|Thursday, September 19, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » कोल्हापुर » 42 गावांतील अवैध एनए आदेश रद्द करावेत

42 गावांतील अवैध एनए आदेश रद्द करावेत 

मानव अधिकार न्यायिक महासंघाची जिल्हाधिकाऱयांकडे मागणी

प्रतिनिधी/ कोल्हापूर

करवीरच्या तत्कालीन तहसीलदारांनी 131 गावांत अवैध गोष्टी करून मानवी हक्कांचे उल्लंघन केले आहे. प्राधिकरणांतर्गत 42 गावांत या काळात झालेले अवैध एन.ए. आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी सोमवारी आंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार न्यायिक महासंघाने जिल्हाधिकाऱयांकडे निवेदनाद्वारे केली.

निवेदनात करवीर तालुक्यात तत्कालीन तहसीलदारांनी अवैध गुंठेवारी कागदपत्रांच्या आधारे नसलेले अधिकार वापरून बिगरशेती, एनए आदेश काढले आहेत. त्यामुळे लोकांची फसवणूक झाली आहे. तरी हे एनए आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी केली आहे. 131 गावांत अशा अवैध गोष्टी घडल्या आहेत. एनएचे अधिकार फक्त जिल्हाधिकाऱयांना आहेत. ते तहसीलदारांना प्रदान केले असले तरी नियोजन प्राधिकरण म्हणून ग्रामपंचायतींना अधिकारही आहेत. प्राधिकरणात करवीर तालुक्यातील 39 आणि हातकणंगलेतील 3 अशा 42 गावांचा समावेश आहे. प्राधिकरण गुठेवारी नियमितीकरणाद्वारे एनए आदेशाद्वारे बांधकाम परवानगी देत नसल्याची चर्चा आहे. तरी असे अवैध आदेश झाले असल्यास ते रद्द करावेत, अशी मागणी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष मोहन पाटील यांनी केली आहे.

 निवेदन देताना सादिक मुल्लाणी, निवृत्ती पोवार, श्रीकांत गवळी, नामदेव नलवडे, अनिल मोहिते, एम. टी. कुरूंदवाडे, सर्जेराव शिंदे, प्रमोद कांबळे, रघुनाथ फुटाणे, संतोष पुरोहित, पांडुरंग जाधव, रोहित माळी, पी. के. पाटील, दिलीप गवळी, सुधाकर पिसे, रवी सातपुते आदी उपस्थित होते.