|Tuesday, October 22, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » रणधुमाळीत कोकणचा ‘विकास’हरवला आहे!

रणधुमाळीत कोकणचा ‘विकास’हरवला आहे! 

अलीकडच्या काळात कोकण आणि त्याचा विकास यावर भरभरून बोलून झालेले आहे. प्रत्यक्षात विकासाची बोंबाबोंबच असल्याने निवडणुकीतील विकास म्हणजे काय याचा उलगडा सर्वसामान्य मतदारांना होताना दिसत नाही.

ज्याप्रमाणे सण आले की महागाईची चर्चा सुरू होते, त्याप्रमाणे निवडणुका आल्या की उमेदवारांचे पक्षांतर, कोलांटय़ा उडय़ा, आरोप-प्रत्यारोप यांची मैफिल जमते. सध्या असेच चित्र कोकणात दिसत आहे. एरव्ही पर्ससीन मासेमारी, रखडलेला महामार्ग, औद्योगिकीकरण, प्रकल्प विरोध, रोजगार आदी महत्त्वाच्या प्रश्नावर गळा काढणारे निवडणूक काळात मात्र गायब झालेले दिसून येत आहेत. त्यामुळे निवडणुकीच्या या गदारोळात कोकणचा ‘विकास’ मात्र हरवलेलाच दिसून येत आहे.

राज्यात सध्या विधानसभा निवडणूक प्रचाराची धामधूम सुरू आहे. राजकीय पक्ष, त्यांचे उमेदवार आणि कार्यकर्ते जीव ओतून प्रचार करीत आहेत. शहरापासून ते अगदी खेडय़ापाडय़ात प्रचाराचा धुरळा उडू लागला आहे. प्रत्येक राजकीय पक्ष आणि त्यांचा उमेदवार विकासावर भरभरून बोलू लागला आहे. त्यामुळे सध्याची परिस्थिती पाहता ‘विकास म्हणजे नेमका काय रे भाऊ’ असे विचारण्याची वेळ मतदारांवर येऊन ठेपली आहे. कारण अलीकडच्या काळात कोकण आणि त्याचा विकास यावर भरभरून बोलून झालेले आहे. प्रत्यक्षात विकासाची बोंबाबोंबच असल्याने निवडणुकीतील विकास म्हणजे काय याचा उलगडा सर्वसामान्य मतदारांना होताना दिसत नाही.

कोकण म्हटले की साऱयाच बाजूने उपेक्षित प्रांत. नवरत्नांची खाण आणि सर्वाधिक भारतरत्न ज्या प्रांताने दिले तो कोकण प्रांत आज सर्वच क्षेत्रात काहीसा मागे पडलेला दिसून येत आहे. सर्वाधिक पर्जन्यमान असूनही त्याचा पुरेपूर फायदा कोकणला मिळालेला नाही. अथांग समुद्र किनारा आणि निसर्गसैंदर्य असूनही पर्यटनात अजूनही प्रगती नाही. दुग्धोत्पादनाला चालना देणारे वातावरण असतानाही गावोगावचे गोठे जनावरांअभावी ओस पडलेले आहेत. आरोग्याच्यादृष्टीने विचार केला तर रुग्णालये आहेत, मात्र डॉक्टरच नसल्याने जवळच्या पश्चिम महाराष्ट्र आणि मुंबई, पुण्याला रुग्णांना हलवावे लागते. राज्यात मोठी किनारपट्टी लाभलेली असताना आणि मत्स्योत्पादनात कोकण पुढे असतानाही मत्स्य विद्यापीठ मात्र नागपुरात, शैक्षणिकदृष्टय़ा कोकण बोर्ड राज्यात अग्रेसर असतानाही शैक्षणिक अभ्यासक्रमांची वानवा असे कोकणच्यादृष्टीने अनेक प्रश्न ‘आ’ वासून उभे असतानाही त्याचा फारसा गांभीर्याने विचार केलेला दिसून येत नाही.  कोकणात असलेला समुद्र डोळय़ासमोर ठेऊन औद्योगिकीकरणाला गती देताना रासायनिक उद्योग दिले गेल्याने त्याचा परिणाम येथील पर्यावरणावर होताना दिसत आहे. त्यातच मोठमोठे प्रकल्प आले तर स्थानिकांना पुढे करत विरोधाची भूमिका घेण्यात राजकीय पक्षांनी धन्यता मानली. मात्र त्यातून रोजगार मिळणार कसा? आजच्या घडीला महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने विकसित केलेल्या औद्योगिक वसाहती भंगाराची गोदामे झालेली आहेत. असलेले उद्योग बंद पडल्याने आणि नवीन उद्योग आले तर त्याला विरोध होत गेल्याने रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या आहेत. यातूनच शेवटी येथील युवक उदरनिर्वाहासाठी मुंबईसह अन्यत्र गेल्याने शेवटी पुन्हा एकदा मनीऑर्डरवर अवलंबून राहण्याची वेळ तर येणार नाही ना अशी भीती निर्माण झाली आहे. कोकणात फलोत्पादन वाढले असले तरी त्यावरील प्रक्रिया उद्योग मात्र उभे राहताना दिसलेले नाहीत. पर्ससीन मासेमारी अलीकडच्या काळात कळीचा मुद्दा ठरला. यातून स्थानिकांना मोठा फटका बसल्याने आंदोलने अनेक झाली. मात्र त्यावर म्हणावी तशी कृती न झाल्याने हा विषय तसाच पडून राहिला.

