|Wednesday, November 13, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » लोकसहभागातून वन्यजीव संवर्धन

लोकसहभागातून वन्यजीव संवर्धन 

आज मानव आणि वन्यजीव यांच्यातला संघर्ष बऱयाच ठिकाणी विकोपाला जाऊन, त्यात मानवी समाजाबरोबर वन्य जीवांचे अस्तित्व संकटात सापडल्याचे प्रकाशात आलेले आहे. वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 द्वारे आपल्या देशात वन्यजीवांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्याने अधिसूचित करण्यात आलेली आहेत. राखीव जंगल क्षेत्र, व्याघ्र राखीव क्षेत्र त्याचप्रमाणे हत्ती राखीव क्षेत्रांद्वारे वन्यजीवांच्या रक्षणाला प्राधान्य देण्यात आलेले आहे परंतु आज पर्यावरणीय दृष्टीने संवेदनाक्षम असलेल्या क्षेत्रातले वन्यजीव व परिसरातल्या लोकवस्तीत प्रवेश करून तेथील शेती, बागायतीच्या पिकांची नासधूस त्याचप्रमाणे गुराढोरांबरोबर अन्य पाळीव प्राण्यांची शिकार करीत असल्याचे उघडकीस आलेले आहे. त्यामुळे अशा वन्यजीवांना उपद्रवकारक प्राणी घोषित करून त्यांना गोळय़ा घालून ठार मारण्यासाठी कायद्याने परवानगी द्यावी, अशी मागणी होत आहे.

हिमाचल प्रदेशात बॉनेट रेसेस या माकडाला, केरळमध्ये रानडुकराला, बिहारमध्ये नीलगायसारख्या वन्यजीवांना उपद्रवकारक ठरवून, त्यांना ठार करण्यासाठी मुभा दिलेली आहे परंतु यामुळे मानव-वन्यजीव यांच्यातील टोकाला गेलेला संघर्ष काही नष्ट झालेला नाही. याउलट बिबटे, लांडगे आणि तरस यासारखी मांसाहारी जंगली श्वापदे लोकवस्तीत राहण्यास पसंती देत असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. नाशिक, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर या पश्चिम महाराष्ट्रात संरक्षित वन क्षेत्राच्या परिसरात बिबटे, लांडगे आणि तरसांनी लोकवस्तीत राहण्याला प्राधान्य दिलेले आहे. शेतीसाठी जमिनीचा वापर, वाढती बांधकामे, पाळीव प्राण्यांची लक्षणीय संख्या, शिकार करण्यायोग्य जंगली श्वापदांचा वावर आदी कारणांमुळे बिबटे, लांडगे आणि तरसांसारखे प्राणी मानवी समाजाच्या आसपास वास्तव्य करीत असल्याचे उघडकीस आलेले आहे. प्रकाशित झालेल्या या अहवालामुळे लोकवस्तीतही मोठय़ा मांसाहारी जंगली श्वापदांचा अधिवास आणि अस्तित्वाची काळजी घेण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. 2001 मध्ये जेव्हा कर्नाटक राज्यातून हत्तींनी महाराष्ट्र-गोव्यातील तिळारी खोऱयात प्रवेश केला होता, तेव्हा अल्पकाळापुरते त्यांचे झालेले स्वागत, कालांतराने महाराष्ट्र सरकारच्या वन खात्यातर्फे हत्तींची पाठवणी कर्नाटकात करावी म्हणून मोहिमेची आखणी करण्यात आली. आज गेले दीड तप हत्ती आणि मानव यांच्यातल्या तिळारी खोऱयातल्या संघर्षाचे निर्मूलन झालेले नाही. कर्नाटकातील आपला नैसर्गिक अधिवास तसेच अन्न, पाणी संकटग्रस्त झाल्याने हत्तींनी तिळारीत स्थलांतर केलेले आहे. हत्तींमुळे उद्भवलेल्या समस्यांना सोडविण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न करण्याऐवजी हत्तींचा फुटबॉल करण्यात महाराष्ट्र सरकारने धन्यता मानलेली आहे.

