|Thursday, September 19, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » सहकारातील घोटाळेबाजांना चपराक

सहकारातील घोटाळेबाजांना चपराक 

सहकारी संस्थांच्या पतपुरवठय़ाचा मुख्य कणा असणाऱया राज्य सहकारी बँकेतील 25 हजार कोटींच्या घोटाळय़ाप्रकरणी अखेर उच्च न्यायालयानेच बडगा उगारून सहकारातील घोटाळेबाजांना सणसणीत चपराक दिली आहे. या घोटाळय़ाप्रकरणी राज्य बँकेच्या तत्कालीन संचालकांविरोधात सकृतदर्शनी विश्वसनीय पुरावे असल्याने येत्या पाच दिवसात त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाला दिले आहेत. या आदेशामुळे सहकार विश्वात खळबळ तर उडालीच, पण राज्य बँकेच्या गैरव्यवहार प्रकरणावर गेली दहा वर्षे साचलेली राख उडाली. या संचालकांमध्ये माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह विजयसिंह मोहिते-पाटील, माणिकराव पाटील, आनंदराव अडसूळ, दिलीप सोपल, मधुकर चव्हाण, राजन तेली आदी दिग्गज राजकारण्यांचा समावेश आहे. सहकाराच्या मूळ तत्त्वावर व मूल्यांवर ज्यांची श्रद्धा आहे, त्यावरच या राजकारण्यांनी घाला घातला होता. वास्तविक ग्रामीण अर्थव्यवस्था बदलून तिथले संपूर्ण अर्थकारण मजबूत करण्याचे काम तळागाळापर्यंत पोहोचलेल्या विविध सहकारी संस्थांनी केले, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. ग्रामीण भागातील कष्टकरी शेतकऱयांना अर्थसहाय्य करणाऱया छोटय़ा-मोठय़ा सहकारी संस्था याच सहकारी व्यवस्थेचा प्रमुख भाग आहेत. अल्प व मध्यम अर्थपुरवठय़ासाठी खेडय़ांमध्ये प्राथमिक पतपुरवठा संस्था उभ्या राहिल्या. या संस्थांना पतपुरवठा करणारी व त्यांचा मुख्य आधार असलेली बँक म्हणजे जिल्हा बँक. या जिल्हा बँकेच्या पाठीशी उभी असणारी बँक म्हणजे राज्य सहकारी बँक. प्राथमिक पुरवठा संस्था, जिल्हा सहकारी बँक व राज्य सहकारी बँक या त्रिस्तरीय व्यवस्थेवर सहकाराचे अर्थकारण अवलंबून असते. त्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्ड आर्थिक पाठबळ देते. जागतिकीकरण व उदारीकरणाच्या वातावरणात भांडवलशाही आक्रमणाला ही सहकारी व्यवस्था तोंड देईल. पर्यायाने सहकाराच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूतच राहील, अशी मांडणी यामध्ये आहे. 1960 ते 2000 या चार दशकांच्या काळात सहकार चांगलाच बहरला. साखर कारखाने, बँका, पतसंस्था, सूतगिरण्या, दूध संस्था, खरेदी विक्री संघ, विकास सोसायटय़ा व गृहनिर्माण संस्थांचे चांगले जाळे राज्यात उभे राहिले. पण कालांतराने राजकारण आणि व्यक्तिगत स्वार्थाचा शाप सहकार चळवळीला लागला. राजकारण्यांच्या हडेलहप्पी धोरणांमुळे या निकोप व्यवस्थेला अनिष्ट वळण लागले. व्यावसायिकतेला बगल दिली गेली. ज्या काँग्रेस राजवटीच्या काळात त्यांच्या निःस्वार्थी नेतृत्वाने सहकाराचा पाया रचला, त्याच राजवटीच्या दुसऱया पिढीतील स्वार्थी राजकारण्यांमुळे त्याला धक्के बसू लागले. सहकार म्हणजे स्वाहाकार ही चुकीची विचारसरणी त्यांनी रूढ केली. जे राजकारणी सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी बनले, तेच पुढे सत्ता आणि पदाच्या जोरावर