|Thursday, August 22, 2019
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » केंद्र सरकारकडून अपेक्षाभंग

केंद्र सरकारकडून अपेक्षाभंग 

केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत पूरग्रस्तांसाठी विशेष पॅकेजची घोषणा नाही : कर्नाटक सरकारकडून 100 कोटीची मदत

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

राज्यात निर्माण झालेल्या पूरस्थितीमुळे 50 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे. तरी देखील केंद्र सरकारने कर्नाटकाच्या मदतीसाठी धाव घेतलेली नाही. मंगळवारी नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत कर्नाटकाच्या मदतीसाठी कोणत्याही निधीची घोषणा न झाल्याने पूरग्रस्तांचा अपेक्षाभंग झाला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसन आणि मदतीसाठी विशेष पॅकेजची घोषणा  होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ही अपेक्षा फोल ठरली आहे.

राज्यातील 17 जिल्हय़ांना पुराचा फटका बसला आहे. त्यामुळे 50 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक हानी झाली आहे. अतिवृष्टीमुळे 5 लाख हेक्टर प्रदेशातील पिके नष्ट झाली आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने 3 हजार कोटी रुपये मंजूर करावेत, अशी विनंती केंद्र सरकारकडे केली होती. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय मंत्री सदानंदगौडा, निर्मला सीतारामन यांनी उत्तर कर्नाटकातील पूरस्थितीची पाहणी केली होती. तसेच भाजपसह सर्वच पक्षातील नेते पूरग्रस्त भागाला भेटी देऊन पाहणी करीत आहेत. राजकारण्यांबरोबरच विविध सामाजिक संस्था, विविध क्षेत्रातील मान्यवरांकडून मदतीचा ओघ सुरू झाला आहे.

केंद्राकडे विनंती करून देखील विशेष पॅकेज घोषित न झाल्याने भाजप नेत्यांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांच्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार असलेल्या भालचंद्र जारकीहोळी यांनी पुरग्रस्तांची बाजू घेत सरकारविरुद्ध अप्रत्यक्षपणे टीकाप्रहार केला आहे.

राज्य सरकारने राज्य आपत्ती निवारण निधीतून पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी 100 कोटी रु. मंजूर केली होते. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱयांचे एका दिवसाचे वेतन देण्याची घोषणा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने केली होती. आता राज्य सरकारकडूनच विशेष पॅकेज घोषित व्हावे, अशी मागणी होत आहे.

मदत न मिळाल्यास सरकारच पाडवेन

माजीमंत्री आणि अरभावीचे भाजप आमदार भालचंद्र जारकीहोळी यांनी पूरग्रस्तांची भेट घेतल्यानंतर प्रतिक्रिया देताना पुरामध्ये आसरा गमावलेल्यांना घरे बांधून देण्याची जबाबदारी आपली आहे. एखाद्या वेळेस हे शक्य न झाल्यास हे सरकारच पाडवेन, अशी घोषणा केली आहे. त्यांच्या या वक्तव्याबद्दल राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा होत आहे.