|Tuesday, September 17, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » काश्मीर अराजकतेकडे?

काश्मीर अराजकतेकडे? 

काश्मीर एका निर्णायक वळणावर आहे आणि पुढील वाट खडतर दिसत आहे. प्रत्यक्षात काय होणार ते येत्या काळात दिसणार आहे. ज्या रीतीने सैन्य दले खोऱयात तयारी करत आहेत याचा अर्थ तेथे कोणता तरी बार लवकरच उडणार आहे.

 

काश्मीरमध्ये काय चालले आहे कोणालाच माहिती नाही. अगोदरच सैन्य आणि अर्ध सैनिक दलांचे भरपूर बळ तेथील अशांत खोऱयात असताना जवळजवळ 45,000 पेक्षा अधिक जवान तिकडे पाठवण्यात आल्याने काश्मीरमध्ये खरेच काय चालले आहे हे कळेनासे झाले आहे. अमरनाथ यात्रादेखील थांबवण्यात येऊन यात्रेकरूंना तातडीने परत घरी जाण्याचा आदेश दिला गेला आहे. याचबरोबर काश्मीरचा फेरफटका मारायला आलेल्या प्रवाशांनादेखील तात्काळ चंबूगबाळे आवरण्यास सांगण्यात आल्याने तेथील परिस्थितीबाबत गूढ आणखीनच वाढले आहे. संसदेतदेखील काश्मीरमधील परिस्थितीचे पडसाद उमटले. सरकारने विरोधी पक्षांना विश्वासात घ्यावे अशा मागण्या केल्या गेल्या. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते आणि राज्याचे दोन माजी मुख्यमंत्री ओमर आणि फारूख अब्दुल्ला यांनीदेखील पंत प्रधान नरेंद्र मोदी यांची सविस्तर भेट घेतली. पण आत्तापर्यंत या सर्व घटनांबाबत केंद्र सरकारने अळी मिळी गुप चिळी पाळल्याने स्थानिक रहिवाशांमध्ये तसेच इतरत्र भीतीचे वातावरण पसरले नसते तरच नवल ठरले असते. तेथील एक वरि÷ लष्करी अधिकारी जाहीरपणे खोऱयामधील आयाबहिणींना सल्ला देतात की आपापल्या मुलांना सांभाळा. सुरक्षा दलांवर दगडफेक करणारी मुले ही सरतेशेवटी दहशतवादी बनतात हे लक्षात घ्या. दहशतवाद्यांचा निःपात करायचा कसा हे सैन्याला पुरते ठाऊक आहे. तरी सबुरीने. आताच सांभाळा मग पश्चाताप करण्याची पाळी येणार नाही.

अमरनाथ यात्रेच्या वाटेत दहशतवादी कोणती तरी मोठी योजना आखत आहेत असा संशय सुरक्षा दलांना आल्यामुळे ही पूर्ण यात्राच रद्द करण्याचा अभूतपूर्व निर्णय घेतला गेला. पण साऱया काश्मीर खोऱयालाच लष्करी छावणी करण्याचा हा प्रयोग म्हणजे सरकारकडे सीमापार काहीतरी कुरापत काढून भारतावर हल्ला करण्याचा मनसुबादेखील वाटत असावा. खरे काय आणि खोटे काय हे कळण्याचा अजिबात मार्ग नाही. कारण अधिकारपदस्थ नेतेमंडळी मूग गिळून गप्प आहेत. राज्याचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी केवळ सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून सरकारने ही पावले उचलली आहेत असे मोघमपणे सांगितले आहे. पण अचानक अशी पावले उचलण्याचे कारण काय याबाबत कोणी बोलायला तयार नाही.