आमदार, खासदार, मंत्री बनले. नेता बनण्याचा हा सोपा राजमार्ग त्यांनी निवडला. सत्तेची पकड आणखी मजबूत करण्यासाठी त्यांनी आपल्या ताब्यातील सहकारी संस्थांचा सर्रास दुरूपयोग केला. विरोधकांना धडा शिकवण्यासाठी व त्यांना संपवण्यासाठी त्याचा गैरवापर केला. संस्था आर्थिक अरिष्टात ढकलल्या. भ्रष्टाचाराने पोखरल्या. वास्तविक सहकारी संस्थांचा कारभार प्रामाणिक सहकाराच्या तत्त्वाने केल्यास त्यात गैरव्यवहार होऊच नये, अशी अपेक्षा. पण तसे घडले नाही. सर्व सहकारी बँकांची शिखर बँक असणाऱया राज्य सहकारी बँकेतील 25 हजार कोटी घोटाळय़ाचे प्रकरण म्हणजे सहकार चळवळीचे दारूण अपयश मानावे लागेल. नेत्यांच्या स्वार्थी राजकारणापोटी गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार व मनमानी कारभारामुळे सहकार कसा पोखरू शकतो, चुकीच्या निर्णयामुळे एखादी वित्तीय सहकारी संस्था डबघाईला कशी येऊ शकते याचे उदाहरण म्हणून राज्य सहकारी बँकेच्या गैरकारभाराकडे पहावे लागेल. या बँकेतील संचालकांनी अनेक सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या व आपल्या हितसंबंधित कंपन्यांवर नियमबाहय़ व सवलतीच्या दरात कर्जाची अक्षरशः उधळण केली. या कर्जांची वसुली, परतफेड न झाल्याने नेते राजकीय नफ्यात तर बँक तोटय़ात गेली. अखेर डबघाईला येऊन ती अवसायानात गेली. संचालक मंडळात बडी धेंडे असल्याने सहकार खातेही कठोर कारवाई करू शकले नाही. बँकेवर तत्कालीन सत्तारूढ आणि राष्ट्रवादीतील राजकारण्यांचे वर्चस्व होते. मंत्री, खासदार, आमदार अशा वजनदार मंडळींचा संचालक मंडळात समावेश होता. त्यामुळे चौकशी कासवगतीने पुढे जात होती. त्यात अनेक अडथळे येत होते. 2011 मध्ये नाबार्डच्या ऑडिटने बँकेच्या कर्जवसुली व अनियमिततेवर शिक्का मारला. रिझर्व्ह बँकेने त्याची गंभीर दखल घेतली. जबाबदार संचालकांवर नुकसानीची जबाबदारी निश्चित का करू नये, अशी विचारणा रिझर्व्ह बँकेने केली. यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त केले. प्रशासकांनी संचालकांवर नुकसानीचा ठपका ठेवला. चौकशीसाठी  एका अधिकाऱयाची नियुक्ती केली. पण संचालक मंडळात बडी धेंडे असल्यामुळे घोंगडे तसेच भिजत पडले. अखेर माहिती अधिकारी सुरेंद्र अरोरा यांनी 2015 मध्ये आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने या संचालकांवर गुन्हा दाखल करावा, अशी तक्रार केली. परंतु तिथेही त्यांचा अपेक्षाभंग झाला. अखेर ऍड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. गेल्या दहा-पंधरा वर्षात राज्यातील सुमारे 200 साखर कारखान्यांपैकी 40 कारखाने बंद पडले. काही बंद पाडले. आधीच तोटय़ात असणाऱया कारखान्यांना आणखी कर्ज द्यायचे. अशा पद्धतीने आधी ते डबघाईला आणायचे. बंद पाडायचे. तेच कारखाने किंमत पाडून स्वतः विकत घ्यायचे. जमीन हस्तगत करायची. अशा प्रकरणांमुळे बँकेचाही तोटा होत होता. नियमबाहय़, तारण व हमीशिवाय कोटय़वधींची कर्जे कारखान्यांना वाटण्यात आली. त्यामुळेच  बँक तोटय़ात गेली. बँकेला स्वतःची खासगी मालमत्ता समजणाऱया या घोटाळेबाजांना योग्य धडा मिळाला आहे.