|Thursday, September 19, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » जी-7, महासत्ता आणि भारतीय मुत्सद्देगिरी

जी-7, महासत्ता आणि भारतीय मुत्सद्देगिरी 

जी-7 राष्ट्रांची परिषद येत्या रविवार-सोमवारी म्हणजे 25/26 ऑगस्ट रोजी फ्रान्समध्ये होत आहे. संधीच्या असमानतेविरुद्ध लढा, स्त्री-पुरुष समानतेला प्रोत्साहन, शिक्षण आणि उच्च दर्जाच्या वैद्यकीय सेवांची सुलभता हे या परिषदेपुढील एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट असेल. जैवविविधतेचे संरक्षण, महासागरांचे संरक्षण, स्वच्छ पर्यावरणाकडे वाटचाल आणि या माध्यमातून पृथ्वीतलावरील पर्यावरणीय विषमता कमी करणे हे आणखी एक उद्दिष्ट असेल.कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, युनायटेड किंगडम (ब्रिटन) आणि संयुक्त संस्थाने अर्थात अमेरिका या सात राष्ट्रांनी मिळून ‘जी-7’ हा समुदाय तयार झाला आहे. यात भारताचा समावेश नसला तरी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी दिलेल्या निमंत्रणाचा मान ठेवून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुरुवारीच या परिषदेसाठी रवाना झाले. त्यांनी फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांची भेट घेतली. परिषदेपूर्वी झालेल्या या भेटीत भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील सामरिक सहकार्य, सायबर गुन्हे अन्वेषण तंत्रज्ञानाची देवघेव आणि जैनापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या पूर्णतेसंबंधी चर्चा झाली. या गोष्टी विशेष महत्वाच्या.

‘जी-7’ च्या परिषदेला जाण्याच्या वाटेवर मोदी रूजू होण्यापूर्वी ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी त्यांचे दूरध्वनीवरून बोलणे झाले. यापैकी जॉन्सन यांचे मोदींशी झालेले संभाषण हा ‘कर्ट्सी कॉल’ होता. ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यावर त्यांनी जगातील कित्येक राष्ट्रप्रमुखांबरोबर दूरध्वनी संभाषण केले त्यात मोदींचा समावेश असणे अटळच होते. मात्र ट्रम्प यांचे बेलणे ‘सौजन्य संभाषण’ सदरात मोडण्यासारखे नव्हते. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात मध्यस्थी करण्याची उत्सुकता त्यानी व्यक्त केली आहे. ‘सी-7’ च्यावेळी मोदी भेटतील तेव्हा आपण त्यांच्याशी मध्यस्थीसंबंधी बोलू असा शब्द त्यांनी पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री इम्रान खान यांना दिला.

जम्मू काश्मीरच्या विशेष दर्जाचे कारण ठरलेले राज्यघटनेतील कलम 370 निष्प्रभ केल्यानंतर जगातील सर्व महत्त्वाच्या देशांनी भारताच्या निर्णयाचे स्वागत केले. बांगला देशासह अनेक राष्ट्रांनी भारताचा अंतर्गत प्रश्न असल्याचे म्हटले आहे. पाकिस्तानने आपले रडगाणे संयुक्त राष्ट्रांपुढे मांडले तेव्हा देखील नकाराधिकार धारण करणाऱया पाचही महासत्तांनी हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न असल्याचेच सांगितले. किंबहुना पाकिस्तानचा जानी दोस्त चीनही त्याच्या पाठीशी उभा राहिला नाही.

असे असले तरी आठ दहा दिवसात हे चित्र काहीसे बदलले. आपले गाऱहाणे ट्रम्प महाशयापुढे मांडल्यावर त्यांनी इम्रानखान यांना दिलासा देऊन या प्रश्नी मध्यस्थीची तयारी दाखवली. वास्तविक यापूर्वी ट्रम्प यांनी मोदींनी मध्यस्थीसाठी विनंती केल्याची आवई उठवली होती ती त्यांच्याच अंगाशी आली होती. तरीही पुन्हा त्यांनी चोंबडेपणा सुरू केला आहे. दरम्यान भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी चीन भेटीत 370 कलम हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा असण्याचा  पुनरूच्चार केल्यानंतरही चीनला भारत-पाकिस्तानमधील वादावर चर्चेने तोडगा निघाला पाहिजे असे वाटू लागले आहे.

