|Thursday, August 22, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » ग्रामीण शिक्षण क्षेत्राचे भगिरथ

ग्रामीण शिक्षण क्षेत्राचे भगिरथ 

चीनमधील जॅकमा फाऊंडेशनतर्फे संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या तीन वर्षाच्या ग्रामीण शिक्षकांच्या पदवीदान समारंभात बोलताना ‘ग्रामीण शिक्षण ही विकासाची एकमेव आशा आणि कोणत्याही देशाचे भविष्य आहे’ असे प्रतिपादन जॅकमा यांनी केले. चीनमधील ग्रामीण कानाकोपऱयातून एकूण 220 शिक्षकांनी या प्रशिक्षणाचा लाभ घेतला होता.

चीनमधील माजी शिक्षक आणि सध्या जागतिक स्तरावर दबदबा असणाऱया ‘अकिबाबा’ समूहाचे कार्यकारी अध्यक्ष जॅकमा यांच्या फाऊंडेशनच्या माध्यमातून गरिबीने ग्रस्त ग्रामीण भागात शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यासाठी लोकप्रिय कार्य केले जाते. 2016 पासून या फाऊंडेशनमार्फत चीनमधील संसाधन वंचित भागातील शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी ग्रामीण शिक्षक कार्यक्रम सुरू केला. जेथे जेथे पात्र शिक्षकांची कमतरता असेल तेथे पदवीधरांना दुर्गम भागात काम करण्यास प्रोत्साहित करून त्यांना प्रशिक्षित करण्याचे कार्य जॅकमा या अरबपती उद्योजकाकडून केले जाते.

भारतातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची भव्यता पाहता, ग्रामीण शिक्षणातील गुणवत्ता अडथळे दूर करण्यासाठी कंपनी क्षेत्र व नागरी संस्था सरकारच्या प्रयत्नांना कसे पूरक कार्य करू शकतात याचे जॅकमा फाऊंडेशन एक चांगले उदाहरण ठरावे. चीनमधील नॅशनल ब्युरो ऑफ स्टॅटिस्टिक्सच्या मते चीनची लोकसंख्या 1.43 अब्ज असून त्यापैकी ग्रामीण लोकसंख्या 41 टक्के भरावी इतकी मोठी आहे. या तुलनेत भारताची लोकसंख्या 1.28 अब्ज असून यापैकी 67 टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. भारतातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता, भारतातील ग्रामीण शिक्षणाच्या संबंधित समस्या अनेक पटीने जास्त आहेत.

ग्रामीण शिक्षण या विषयाकडे नीट लक्ष पुरविल्यास युवा वर्गाची नकारात्मकता, बेरोजगारी, वाढती गुन्हेगारी व गरिबी हे ज्वलंत विषय हाताळण्यास सोपे जाते. हा वैश्विक अनुभव आहे. भारतातील वाढते शहरीकरण अशा नवशहरी भागात असलेला साधनसुविधांचा दुष्काळ व शाळेत न भर्ती झालेल्या मुला-मुलींची एक कोटीवरील संख्या पाहता भारतात ग्रामीण शिक्षणाकडे लक्ष पुरवणे किती निकडीचे आहे याची जाणीव होणे गरजेचे आहे.

शिक्षणतज्ञांच्या मते भारतात साक्षरता मोहिमेवर लक्ष देण्यापेक्षा ग्रामीण क्षेत्रातील शिक्षण गुणवत्तेवर लक्ष दिल्यास भारताला मोठा दिलासा मिळू शकतो. ग्रामीण भागात शिक्षणाची परिस्थिती तर फारच बिकट आहे. शिक्षण व्यवस्थेवरील वार्षिक अहवाल 2018 अनुसार देशातील 596 जिल्हय़ामधील 14-18 वर्ष वयोगटातील 43 टक्के विद्यार्थ्यांना चौथ्या इयत्तेच्या गणित अभ्यासक्रमातील समास सोडविणे जमत नाही. ग्रामीण भागातील 14 वर्षे वयाच्या 40 टक्के विद्यार्थ्यांना भारताच्या नकाशावर आपले राज्य ओळखणे जमत नाही. 18 वर्षे वयाच्या 21 टक्के मुला-मुलींना आपल्या प्रादेशिक भाषेतून इयत्ता दुसरीतला पाठय़ पुस्तकातील धडा नीट वाचता येत नाही तर वरील प्रत्येक वयोगटातील 40 टक्के ग्रामीण विद्यार्थ्यांना इंग्रजीतून एक साधे वाक्मय वाचणे कठीण ठरते. वरील निकष ग्रामीण भागातील 3.5 लक्ष कुटुंबातील साडेपाच लाख विद्यार्थ्यांच्या सर्वेक्षणातून नोंदवले गेले आहेत.

