|Monday, December 9, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » जीएसटी कपातीमुळे राज्याचे दोन वर्षात सुमारे 800 कोटीचे नुकसान

जीएसटी कपातीमुळे राज्याचे दोन वर्षात सुमारे 800 कोटीचे नुकसान 

प्रतिनिधी/ पणजी

जीएसटी लागू केल्यानंतर गोवा राज्याला त्याचा फायदा होईल, असे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र प्रत्यक्षात जीएसटी लागू झाल्यानंतर दोन वर्षात साधारणपणे 700 ते 800 कोटींच्या महसुलाला सरकारला मुकावे लागले आहे. महत्वाचे म्हणजे जीएसटी लागू झाल्यामुळे सरकारला प्रवेश कर बंद करावा लागला. त्यामुळे वर्षाकाठी सुमारे 450 कोटींच्या महसुलाला सरकारला मुकावे लागले. त्याचबरोबर चेक नाक्यावरून येणाऱया महसुलालाही सरकारला मुकावे लागले.

2017 पासून विविध राज्याना जीएसटी लागू करण्यात आला. गोव्यातही जीएसटी लागू करण्यात आला. मात्र जीएसटीमुळे व्यावसायावर परिणाम होत असल्याचा सूर वाढू लागल्याने केंद्र सरकारने काही वस्तुवरील जीएसटीमध्ये कपात केली. त्यामुळे त्याचा थेट परिणाम राज्याच्या महसुलावर दिसून येत आहे. रेस्टॉरंटचा महसूल 5 टक्क्यावर आणला गेला.

त्याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुवरील जीएसटी कमी केला गेला. त्यामुळे 200 कोटीपेक्षा जास्त महसुलाला सरकारला मुकावे लागले. हॉटेलातील जीएसटीमध्ये कपात केल्याने सुमारे 75 ते 100 कोटींच्या महसुलाला मुकावे लागले. त्यामुळे एकूण जीएसटी लागू झाल्यापासून वर्षाला साधारणपणे 300 ते 350 कोटींच्या महसुलाला सरकारला मुकावे लागले.

हल्लीच जीएसटी काऊन्सीलची गोव्यात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला केंद्रीय वीत्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांची उपस्थिती होती. या बैठकीत जीएसटीच्या चांगल्या वाईट परिणामवर चर्चा करण्यात आली होती. व्यावसायिकांचा दबाव व जीएसटी भरण्याबाबत होणारी चालढकल याचे परिणाम म्हणून जीएसटीमध्ये कपात करण्यात आली. मात्र त्याचे परिणाम आता थेट राज्याच्या महसुली उत्पादनावर दिसून येत आहेत.

14 व्या वित्त आयोगाच्या म्हणण्यानुसार जीएसटी दरात कपात केल्याने राज्याबरोबर केंद्रीय महसुलातही घट झाली. त्यामुळे 2022 नंतर केंद्र सरकारने नुकसान भरपाई देणे बंद केल्यास राज्याच्या महसुलाचे काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 2022 मध्ये राज्यांना मिळणाऱया नुकसान भरपाईची मुदत संपुष्टात येत आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोव्याला आणखी मुदतवाढ मिळावी म्हणून मागणी केंद्राकडे करणार असल्याचे याचअगोदर स्पष्ट केले आहे. मात्र रस्त्याच्या महसुली उत्पादनात झालेली घट ही चिंताजनक आहे. खाणबंदीमुळे अगोदरच सरकारला मोठय़ा महसुलाला मुकावे लागले आहे.

2019-20 मध्ये गोव्याचे जीएसटी टार्गेट 3684 कोटींचे होते. यंदाचे टार्गेट हे 4671 कोटींचे आहे. मागील वर्षी जीएसटी कलेक्शन 25 टक्के कमी झाले होते. यंदाच्या वर्षी आतापर्यंत 37 टक्के कमी झाले आहे. यंदा पहिल्या चार महिन्यात 379 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई घेतली आहे.

Related posts: