|Tuesday, September 17, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीकडे?

पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीकडे? 

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी अलीकडेच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेतली. या भेटीत भारत-पाक संबंध आणि काश्मीरचा मुद्दा या संदर्भात ट्रम्प यांनी मध्यस्थी करावी या ट्रम्प यांच्या भूमिकेस अनुमोदनही दिले. आता साऱया जगास हे कळून चुकले आहे की पाकिस्तान हा अप्रत्यक्ष लष्करी सत्ता असलेला मूलतत्त्ववाद आणि दहशतवाद पोसणारा देश आहे. या दहशतवादाचा उपद्रव भारत, अफगाणिस्तान आणि बांगला देशसह जगातील इतर देशांनाही भोगावा लागला आहे. 9/11 या अमेरिकेवरील दहशतवादी हल्ल्याच्या सूत्रधाराने पाकमध्येच आश्रय घेतला होता आणि 26/11 च्या मुंबईवरील हल्ल्याचा सूत्रधार व हस्तक दहशतवादी पाकिस्तानीच होते. आजही दहशतवाद्यांची खुलेआम पैदास तेथे होतेच आहे. या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवणारा किंवा दहशतवादी प्रवृत्ती मोडून काढणारा राष्ट्रप्रमुख या देशात अस्तित्वातच येत नाही आणि असा विचार जरी कोणी मांडला तरी तो टिकू शकत नाही अशी आधुनिक जगतास अशोभनीय मध्ययुगीन स्थिती या देशात गेली कित्येक वर्षे अस्तित्वात आहे. पाकिस्तानचे नवे पंतप्रधान इम्रान खान यांना हीच परंपरा जोपासायची आहे असे दिसते. अन्यथा, देशांतर्गत स्थितीकडे लक्ष देण्याऐवजी ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीस समर्थन, भारतविरोधी वक्तव्ये, दहशतवाद्यांना सांभाळून घेण्याची कृती, भारतीय सीमेवरील हल्ला सत्र अशा उचापती त्यांच्याकडून घडल्या नसत्या. ‘घरचे काम सोडून लष्कराच्या भाकऱया भाजणे’ ही उक्ती सातत्याने कृतीत आणणाऱया इम्रान खानसारख्याच पंतप्रधानानांची/राष्ट्र प्रमुखांची मालिका लाभलेल्या देशाचा मग विकास तरी कसा होणार? पाकिस्तानच्या बाबतीत नेमके हेच घडले आहे. या देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णतः खिळखिळी झाली असून ती कोसळण्याच्या मार्गावर आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने केलेल्या ताज्या निरीक्षणानुसार पाकिस्तान अत्यंत कठीण आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. या देशाची अर्थव्यवस्था अतिशय नाजूक बनली असून ती सुधारण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी व धाडसी निर्णयांची गरज आहे. पाकिस्तानचा चलन साठा केवळ 8 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतका असून तो जेमतेम दीड-दोन महिन्यांची आयात खरेदी करण्याइतपतच मर्यादित आहे. तसे पाहता, गतवषी इम्रान खान पंतप्रधानपदी आले तेव्हाच पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था ढासळत्या अवस्थेत होती. तीत प्राणवायु फुंकण्यासाठी इम्रान खान यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीपुढे हात पसरून बेल आऊट पॅकेज मिळवले. गेल्याच आठवडय़ात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने 6 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज पाकिस्तानला देऊ केले आहे. परंतु ही केवळ तात्पुरती मलमपट्टी ठरणार आहे. अर्थव्यवस्था तगवण्यासाठी पाकिस्तानला मोठय़ा प्रमाणात वित्तीय साहाय्याची गरज आहे. या देशाचा अत्यंत दुबळा आणि असमतोल विकास हे त्यांचे द्योतक आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे साहाय्यक व्यवस्थापकीय संचालक डेव्हिड लिप्टन यानी दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार 1980 पासून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानची डगमगती अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी दिलेले हे 13 वे बेलआऊट पॅकेज आहे. या प्रक्रियेतून पाकिस्तानवर जो कर्ज बोजा वाढत चालला आहे तो अर्थव्यवस्थेस दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर नेऊन ठेवणारा आहे. नाणेनिधीच्या निर्देशांनुसार पाकिस्तानला यापुढे नियोजनबद्ध व निर्णयक्षम वित्तीय सुधारणा घडवून आणाव्या लागतील. बहुवषीय महसूल गोळा करण्याची सुसूत्र योजना आखून कर आकारणी अधिक विस्तृत करावी लागेल. कर महसुलात वाढ ही पाकिस्तानसाठी निकडीची गरज आहे. याच बरोबरीने पाकमधील साऱया प्रांतांचा वित्तीय धोरणास संपूर्ण पाठिंबा व सहकार्य अत्यावश्यक आहे. सार्वजनिक बाबींवर खर्चाच्या बाबतीत त्याची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी कार्यक्षम सार्वजनिक पतव्यवस्थापनाची गरज आहे. महत्त्वपूर्ण समाज साहाय्य योजनांच्या संसाधनात वाढ करून महिला सबलीकरण आणि गरिबीचे प्रमाण अधिक असलेल्या ठिकाणी गुंतवणूक वाढविणे हे उपाय काटेकोरपणे राबवावे लागतील. बाजारपेठ निर्धारित विनिमय दरात लवचिकता आणि पुरेसे ताठर चलन विषयक धोरण यांची अंमलबजावणी वाढता असमतोल सावरण्यासाठी निकडीची आहे. याचबरोबरीने यापूर्वीच्या वेडेवाकडे आर्थिक धोरण, मोठय़ा प्रमाणातील वित्तीय तूट, ढिसाळ चलनविषयक धोरण व अति मूल्याधारित विनिमय दर यासारख्या गंभीर चुकांपासून पाकिस्तानने परावृत्त व्हावे असा इशाराच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने या देशास दिला आहे. आतापर्यंत कमकुवत कर व्यवस्थापन, उद्योगांसाठी अत्यंत प्रतिकूल व कठीण वातावरण, अकार्यक्षम व तोटय़ात चाललेले सार्वजनिक उद्योग आणि मोठय़ा प्रमाणातील अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्र या समस्यांच्या गर्तेत खोलातून अधिक खोलात जाणाऱया पाक अर्थव्यवस्थेस नाणेनिधीने सुचविलेले उपाय अमलात आणणे अत्यंत कठीण जाणार आहे. कारण यासाठी देशांतर्गत समस्यांकडे प्राधान्यपूर्वक लक्ष देणारा, लष्कर व दहशतवादावर नियंत्रण ठेवणारा, शेजारील राष्ट्रांच्या अंतर्गत बाबतीत ढवळाढवळ न करता स्वतःच्या पायाखाली काय जळत आहे याचे भान राखून त्यांच्याशी सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित करून व्यापारवृद्धीस चालना देणारा राष्ट्रप्रमुख या देशास लाभणे व तो दीर्घकाळ टिकणे महत्त्वाचे आहे. असा चमत्कार पाकिस्तानच्या बाबतीत घडणे जितके अशक्मय व अवघड आहे तितकीच त्याची अर्थव्यवस्था सुधारणेही अशक्मय व अवघड बनून राहणार आहे.

सध्या पाकिस्तानात व्यापारी संपावर जात आहेत. नुकताच 8,000 लोकांचा मोर्चा वाढत्या महागाईचा निषेध करीत रावळपिंडीत निघाला होता. पुढील काळात आणखी 80 लाख लोक दारिद्रय़ रेषेखाली जाण्याचा धोका तेथील अर्थतज्ञ वर्तवित आहेत. पाकिस्तानच्या प्रौढ लोकसंख्येपैकी केवळ 1 टक्का लोक कर भरतात. इम्रान खान यांच्या कर धोरणांमुळे श्रीमंत लोक केवळ दीड टक्के कर भरून आपल्याकडील काळा पैसा पांढरा करू शकतात, याउलट प्रत्येक गरीब माणूस जो गरजेच्या वस्तू विकत घेतो त्याला 17 टक्के विक्रीकर भरावा लागतो. परवाच सरकारने देशभरात नान व रोटीचे भडकलेले दर कमी करण्याचा सार्वत्रिक आदेश जारी केला आहे. परंतु संबंधित विपेत्यांनी सरकारने स्वयंपाकाचा गॅस, इंधन व वीजदर भरमसाट प्रमाणात वाढविल्याने खाद्यपदार्थांच्या दरात वाढ करणे भाग आहे असे म्हणत इम्रान खान सरकारवर सडकून टीका केली आहे. एकंदरीत पाकिस्तानातील परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिकच गंभीर बनत चालल्याचे चित्र सध्यातरी जगासमोर आले आहे.

अनिल आजगावकर   मोबा.9480275418