|Friday, October 18, 2019
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » सभागृहात खासगी वृत्तवाहिन्यांना चित्रिकरणावर निर्बंध

सभागृहात खासगी वृत्तवाहिन्यांना चित्रिकरणावर निर्बंध 

आजपासून बेंगळुरात तीन दिवस विधिमंडळाचे अधिवेशन

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

राज्य राजकारणात आरोप-प्रत्यारोपांना ऊत आलेला असतानाच गुरुवार दि. 10 ऑक्टोबरपासून राज्य विधिमंडळाचे तीन दिवसांचे अधिवेशन बेंगळुरात होणार आहे. या कालावधीत खासगी वृत्तवाहिन्यांना सभागृहातील कामकाजाचे चित्रिकरण करण्यास निर्बंध घालण्यात आले आहे. सरकारच्या या निर्णयाला विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि निजदने कडाडून विरोध केला आहे. प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर सरकार गदा आणत आहे, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.

विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे कागेरी यांनी खासगी वृत्तवाहिन्यांच्या सभागृहात व्हीडिओ कॅमेरे आणण्यास मज्जाव केला आहे. अधिवेशनाला एक दिवस शिल्लक असतानाच हे निर्बंध घातल्याने संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. सरकारी वृत्तवाहिनी असलेल्या चंदन टीव्हीला मात्र, सभागृहातील कामकाजाचे चित्रिकरण करण्यात मुभा देण्यात आली आहे. वृत्तपत्रांचे पत्रकार, खासगी वृत्तवाहिन्यांच्या प्रतिनिधींनीच्या प्रवेशाला मात्र परवानगी देण्यात आली आहे.

निजद-काँग्रेस युती सरकार कोसळल्यानंतर सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने पहिल्यांदा अधिवेशन होत आहे. बेळगावात होणारे हिवाळी अधिवेशन रद्द बेंगळुरात तीन दिवस विधिमंडळाचे कामकाज घेण्यात येत आहे. त्यामुळे येडियुराप्पा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी देखील भाजपची सत्ता असताना खासगी वृत्तवाहिन्यांना चित्रिकरणावर निर्बंध घालण्यात आले होते.

टिपू सुलतान जयंती रद्द, पूरग्रस्तांना मदत देण्यास विलंब, बेळगावमधील अधिवेशन रद्द, कलंकीतांना मंत्रिमंडळात स्थान या मुद्दय़ावरून विरोधी पक्ष सरकारला फैलावर घेण्याची शक्यता असल्याने खासगी वृत्तवाहिन्यांना चित्रिकरणाला निर्बंध घालण्यात आल्याची टीका माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी केली आहे.

 

पूरस्थितीवरून गदारोळ शक्य

केवळ सत्ताधारी पक्षच नव्हे तर विरोधी पक्षांमध्ये देखील अंतर्गत मतभेद असतानाच विधिमंडळाचे अधिवेशन होत असल्याने कुतूहल निर्माण झाले आहे. राज्यातील 15 हून अधिक जिल्हय़ांमध्ये उद्भवलेली पूरस्थिती हाताळण्यात अपयशी ठरल्याच्या मुद्दय़ावरून सत्ताधारी भाजपला फैलावर घेण्यासाठी विरोधी पक्ष सज्ज झाले आहेत. तर दुसरीकडे पूर्ण प्रमाणातील अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळविण्याचे प्रयत्न सत्ताधारी पक्ष करणार आहे. दरम्यान, विरोधी पक्षाचे आमदार अधिवेशनाचा अवधी वाढविण्याची मागणी करण्याची शक्यता आहे.