मुळातच विधानसभा असो अथवा विधान परिषद तेथे प्रतिनिधित्व करणाऱयांकडून कोकणातील प्रश्न तडीस नेण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने असते. सध्याची परिस्थिती लक्षात घेतली तर सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड अशा तीन जिल्हय़ातील बारा मतदारसंघाचे विधानसभेत प्रतिनिधित्व करणारे काही नवखे आमदार नाहीत. सध्या निवडणुकीला सामोरे जात असलेले आमदारांमध्ये काहीजण तीन-चार, तर काहीजण पाचवेळा आमदार झालेले आहेत. प्रदीर्घकाळ आमदारकी भूषवल्यानंतर आजही प्रचारादरम्यान कोकणच्या विकासासाठी आपल्याला निवडून देण्याचे आवाहन हे उमेदवार करत आहेत. अशा उमेदवारांना याआधी निवडून दिल्यावर काय-काय कामे केली? किती आश्वासने पाळली हे विचारण्याचे धाडस मतदार करीत नाही. त्यामुळे कसलेले आमदारही मतदारांना गुंडाळण्यात तरबेज झाले आहेत.

गेल्या पाच वर्षात मुंबई-गोवा, रत्नागिरी-नागपूर, सागरी महामार्ग अशा कोकणातील विकास प्रकल्पांचे काम सुरू असले तरी ते रडतखडत आहे. औद्योगिकीकरण ठप्प असल्याने रोजगार नाही, प्रक्रिया उद्योग, पाणीटंचाई, रस्ते, रखडलेले धरण प्रकल्प यावर सध्या सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुकीत एकही राजकीय पक्ष बोलताना दिसत नाही. उमेदवारही स्थानिक पातळीवर विकासाच्या गप्पा प्रचारसभातून देत असले तरी, पाच वर्षात केले काय याचे उत्तर स्थानिक आमदार समाधानकारकपणे देताना दिसत नाही. त्यातच निवडणुकीत मतदारही अशा प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करताना दिसतात. त्यांनाही भेडसावणाऱया प्रश्नांपेक्षा नेत्यांचे पक्षांतर, आरोप-प्रत्यारोप, आर्थिक देवाण-घेवाण यामधील चर्चेत अधिक रस असतो. सिंधुदुर्गात राणेंचा स्वाभिमान पक्ष भाजपमध्ये विलीन, सतीश सावंताना शिवसेनेने उमेदवारी दिल्याने नितेश राणेंचे काय होणार? गुहागरात राष्ट्रवादीच्या भास्कर जाधव यांचा शिवसेनेत प्रवेश याच घटनांवर अधिक चर्चा होताना दिसते.  प्रचाराच्या रणधुमाळीत राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांकडून फक्त विकासावर भरभरून बोलले जाते. मात्र खरा ‘विकास’ मात्र हरवलेलाच दिसत आहे.

राजेंद्र शिंदे