अमेरिकेने मध्यस्थीची इच्छा प्रकट करण्यामागचे कारण म्हणजे भारत आणखी प्रबळ होईल ही अमेरिकेला वाटणारी भीती. चीनला उभयपक्षी चर्चेची गरज वाटण्याचे कारण चीनच्या जम्मू काश्मीरमधील प्रत्यक्ष संबंधात आहे. 370 कलम निष्प्रभ करताना केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीर आणि लडाख ही दोन राज्ये निर्माण केली. लडाखमध्ये चीनने अतिक्रमण करून मोठा भारतीय भूप्रदेश स्वतःच्या असण्याचा दावा केला आहे. पाकिस्तानच्या ग्वादार बंदरातून निघून चीनमध्ये प्रवेशणारा प्रस्ताविक जलदगती महामार्ग पाकव्याप्त काश्मीरमधून जात आहे. त्यामुळे अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स आणि रशिया या महासत्तांपेक्षा चीनचा या भूभागाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच वेगवेगळा आहे.

कलम 370 निष्प्रभ केल्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे भारतीयांना काश्मीरबद्दल आतापर्यंत वाटत असलेला दुरावा कमी होईल. काश्मिरी जनतेशी आपला सुसंवाद होऊ शकतो ही जनभावना भारतात तयार होऊ लागली आहे. एकदा का हा सुसंवाद होऊ लागला की पाकव्यात काश्मीर ही भारताचीच भूमी आहे, या मुद्यावर काश्मिरी जनता सकारात्मक बनू लागेल. याला बराच काळ लागेल हे नक्की. परंतु जर पाकव्याप्त काश्मीर भारताकडे परत देण्याची वेळ पाकिस्तानवर आली तर अक्साई चीनवरील चीनचा दावा चीनला देखील मागे घ्यावा लागेल. असे झाले तर चीनने पाण्यासारखा पैसा ओतून मार्गी लावलेल्या ‘ओबोर’ प्रकल्पाचा भाग असणारा जो महामार्ग पाकव्याप्त काश्मीरमधून जातो त्यातील चीनचे सर्वंकष नियंत्रण मोडीत निघेल. त्यामुळे काश्मीर प्रश्नाचे भिजत घोंगडे आणखी फेस आणणाऱया साबणात दाबून ठेवण्याची गरज चीनला भासत आहे.

आंतरराष्ट्रीय समुदायात पाकिस्तान एकटा पडला म्हणून आपण हुरळून जात असलो तरी काश्मीर प्रश्न युनोमध्ये रेंगाळला आहे. तो जवाहरलाल नेहरूंनी उगाचच तेथे नेला हा इतिहास चघळण्याचे आता थांबवूया. एक ट्रम्प वगळता इतर सर्व महासत्ता काश्मीर प्रश्न उभय पक्षी चर्चेने सुटेल आणि तिसऱया कोणी त्यात पडण्याची गरज नाही असे आज म्हणत आहेत. ट्रम्पची सद्दी आणखी वर्षभरानंतर अमेरिकेत होणाऱया राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत नाही संपली तर त्या राष्ट्राच्या घटनेप्रमाणे तिसरी टर्म तरी त्यांना मिळणार नाहीच. ‘जर काश्मीर प्रश्नात तिसऱयाने पडण्याची गरज नाही तर तो युनोपुढे कशाला’ या मुद्यावर पाचही महासत्ता एक होण्यासाठी भारताची मुत्सद्देगिरी आता आवश्यक आहे. तो प्रश्न युनोत सुटला नाही. मात्र त्यावर मध्यस्थीची गरज नाही याचाच पुढचा टप्पा युनोने तो प्रश्न आपल्या कार्यक्रम पत्रिकेतून काढून टाकणे हा होऊ शकतो, किंबहुना तो तसा झाला पाहिजे. जोपर्यंत हे होत नाही तोपर्यंत पाकिस्तान एकटा पडला असे मानणे अर्धसत्य ठरेल. ‘जी-7’ चा सदस्य नसूनही भारताला मिळालेले परिषदेचे निमंत्रण, काश्मीर प्रश्न ही भारताची अंतर्गत बाब असल्याबद्दल चीनला वाटणारी सकारात्मकता आणि या प्रश्नी मध्यस्थीसाठी तिसऱया घटकाची जरुरी नसल्याचे चार महासत्तांनी मान्य करणे हे सगळे तो प्रश्न युनोतून काढून टाकला जाण्याकडे घेऊन जाणारे टप्पे आहेत. आता भारत मुत्सद्देगिरीत कमी पडणार नाही हीच एक आशा!

राजेंद्रप्रसाद मसुरकर,  9960245601