भारतासाठी आश्चर्याची बाब म्हणजे ग्रामीण भारतातील शिक्षण गुणवत्ता विषमतेला फक्त ‘दारिद्रय़’ हा एकच मोठा अडथळा नाही. या विषयाला अनेक फाटे आहेत. ‘वर्ल्ड डेटा लॅब’ या संस्थेच्या अंदाजानुसार दिवसा शंभर रुपयांवर गुजराणा करणाऱया भारतीयांची संख्या 2011 साली सुमारे 30 दशलक्ष होती व आता ही संख्या 7 दशलक्ष इतकी खाली उतरली आहे. पण या तुलनेत आज शालेय शिक्षण घेऊ योग्य मुला-मुलींच्या 27 टक्के मुले-मुली शिक्षणापासून वंचित आहेत. आपल्या रहाटय़ाच्या परीघात शालेय शिक्षणाच्या योग्य सोयी-साधने नसल्यामुळे आपले भावी तरुण-तरुणी शिक्षणापासून वंचित आहेत. जिथे शाळा आहेत तेथे योग्य सुविधांचा अभाव आहे. छपरा विना, भिंती विना, संडास-मुतारी विना शाळा भरतात. बसण्यासाठी बाके नाहीत, फळा नाही, शिक्षक नाही या कारणास्तव ग्रामीण विद्यार्थी शाळेपर्यंत पोचत नाहीत. जिथे शिक्षक आहेत
तिथे विद्यार्थी शिक्षकांचे प्रमाण अयोग्य आहे व त्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडे लक्ष देणे आणखी कठीण बनते. अध्यापन करण्याची कौशल्ये नाहीत. चुकीची माहिती किंवा ज्ञान नसलेले शिक्षक व घोकंपट्टीवर भर या गोष्टी ग्रामीण शिक्षणाच्या दुर्दैवीकरणाला कारणीभूत ठरावेत.

माहिती तंत्रज्ञानाच्या आपल्या आधुनिक युगात आपण कितीही ज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या पोकळ घोषणा दिल्या तरीही आपले वास्तव हे अवास्तव आहे याची प्रचिती जिल्हा शिक्षण माहिती प्रणालीच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. आज भारतातील ग्रामीण भागातील फक्त 53 टक्के शाळांमध्ये वीज जोडली गेली आहे. देशातील फक्त 28 टक्के शाळांमध्ये व त्यापैकी देशातील फक्त 18 टक्के सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांनी संगणक पाहिला आहे तर देशातील 9 टक्के (व फक्त 2 टक्के सरकारी शाळा) इंटरनेटशी जोडल्या गेल्या आहेत. सरकारी आकडय़ांनुसार 78 टक्के प्राथमिक शाळांमध्ये तीन किंवा त्यापेक्षाही कमी शिक्षक पहिली ते आठवी अशा सगळय़ा वर्गात एकाच वेळी शिक्षकी करतात.

शिक्षण देणे, ज्ञानार्जन करणे व एकंदर चारित्र्य घडविणे सोडाच पण घोकंपट्टी, शिक्षकांविषयी भयाचे वातावरण, दमदाटी व ‘शिक्षा’ देणे या पलीकडे आपले ग्रामीण भागातील शिक्षण गेलेले नाही असे खेदाने म्हणावे लागेल. शिक्षकांची व त्यांच्या अध्यापनाची गुणवत्ता अत्यंत निकृष्ट आहे. अप्रशिक्षित शिक्षक आणि शिक्षकांची शाळामधील अनुपस्थिती ही देखील एक समस्या आहे. राजकीय वशिलेबाजीवर शिक्षकांना नेमल्यावर व उत्तरदायित्व नसल्यावर, गुणवत्तेची अपेक्षाच धरणे चुकीचे आहे. त्यात शिक्षकांना जनगणना, निवडणुका आदी कामांना जुंपल्यास दुष्काळात बाराव्या महिन्याची परिस्थिती उद्भवते. ग्रामीण शिक्षणाची दुर्दशा अभ्यासल्यास एका गोष्टीची जाणीव होते. दारिद्रय़ व पायाभूत सुविधांच्या समस्यांबरोबरच ग्रामीण शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी, ऐकणे, बोलणे, लिहिणे व वाचन करणे चार प्राथमिक कौशल्यांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. यापैकी शिक्षकांची निकड, नव्या शाळा, विद्यमान शाळातील साधन सुविधा वाढविण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांमधील प्राथमिक कौशल्ये वाढविल्यास ग्रामीण शिक्षणांची दारूण परिस्थिती बदलू शकेल.

ग्रामीण क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना शहरी विद्यार्थ्यांएवढे ज्ञान-कौशल्य सक्षम करण्यासाठी ग्रामीण क्षेत्रातील शाळा, शिक्षक व एकूण शिक्षण या विषयात गुणवत्ता प्रेरक झेप आपल्याला घ्यावी लागेल. गेल्या पन्नास-साठ वर्षात आपण याविषयी सकारात्मक भूमिका घेण्यास कमी पडलो याची स्पष्टपणे जाणीव ठेवून सरकारच्या प्रयत्नात आपण कार्पोरेट क्षेत्र व नागरी समाजाला जोडून घेतल्यास कार्यपूर्ती जलद होईल यात शंका नसावी. गरज आहे ती भारतात जॅकमासारख्या ग्रामीण शिक्षण क्षेत्रातील कार्यास वाहून घेतलेल्या आधुनिक भगिरथ प्रयत्नांची जॅकमा फाऊंडेशनसारख्या वीस-पंचवीस संस्थांची!

डॉ. मनस्वी कामत