|Tuesday, October 22, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » वनाची व्याख्या काय?

वनाची व्याख्या काय? 

यंदा पावसाळ्यात सांगली, सातारा, कोल्हापूर आणि मुंबई जवळच्या बदलापूरमधील महापूर बघून सर्वांनाच नद्यांच्या नियंत्रण रेषा ओलांडल्याचे भान आले. पण वनांची नियंत्रण रेषा ठरवण्यास वनांच्या व्याख्येबाबत आपण ठाम नको का? सरकार दरबारी वनांच्या मापदंडाबाबत अद्यापही साशंकता दिसते. कालचा मेट्रो कारशेडला घेऊन आरेत झालेला गोंधळ त्याचाच एक भाग आहे.

दहा एक वर्षांपूर्वी याचिकाकर्ते अजय मराठे यांनी वनाच्या व्याख्येबाबत याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी सरकारकडे वन किंवा जंगल प्रदेश सांगणारी नेमकी व्याख्या नव्हती. त्या व्याख्येबाबत सरकार अद्याप साशंक आहे. बरे दहा वर्षांपूर्वी सध्याचे भाजप सरकार नव्हते. हे सांगणे यासाठी सयुक्तिक ठरेल. कारण प्रकल्प कोणताही असो सरकार नावाची चीज नेहमीच घिसाडघाई करते. सरकारी आदेश पाळत नाही म्हणजे काय, प्रकल्पाला विरोधच का होतो, अशासारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे सरकार डोळ्यावर झापडच लावून देते. सरकार नावाची यंत्रणा ‘आपलं तेच खरं’ हे सांगण्यात जो काही आक्रस्ताळेपणा आणते ते आकलनीय असते. अशा स्थितीचा फायदा घेणारे सर्व जणांना उद्धट स्वभावाच्या पंक्तीत नेऊन बसवतात. त्यांच्यावर कारवाई केली जाते. सरकार नावाच्या यंत्रणेने कान उघडे ठेवून ऐकण्यापेक्षा डोके शांत ठेवून ऐकल्यास फायदा अधिक होईल. एव्हाना आरेतील शेकडो झाडे तोडली गेली. ही तोडण्यासाठी वापरलेली वेळ इतिहासात अद्याप कोणीच वापरली नसेल. वेळ आणि कृती कशी योग्य होती अशी बाजू मांडण्यास सध्या सुरुवात झाली आहे. असा प्रत्यय आरे मेट्रो कारशेड मधूनच नव्हे, तर बहुतांश प्रकल्पांमधून प्रशासकीय व सरकारी पातळीवरील गोंधळ वारंवार समोर आला आहे. ‘आरे कारशेडला विरोध म्हणजे सरकारला विरोध’ असा टोकाचा गैरसमज सरकार दरबारात आहे. वफक्षतोड करण्यास निवडलेल्या रात्रीच्या वेळेने यंत्रणेचे हसे झाले. वेळेचा मुद्दा ध्यानात घेतल्यास आरे कारशेडला विरोध असल्याचे कळून चुकते. याशिवाय वृक्षतोडीच्या दिवशी आरे परिसरातील वाहतूक वळती केली. यामुळे रस्त्यावर उतरलेले सगळेच आंदोलक कसे होतील? काही प्रवासी तर वाहतूक वळवल्याने रस्त्यावर उतरलेले होते. त्याचदरम्यान 144 कलम घोषित करून तो परिसर प्रतिबंधित केला. या घटनांचा उद्रेक सामान्यांच्या मनातून उठणार नाही का? त्यातूनच काही जण मेट्रो कारशेड मुद्याच्या विरोधात मत मांडू लागले. हा खेळ अवघ्या चार तासात सुरू झाला. सगळ्याच निर्णयात घिसाडघाई. झाडे तोडण्याचा निर्णय, वाहतूक वळविण्याचा निर्णय, 144 लागू करण्याचा निर्णय, आंदोलकांना ताब्यात घेऊन कारवाई करण्याचा निर्णय… लगोलाग सुरू झालेल्या या निर्णयांच्या ओघाला दडपशाही असे कोणीही उत्स्फूर्तपणे म्हणू शकते. झालेही तेच.  

