|Thursday, September 19, 2019
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » सरकारच सफरचंद विकत घेणार

सरकारच सफरचंद विकत घेणार 

काश्मीरच्या उत्पादकांना दिलासा : निर्बंधांमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी उपाय

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारा घटनेतील अनुच्छेद 370 निष्प्रभ केल्यानंतर काश्मीर खोऱयात सध्या निर्बंध घालण्यात आला आहे. त्यामुळे खोऱयातील बाजारपेठा बंद असून सफरचंद पिकविणाऱया शेतकऱयांनी त्यांचे नुकसान होत असल्याची तक्रार केली आहे. यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने स्वतःच काश्मीरी शेतकऱयांनी पिकविलेली 60 टक्के सफरचंदे विकत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे तेथील शेतकऱयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राज्यातील शेतकऱयांचे उत्पन्न वाढावे आणि त्यांच्या खात्यात थेट अनुदाने जमा व्हावीत, अशा प्रकारे नव्या योजनाही आखण्यात आल्या आहेत. सफरचंदांची खरेदी हा काश्मीरच्या शेतकऱयाला फायदेशीर ठरणारा उपाय असून स्वतः केंद्र सरकारने यात लक्ष घातल्याने शेतकऱयांना मध्यस्थांची मनधरणी करावी लागणार नाही. सरकार स्वतःच आपल्या प्रतिनिधींमार्फत शेतकऱयांशी चर्चा करून दर ठरविणार आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या सूत्रांनी दिली आहे.

नाफेडच्या माध्यमातून खरेदी

काश्मीरमधील सफरचंदांची खरेदी नाफेडच्या माध्यमातून करण्यात येईल. 15 डिसेंबरपर्यंत सर्व खरेदी पूर्ण होईल. सफरचंदांची किंमत शेतकऱयांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट जमा केली जाईल अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या प्रवक्तांनीही पत्रकारांशी बोलताना दिली आहे.

शेतकरी, ग्रामप्रमुखांची भेट

काश्मीर खोऱयातील अनेक सफरचंद उत्पादक शेतकरी आणि तेथील ग्रामप्रमुख व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या प्रमुखांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची मंगळवारी भेट घेतली. बाजारपेठा सुरू नसल्याने होणाऱया नुकसानीची गृहमंत्र्यांना कल्पना देण्यात आली. तसेच सरकारने खरेदी केल्यास शेतकरी सहकार्य करतील, असे स्पष्ट करण्यात आले. त्यानंतर सरकारने तातडीने हा निर्णय घेतला.

सर्व श्रेणीतील फळांची खरेदी करणार

सरकारने अ, ब व क अशा सर्व श्रेणीतील सफरचंदांची विशिष्ट प्रमाणात खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोपोर, शोपियान आणि श्रीनगर येथील बाजारपेठांमधूनही माल उचलण्यात येईल. खरेदीसाठी राज्यांच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेत समिती स्थापन केली जाणार आहे. मुख्य सचिव शेतकरी प्रतिनिधींशी चर्चा करतील. दर ठरविण्याची प्रक्रिया या महिन्याच्या अखेरपर्यंत पूर्ण करून पुढील अडीच महिन्यात खरेदी पूर्ण केली जाईल. अशी योजना आहे.