|Tuesday, September 17, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » गोव्याचे ज्वलंत प्रश्न मांडण्याची संधी मुख्यमंत्र्यांनी दवडली

गोव्याचे ज्वलंत प्रश्न मांडण्याची संधी मुख्यमंत्र्यांनी दवडली 

प्रतिनिधी/ मडगाव

पणजीत गुरुवारी झालेल्या पश्चिम विभागीय परिषदेच्या बैठकीत गोव्याला भेडसावणारे ज्वलंत प्रश्न मांडायला हवे होते. खाणीसारखा अनेकांची उपजीविका अवलंबून असलेला प्रश्न त्यात चर्चेस यायला हवा होता. मात्र या मुद्याला कार्यक्रमपत्रिकेवर स्थानही दिले गेले नाही. उलट पुसटसा उल्लेख करण्यात आला. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी राज्याचे प्रश्न बैठकीत मांडण्याची संधी दवडली, अशी टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी शुक्रवारी मडगावात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.

गोव्याला अमली पदार्थांचा प्रश्न प्रकर्षाने भेडसावत आहे. यापूर्वी वाळपईत कॅटामाईन मोठय़ा प्रमाणात सापडले होते. तसेच अमली पदार्थ मुंबई, गुजरातमध्येही सापडले होते. हे अमली पदार्थ गोव्यात कसे येतात आणि त्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी काय करायला हवे यावर बैठकीत चर्चा व्हायला हवी होती, असे मत चोडणकर यांनी व्यक्त केले. या बैठकीसंबंधी इतर पक्षांच्या नेत्यांना अंधारात ठेवले गेल्याचा आरोपही चोडणकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला. यासंबंधी विधानसभेत चर्चा व्हायला हवी होती. अन्यथा विरोधी पक्षनेते, काँग्रेस पक्षातील तसेच भाजपातील पार्सेकर यांच्यासारखे माजी मुख्यमंत्री यांना घेऊन बैठक घ्यायला हवी होती. पण तसे काही घडले नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

370 कलमावर चर्चेचे व्यासपीठ नव्हे

काश्मीरमधून हटविलेले 370, 35-अ अशा कलमांवर चर्चा करण्याचे सदर बैठक हे व्यासपीठ नव्हे. या परिषदेची निर्मिती माजी पंतप्रधान स्व. जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळात 1959 साली झाली होती. मागील वेळी ही बैठक मुंबईत झाली होती. यापूर्वीही गोव्यात या परिषदेची बैठक झालेली आहे. नेहरूंनी वेगवेगळे विभाग निर्माण केले होते. राज्यांचे एकमेकांशी संबंधित प्रश्न चर्चेस यावेत या उद्देशाने या परिषदेची निर्मिती करण्यात आली होती. मात्र सध्या या परिषदेचे भाजपकरण करण्यात आले असल्याचा आरोप चोडणकर यांनी केला.

राज्य सरकार गंभीर नाही

राज्य सरकार स्थानिक प्रश्नांवर गंभीर नसल्याचे यातून दिसून आले आहे. यंदा महाराष्ट्र व गोव्यात पूर आले. तिळारी धरणाचे पाणी सोडल्याने साळ, इब्रामपूर गावात पूर आले. सदर पाणी सोडताना गोव्याच्या सरकारला कल्पना देण्यात आली नाही. त्याचप्रमाणे मासेमारी ट्रॉलर्स एकमेकांच्या हद्दीत जाऊन त्यांची धरपकड होण्याचे प्रकार घडत असतात. साहित्यिकांच्या हत्येचे प्रकार हल्लीच्या काळात घडलेले आहेत. गोव्यातील साहित्यिक दामोदर मावजो यांनाही धमकी मिळालेली आहे. यापूर्वी मडगावात बॉम्बस्फोट घडविण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. या साऱया विषयांवर बैठकीत चर्चा व्हायला हवी होती, असे मत चोडणकर यांनी मांडले.

संधी वाया घालविली

बँका, केंद्र सरकारची गोवा शिपयार्ड, एमपीटीसारखी आस्थापने यातील नोकऱयांत पूर्वी गोमंतकीयांना प्राधान्य दिले जात होते. त्या ठिकाणी कोकणीची सक्ती करण्यात आली आहे. मात्र तरीही परप्रांतियांचा भरणा केला जात असून नोकरीला लागल्यानंतर सहा महिन्यांनी ते कोकणी कळत असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करत असतात. हे प्रकार बंद होऊन स्थानिकांना सदर ठिकाणच्या नोकऱयांत प्राधान्य मिळायला हवे. या तसेच पर्यटनावर झालेले विपरित परिणाम, अंतर्गत जलमार्ग, आंतरराज्य रस्त्यांची स्थिती, सुकून गेलेली वाळवंटी नदी या विषयांवर परिषदेच्या बैठकीत चर्चा व्हायला हवी होती. पण ही संधी वाया घालविण्यात आली, अशी टीका चोडणकर यांनी केली. या पत्रकार परिषदेला काँग्रेसचे गोपाळ नाईक, दामोदर शिरोडकर, प्रदीप नाईक, मिलिंद पाणंदीकर, नगरसेवक अविनाश शिरोडकर उपस्थित होते.