 कोणताही विकास प्रकल्प उभा राहू लागला की, त्या प्रकल्पाच्या मुद्यावरून दोन गट पडतात. प्रकल्पाचे समर्थन करणारे आणि विरोध करणारे. समर्थन देणाऱया गटात प्रकल्प राबविणारे सरकार असते तर दुसऱया गटात त्याला विरोध करणारे विरोधक. प्रकल्पांचा नीरक्षीर अभ्यास न करता दोन्ही बाजूंनी मते मांडली जातात. सर्वसामान्यांच्या सोयीसाठी असणारा प्रकल्प असा मुद्दा लावून धरते तर प्रकल्पामुळे निसर्गहानी, वित्तहानी आणि इतर मुद्दे विरोधकांकडून मांडण्यात येतात. या व्दंव्दात त्या प्रकल्पाचा मुख्य

उद्देश विसरला जातो. सर्वोपयोगी प्रकल्प राबविण्यावरून विकसनशील देशांमध्येच सर्वाधिक शक्ती वाया जात असते. आपला देश विकसनशील गटात मोडत आहे. अद्याप विकसित वर्गवारीत आपण बसत नाही. मुंबईसारख्या आर्थिक राजधानी असलेल्या शहरात मेट्रोसारखे प्रकल्प सर्व स्थिती पातळ्यांचा अभ्यास करून दहा वर्षापूर्वी येणे क्रमप्राप्त होते. मेट्रोसारख्या प्रकल्पाला गेल्या सात ते आठ वर्षात गती मिळताना दिसत आहे. मात्र, येथे सांगण्यासारखी बाब अशी की मेट्रो-मोनोसारखे प्रकल्प मुंबईसारख्या शहराला हितकारी ठरतील का? सुरू झालेल्या मेट्रो मोनो
प्रकल्पांमधून सर्वसामान्यांना खरेच फायदा होत आहे का, या शहराचा विकास आणि त्यासोबत मुंबईतील नैसर्गिक ठिकाणे यांचे संरक्षण यांची सांगड कशी घातली जाईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे. नाही तर 26 जुलैचा जलप्रकोप सर्वच मुंबईकरांनी अनुभवला. त्या रात्री हरवलेले अद्यापही कित्येक जण सापडले नाहीत. निसर्गावर नियंत्रण करणे मुंबईसारख्या घनदाट लोकसंख्या असणाऱया शहराला हितैषी अजिबात ठरणारे नाही. मुंबईकरांना विकास हवा आहे. मात्र, मुंबईकर हा देखील मुंबईतील निसर्गाचाच भाग आहे. हे ही विसरून चालणारे नाही. यंदाच्या पावसाळ्यात सांगली, सातारा, कोल्हापूर, बदलापूर कल्याण आदी शहरे पाण्याखाली आली. दोन-दोन मजल्यांपर्यंत पुराचे पाणी पोहचले होते. पाण्याखाली आलेला हा बहुतांश भाग नद्यांची नियंत्रण रेषा ओलांडून पात्रात उभारलेल्या इमारतींचा होता. हे निसर्गावर केलेले मानवी अतिक्रमण होते. त्यामुळे नदी, नाले, समुद्र, खाडय़ा, वन, जंगले यांची नियंत्रण रेषेचा विचार करूनच विकास करावा लागेल.  आरे कॉलनी हा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा भाग नसल्याने ते संरक्षित वन नसल्याचा सरकारचा दावा आहे. तर आरे कॉलनी हा संरक्षित जंगलाचा एक भाग असून तेथील कारशेडसाठीची तीन हजार वफक्षांची तोड ही निसर्गाची अपरिमित हानी आहे. पर्यायाने ती मानवाच्या मुळावर येणारी आहे. त्यामुळे ही प्रस्तावित कारशेड इथे होऊच नये, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता. भारतासारख्या विकसनशील देशात प्रकल्पांचे महत्त्व पटवून देताना सर्व घटकांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. विकास सर्वांनाच हवा आहे. विज्ञान सर्वच पातळ्यांवर विकास घडवू शकत नाही. विकास आणि विज्ञानाचा सुवर्णमध्य साधला जावा. महिन्याच्या सुरुवातीच्या आठवडय़ात पुण्यात झालेल्या महापुराच्या मुद्यावर पुणे महानगरपालिकेवर हरित न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहे. लोकसंख्या वाढत असून नदी, नाले, वनांच्या नियंत्रण रेषांचा विचार करावा, असे स्पष्ट म्हटले आहे. आरे मेट्रो कारशेडच्या मुद्यावर सरकारने याकडे लक्ष देणे आवश्यक होते. नद्यांच्या नियंत्रण रेषांची ओळख ढोबळमानाने सर्वांना माहीत झाली आहे. याच धर्तीवर शहरीकरण वाढत असल्याने वनांचीही नियंत्रण रेषा ठरणे गरजचे आहे. नाहीतर शहरांचा विकास करताना मेट्रो कारशेडला घेऊन सुरू झालेला गोंधळ नक्कीच वाढता राहणारा आहे.

राम खांदारे