही, अशी मखलाशी स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणाऱया पक्षांनी केली. थोडक्यात, मुस्लीम समाजाने अनुमती दिल्याशिवाय त्यांच्या कायद्यांना स्पर्श करणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते. मग हिंदूंच्या कायद्यात बदल करताना त्या समाजाची अनुमती घेण्यात आली होती का  असा प्रश्न निर्माण होतो. या पक्षपाती धोरणाचा संबंध सरळ सरळ एकगठ्ठा मतांशी आहे, हे स्पष्ट आहे. आपली धर्मनिरपेक्षता हिंदूंना वेगळा न्याय देते आणि मुस्लीमांना वेगळा. सामाजिक ताणतणावांचे हे सुद्धा एक महत्त्वाचे कारण आहे. सामाजिक सलोखा प्रस्थापित करावयाचा असेल तर सर्व समाजांसाठी समान व्यक्तिगत कायदा असण्याची आवश्यकता यातून अधोरेखित होते. खऱया धर्मनिरपेक्षतेने कोणत्याही विशिष्ट धर्माची तळी कोणत्याही कारणास्तव उचलून धरू नये, अशी अपेक्षा असते. पण आपल्याकडे धर्मनिरपेक्षतेची बिरूदावली मिरविणाऱया राजकीय पक्षांनी किंवा त्यांचे समर्थन करणाऱया तथाकथित विचारवंतांनी हे पथ्य कधीच पाळले नाही. त्यामुळे ‘धर्मनिरपेक्षता’ या उदात्त संज्ञेचा अर्थ आपोआपच अल्पसंख्याकांचे, विषेशतः मुस्लीमांचे लांगूलचालन किंवा खुषमस्करी असा होत गेला. तो सर्वसामान्य लोकांना पटतही गेला. आज मोदी सरकारने तत्काळ तीन तलाक रोखण्यासाठी कायदा करून एक पाऊल पुढे टाकले असले, तरी खरी समानता येण्यासाठी अद्याप बरेच अंतर पार करायचे आहे. जोपर्यंत सर्व धर्मांसाठी समान कायदा केला जाणार नाही, तोपर्यंत सामाजिक समतेचे ध्येय गाठले जाणार नाही. हा प्रश्न भावनेचाही नाही किंवा भावना दुखावल्या जाण्याचाही नाही. देशाच्या व्यापक हिताचा हा प्रश्न आहे. सर्व धर्मियांनी व राजकीय पक्षांनी याचा गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. आपल्या घटनेतही समान नागरी कायद्याच्या ध्येयासंबंधी भाष्य करण्यात आलेले आहेच. घटनेला समान नागरी कायदा निषिद्ध नाही. तेव्हा प्रश्न घटनेचाही नाही तर राजकीय इच्छाशक्तीचा आहे. त्यासाठी मतपेटीच्या मानसिकतेतून मुक्त होण्याची आवश्यकता आहे. त्यादिशेने एक पाऊल पुढे टाकण्यासाठी आपल्याला तब्बल 72 वर्षांचा कालावधी लागला आहे. तरी पुढील प्रवास मात्र याच दिशेने झपाटय़ाने केला जावा आणि समान नागरी कायदा व्हावा, अशी सदिच्छा व्यक्त करण्यासारखी परिस्थिती निश्चितच निर्माण झाली आहे.