|Thursday, September 19, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » सरकारने कमकुवत केलेला माहितीचा अधिकार कायदा

सरकारने कमकुवत केलेला माहितीचा अधिकार कायदा 

माहितीचा अधिकार दुरुस्ती विधेयक नवीन सरकारने राज्यसभेत स्वत:चे पुरेसे बहुमत नसताना काही विरोधी पक्षांना म्हणजेच बीजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस आणि तेलंगण राष्ट्र समिती यांना सोबत घेऊन 117 विरोधात 75 अशा बहुमताने 25 जुलै रोजी राज्यसभेत पारित करून घेऊन सामान्य जनतेला एकप्रकारे आश्चर्याचा धक्काच दिला. ही तर दुसऱयांदा बहुमताने सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारची खुबी आहे आणि अशाप्रकारे माहिती अधिकाराची धार कमी करून विधेयकाला बोथट, कुचकामी बनविण्याचे काम या सरकारने केले आहे. यावरून असे लक्षात येते की, सरकारवर या कायद्याचा किती मोठा दबाव होता आणि त्यांना हा कायदा किती जाचक वाटत होता.

विरोधी पक्षांनी जनतेला केवळ दाखविण्यापुरता विरोध केला तर बीजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस आणि तेलंगण राष्ट्र समिती या विरोधी पक्षांनी तर नवीन आलेल्या सरकारपुढे शरणागती पत्करली. त्यांनी साधा विरोध करण्याचे धाडसही केले नाही आणि असे दर्शविले की, आम्ही सरकार दोनचाच एक भाग आहोत.

माहिती अधिकार कायदा 2005, युपीए सरकारने पारित केला होता. त्या कायद्यातील कलमांवर संसदेत व्यापकपणे चर्चा करून, स्थायी समितीतील  सदस्यांशी विचार विमर्ष करून  एक मजबूत कायदा सामान्य जनतेच्या हितासाठी बनविला तोच कायदा नवीन सरकार सत्तेत येताच दोन महिन्याच्या अवधीमध्ये सामान्य जनतेच्या हितासाठी निरुपयोगी विधेयक बनविले. कायद्यातील अशी कुठली समस्या सरकारला भेडसावत होती किंवा सरकारच्या कामामध्ये विघ्न, अडथळा निर्माण करत होती हे सरकारलाच माहिती आणि मान्यवर मंत्र्यांना. विशेष म्हणजे कोणतीही आवश्यकता नसताना सरकारने माहितीचा अधिकार दुरुस्ती विधेयक संसदेत आणले आणि आणलेले विधेयक कुठल्या कारणास्तव आणले गेले याचे योग्य कारण न देता, शंका निरसन न करता, विधेयकातील कलमांवर व्यापकपणे चर्चा न करता स्वतःच्या हितासाठी, फायद्यासाठी हे विधेयक प्रथम कनि÷ सभागृहात 22 जुलै रोजी संमत करून घेतले व नंतर वरि÷ सभागृहात.

माहिती प्राप्त करण्यापासून वंचित

अशा तऱहेने सत्तेत आलेल्या सरकारने एकप्रकारे सामान्य जनतेचा अधिकारच काढून घेतला. त्यामुळे तो सार्वजनिक संस्था, सरकारी कार्यालये, प्राधिकरण इत्यादी ठिकाणी आपल्या अधिकारावाचून माहिती मिळविण्यासाठी असमर्थ ठरेल, किंवा त्याला पुरेशी माहिती प्राप्त करण्याकरता वंचित राहावे लागेल आणि पुरेशी माहिती प्राप्त न झाल्यामुळे त्यांचा उद्देश, हेतू पूर्ण होईलच याची कुठलीही ग्वाही, शक्मयता किंवा शाश्वती हे सांगता येणे अधिक कठीणच. यामुळे सामान्य नागरिक आपल्यावर होणाऱया  अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवू शकणार नाही किंवा झालेल्या नुकसानीबद्दल, हानीबद्दल दादसुद्धा मागू शकणार नाही. या सर्व गोष्टींचा एकंदरीत विचार करता या देशाचा नागरिक एक मजबूत, सशक्त, पारदर्शक न बनता तो एक कमकुवत, दुर्बल, अपारदर्शक बनला आहे.