आफ्रिकेतल्या केनिया येथील मसाई मारा राष्ट्रीय राखीव क्षेत्रातल्या सामूहिक वन्यजीव संवर्धन प्रकल्पाच्या धर्तीवरती महाराष्ट्राच्या वन खात्याने ताडोबा-अंधेरी व्याघ्र राखीव क्षेत्रात लोकसहभागातून वन्यजीव संवर्धन करण्याच्या प्रकल्पाची अंमलबजावणी 2015 पासून आरंभली होती. या योजनेंतर्गत अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान किंवा व्याघ्र राखीव क्षेत्रात वास्तव्य करणाऱया शेतकऱयांनी आपल्या जमिनीला लागवडीखाली आणण्याऐवजी नुकसान भरपाई स्वीकारावी. असे केल्याने सदर शेतजमिनीत वन्यजीवांसाठी आवश्यक गवताबरोबर अन्य चारा-पाणी उपलब्ध होईल आणि त्यामुळे वन्यजीवांची तेथे वर्दळ वाढून, पर्यटनाला वाव मिळेल, अशी योजना होती. ताडोबा-अंधेरी व्याघ्र क्षेत्रातल्या जुनोना येथे 40-45 कुटुंबे सत्तर एकर जमिनीवरती गुजराण करतात. व्याघ्र प्रकल्पाच्या उपलब्ध निधीतून दरवर्षी दहा हजार रुपये प्रत्येकी एकरी देण्याची ही योजना असून, अकरा महिन्यानंतर तिचे नूतनीकरण पोषण परिवर्तनानंतर करण्याचे ठरले होते. जुनोना परिसरात सहा पट्टेरी वाघ असून, त्यामुळे येथे मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढत चाललेला आहे परंतु वनखात्याची ही योजना जुनोना गावकऱयांनी नाकारली असून, नुकसान भरपाईची एकदा सवय जडली की, भूमीशी असणारे नाते दुर्बल होईल आणि कालांतराने भूमीहीन होऊन वन खात्याच्या दयेवरती जगण्याची पाळी येणार. जुनोना ग्रामस्थांनी वन खात्याचा हा प्रस्ताव स्वीकारलेला नाही. पर्यावरणीय पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आखलेला हा प्रकल्प आपल्या वर्तमान आणि भविष्यासाठी पोषक न वाटल्याने, त्यात ग्रामस्थांनी सहभागी होण्यास नकार दर्शविलेला आहे.

कुट्टीतील गोठणगावच्या उम्रेड-करहान्दला येथील 39 कुटुंबांनी आपल्या 105 एकर जमिनीतल्या शेतीचा त्याग करून आपल्या जमिनींचे रुपांतर तृणहारी प्राण्यांना मुबलक गवत मिळणाऱया क्षेत्रात करण्याला मान्यता देऊन नुकसान भरपाई स्वीकारण्याला मान्यता दिलेली आहे. ताडोबा-अंधेरी व्याघ्र राखीव क्षेत्रात पूर्वापार वास्तव्य करणाऱया आणि शेतीवरती गुजराण करणाऱया शेतकऱयात वन खात्याबरोबर कार्य करताना बहुदा यापूर्वी कटू अनुभव आला असावा. त्यामुळे वन खात्यावरचा त्यांचा विश्वास उडालेला आहे. पर्यावरणीय पर्यटनासाठी जबाबदारीने जमिनीचा वापर करून गवतांच्या माळरानाचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करून पर्यटन विकासाला अभावाने चालना दिली जात असल्याने बऱयाचदा व्याघ्र राखीव क्षेत्रात पर्यावरणीय पर्यटनाचे उपक्रम फलदायी झालेले नाही. लोकसहभागातून वन्यजीव संवर्धनाबरोबर जर पर्यटनास चालना द्यायची असेल तर त्यासाठी स्थानिकांना विश्वासात घेण्याची नितांत गरज आहे.

अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, व्याघ्र राखीव क्षेत्रात किंवा परिसरात वास्तव्यास असणाऱया शेतकऱयांना शेती आणि बागायती क्षेत्रात वन्यजीवांकडून झालेल्या नुकसानीबाबत योग्य भरपाई देणे, येथे उपलब्ध असलेल्या नोकऱयात त्यांना सहभागी करून घेणे, वन्यजीव शिकार विरोधी पथकामार्फत राबविल्या जाणाऱया योजना सफल करणे, वन्यजीव संवर्धन आणि संरक्षणाच्या उपक्रमांत सहभागी करून, त्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देणे, असे उपक्रम अत्यंत कल्पकतेने राबविणारे अधिकारी वन खात्यात असतील तर ही चळवळ सफल होईल. पारंपरिक ग्रामोद्योग, हस्तकला यांच्यासाठी आवश्यक असणारे बांबू, बेत, लाकूड, मध, लाख, मेण आदी बाबी त्यांना उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. एखाद्या व्याघ्रक्षेत्रातून त्यांना पुनर्वसित करण्यासाठी आवश्यक सोयीसुविधा, नुकसान भरपाई आणि नव्या जागी उत्साहाने उभे राहण्यासाठी वन खात्याने योग्य पाठबळ दिले तर हे परिवर्तन शक्य आहे. जगभरात जी लोकसहभागातून वन्यजीव संवर्धन करण्याची उदाहरणे आहेत, त्यातल्या चांगल्या पद्धतींचे अवलंबन ही चळवळ सफल क

Related posts: