|Saturday, September 21, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » सहा राज्यांशी चर्चा करूनच अंतिम निर्णय

सहा राज्यांशी चर्चा करूनच अंतिम निर्णय 

इको सेन्सिटिव्ह झोन : चौथ्या अधिसूचनेची मुदतही संपली

प्रतिनिधी / सावंतवाडी:

पश्चिम घाटातील ‘इको सेन्सिटिव्ह’ झोनबाबत राष्ट्रीय हरित लवादाने निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यावळी केंद सरकारने चौथी अधिसूचना पश्चिम घाटाच्या अहवालासंदर्भात काढली होती. त्याची मुदतही संपून गेली आहे. आता राज्यांचा अहवालाला विरोध असल्याने पुन्हा एकदा पश्चिम घाटात येणाऱया सहा राज्यांशी चर्चा करून यावर अंतिम निर्णय घेणार आहे.

पश्चिम घाटात महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, गुजराथ, तामिळनाडू अशी सहा राज्ये येतात. तर 57 हजार 696 स्क्वेअर किमी वर्ग क्षेत्र इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये समाविष्ट आहे. महाराष्ट्रातील दोन हजारहून अधिक गावे तर सिंधुदुर्गातील 192 गावे इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये समाविष्ट आहेत. त्याचा निर्णय आता राज्यावर अवलंबून राहणार आहे.

पश्चिम घाटात जैवविविधता मोठय़ा प्रमाणात आहे, ही जैवविविधता नष्ट होत होती. त्याचे संवर्धन करण्यासाठी तत्कालीन केंद्र सरकारने 2010 मध्ये माधव गाडगीळ समिती नेमली होती. या समितीने केंदाला अहवाल सादर केला. या समितीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने इको सेन्सिटिव्ह झोनबाबत केंद्राने अधिसूचना 2012 मध्ये काढली. या समितीने अहवालात पश्चिम घाटात टप्प्याटप्प्याने मायनिंग, प्रदूषणकारी प्रकल्पांना बंदी घालण्याची शिफारस केली होती. या समितीच्या अहवालाला केरळ, कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्याने विरोध केला. त्यामुळे केंदाने पुन्हा डॉ. कस्तुरीरंगन समिती नेमली. या समितीनेही अहवाल सादर केला. या समितीच्या अहवालाही विरोध झाला. त्यामुळे आणखी दोन अधिसूचना काढूनही इको-सेन्सिटिव्ह झोनबाबत केंद्राने निर्णय घेतला नाही.

या दरम्यान गतवर्षी केरळमध्ये पूर आला होता. हा पूर मानवनिर्मित असल्याची टीका माधव गाडगीळ यांनी केली होती. त्यामुळे खळबळ माजली. साहजिकच पश्चिम घाटाच्या अहवालासंदर्भातील मुद्दा केंद्रस्थानी आला. राष्ट्रीय हरित लवादाने गतवर्षी सहा महिन्यात इको सेन्सिटिव्ह झोनबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. या दरम्यान लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि पुन्हा मोदी सरकार सत्तेवर आले. हरित लवादाने आदेश दिल्यामुळे केंदाला प्रक्रिया राबविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय आता सहा राज्यांशी इको-सेन्सिटिव्ह झोनसंदर्भात चर्चा करणार आहे. राज्यांचा अहवालाला विरोध असल्याने केंद्र सरकार चर्चा करणार आहे. 

दरम्यान,  दोडामार्ग तालुका माधव गाडगीळ समितीने इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये समाविष्ट केला होता. तर कस्तुरीरंगन समितीने दोडामार्गला वगळले होते. उच्च न्यायालयाने हा तालुका इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी पावले उचलण्याचे आदेश केंद्राला दिले होते. दोडामार्गात वृक्षतोडीवरही बंदी आहे. त्यामुळे  हा विषय चर्चेला येणार आहे.