न्याय मागायचा तरी कुणाकडे?

अशा प्रतिकूल परिस्थितीत न्याय मागायचा तरी कुणाकडे? तर ती व्यक्ती दुसरी तिसरी कोणीही नसून मुख्य माहिती आयुक्त, इतर माहिती आयुक्त आणि राज्याचे माहिती आयुक्त. आणि सरकारने ह्याच व्यक्तींच्या कलमामध्ये बदल केले जेणेकरून या बाबींचा सरकारला फायदा होईल व या अधिकाऱयांवर अंकुश ठेवण्यावर मदत होईल. अशा व्यक्तींवर अंकुश ठेवल्यामुळे सरकार संदर्भासंबंधी कुठलीही माहिती सामान्य नागरिकाला मिळणार नाही किंवा बाहेर पडणार नाही.

परिणाम स्वातंत्र्य अधिकारावर

माहितीचा अधिकार कायदा 2005 मध्ये केलेले बदल म्हणजे माहिती आयुक्ताचा कालावधी जो पाच वर्षाचा करण्यात आला होता तो आता सरकार आपल्या मर्जीप्रमाणे कमी जास्त करू शकेल. माहिती आयुक्ताचे वेतन, भत्ता याची कुठलीही तरतूद सरकारने केलेली नाही आणि या गोष्टीवर उघडपणे भाष्य करणेही टाळलेले आहे. अशाप्रकारे सर्व बाबींवर आपले निर्णय आपल्या अधीन ठेवण्याचा सरकारने प्रयत्न केला आहे. एकंदरीत याचा परिणाम मुख्य माहिती आयुक्त, इतर माहिती आयुक्त आणि राज्याचे माहिती आयुक्त यांच्या स्वातंत्र्य अधिकारावर होणार आहे.

बऱयाच संघर्षानंतर यश

माहितीचा अधिकार कायदा 2005 संमत करून घेताना देशातील बऱयाच कार्यकर्त्यांना दीर्घकाळ लढा, समाजसुधारकांना उपोषण करून, सामाजिक व वैयक्तिक संस्थेतील लोकांनी मोर्चा काढून, आंदोलन करून माहितीचा अधिकार कायदा मिळविला. माहितीचा अधिकार मिळविल्यानंतरही कायद्याचा वापर करीत असताना बऱयाच लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले. या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

वरील सर्व बाबींचा विचार करता, देशात सशक्त, मजबूत, सामान्य जनतेच्या हातात असणाऱया कायद्यांना निष्प्रभ केले जाते तर वेगवेगळय़ा सार्वजनिक संस्था, सरकारी कार्यालये, न्यायपालिका, पक्ष संघटना, प्राधिकरण येथे प्रामाणिकपणे, नियमात, चाकोरीत, शिस्तबद्ध काम करणाऱया लोकांचे अधिकार कमी केले जातात, सक्तीने घरी पाठविले जाते, त्यांना कुठलेही कारण न सांगता स्वेच्छानिवृत्ती दिली जाते, त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले जाते, त्यांना सांगण्यात येते  की तुम्ही आता निवृत्त व्हा, त्या अधिकाऱयाची बदली केली जाते किंवा त्याला दुय्यम अशा विभागामध्ये पाठविले जाते, जेणेकरून त्या विभागात त्या अधिकाऱयाचा फारसा उपयोग होऊ शकणार नाही किंवा अशा अधिकाऱयाला आपल्या हातातील बाहुले बनवून आपल्या मर्जीप्रमाणे एखादे फार मोठे निर्णय घेण्यास भाग पाडणे.

ही आपल्या देशाची फार मोठी शोकांतिका, फार मोठे दुर्दैव आहे आणि अशाप्रकारच्या देशातील जनतेला आलेल्या नवीन सरकारने मजबूत, सशक्त करण्याऐवजी माहितीचा अधिकार दुरुस्ती विधेयक 2019 पारित करून एका सामान्य मनुष्याचा विश्वासघात केला. देशातील सामान्य जनतेचा अधिकार कमकुवत केला आहे.

-मयुर बजाज