काश्मीरच्या सद्यस्थितीला बरेच कंगोरे आहेत. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रानखान हे नुकतेच अमेरिकेच्या दौऱयावरून परतले आहेत. त्यांनी आपल्या या भेटीत पाकिस्तानमध्ये 40,000 दहशतवादी कार्यरत आहेत अशी जाहीर कबुली दिली. आता अमेरिकेलाच पाकिस्तानची गरज असल्याने त्याची काहीही पापे खपवली जातील असादेखील यामागचा हिशोब असू शकतो. पुढील महिन्यापासून अफगाणिस्तानातील अमेरिकी आणि नाटोच्या इतर राष्ट्रांचे सैन्य काढून घेण्याचा डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मनसुबा आहे. त्याकरता पाकिस्तानला गूळ लावणे सुरू आहे. अफगाणिस्तानमधील अतिरेकी तालिबानशी पाकिस्तानचे फार सलोख्याचे संबंध आहेत. अमेरिकेचा अफगाणिस्तानमधून हटण्यामुळे सर्वात जास्त नुकसान भारताचे होणार आहे. तालिबानला हाताशी धरून पाकिस्तान सीमापारचा दहशतवाद वाढवणार ही काळय़ा दगडावरील रेघ आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील विधानसभा निवडणूक महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंडबरोबर घेण्याचा मोदी-शाह यांचा विचार आहे असे बोलले जाते. या निवडणुकीत भाजपाला चांगले यश मिळावे यासाठी विविध योजनांवर विचार सुरू आहे असे सत्ताधारी वर्तुळातून सांगितले जाते. या राज्याचे तीन भाग करावेत. जम्मू एक, काश्मीर दुसरा आणि लडाख तिसरा. असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बराच काळ करीत आहे. राज्यातील मतदारसंघांचे डेलिमिटेशन करण्याचा एक प्रस्ताव असल्याचे सांगितले जाते. जर असे झाले तर जम्मूमधील लोकसंख्या जास्त असल्याने काश्मीर आणि काश्मिरी लोकांचा तेथील राजकारणावरील पगडा कमी होईल असे म्हणतात. याला एक सांप्रदायिक किनारदेखील आहे. जम्मूमधील बहुतांशी लोकसंख्या हिंदू आहे तर खोऱयामध्ये मुस्लिमांचा भरणा. तेथून काश्मिरी पंडितांना पलायन करून आता तीन दशके होत आहेत. काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांवर किती विश्वास ठेवायाचा ही गोष्ट वेगळी. पण फुटीरतावादी नेते अली शाह गिलानी यांनी असा जाहीर आरोप केला आहे की भारतीय सैन्य दल लवकरच खोऱयामध्ये जगातील सर्वात मोठय़ा नरसंहाराला सुरुवात करणार आहे आणि जगभरच्या मुसलमानांनी त्याविरुद्व आवाज उठवला नाही तर अल्ला त्यांना माफ करणार नाही. पाकिस्ताननेदेखील संयुक्त राष्ट्र संघाला तसेच इस्लामिक देशांना पत्र लिहून भारताविरुद्ध गरळ ओकली आहे.  काश्मीरमध्ये ज्या प्रकारे पावले टाकली जात आहेत त्यावर भाजप समर्थक खुश आहेत. येत्या वर्षात मोदी सरकार तीन महत्त्वपूर्ण गोष्टी करणार आहे.. एक….काश्मीर खोऱयातील जिहादी आतंकवादाचा खातमा, अयोध्येतील भव्य राम मंदिराच्या निर्माणाची सुरुवात आणि बांग्लादेशी घुसखोरांची  भारतीय नागरिकता रद्द करणे. या त्या तीन गोष्टी होत येत्या आठवडय़ापासून सर्वोच्च न्यायालय हे अयोध्यतील जागाविवादाची सुनावणी दररोज करणार आहे आणि त्यातून हिंदूंची जीत होईल असे सत्ताधारी वर्तुळत मानले जाते. 

गेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पक्षाबरोबर सरकार स्थापल्याने भाजपाची अजूनच छी थू झाली. आता येन केन प्रकारेण स्वबळावर सत्तेत येण्याचा जुगार मोदी खेळू शकतात. गृहमंत्री अमित शाह हे काश्मीर ऑपरेशनमध्ये गेले काही दिवस गुंतलेले आहेत असा दावा विरोधी नेते करत आहेत. सरदार पटेल यांच्यासारखा लोकोत्तर गृहमंत्री बनण्याचे स्वप्न शाह पाहत आहेत. काश्मीरबाबत त्यांनी जहालवादी भूमिका घेतलेली आहे आणि खोऱयातील दोन-चार घराणी खोऱयाला ‘लुटत’ आहेत अशा प्रकारचे आरोपही केलेले आहेत. काश्मीर एका निर्णायक वळणावर आहे आणि पुढील वाट खडतर दिसत आहे. प्रत्यक्षात काय होणार ते येत्या काळात दिसणार आहे. ज्या रीतीने सैन्य दले खोऱयात तयारी करत आहेत याचा अर्थ तेथे कोणता तरी बार लवकरच उडणार आहे याची सरकारला खात्री झाली आहे.

सुनील गाताडे