|Sunday, November 17, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » भारतातील वाळवंटीकरण

भारतातील वाळवंटीकरण 

आज नानाविध कारणांनी संपूर्ण जग पर्यावरणीय संकटांनी त्रस्त असून पृथ्वीवरचे वाढते तापमान आणि हवामान बदल हे मुद्दे सातत्याने चर्चेत आहेत. यात प्रामुख्याने भर पडत चालली आहे ती वाढत्या वाळवंटीकरणाची. संपूर्ण जगभर आज मोठय़ा प्रमाणात वेगवेगळय़ा कारणांसाठी हिरवेगार वृक्षाच्छादन उद्ध्वस्त होत आहे. संपूर्ण पृथ्वीतलासाठी आवश्यक ऍमेझॉन नदीच्या खोऱयातल्या समृद्ध जंगलांना आगी लावण्याचा प्रकारात वाढ झालेली आहे. शेती, बागायती आणि लोकवस्तीसाठी नवनवीन जागा प्राप्त व्हाव्या म्हणून बेसुमार जंगलतोडीचा कित्ता अविकसित गणली जाणारी राष्ट्रे गिरवित आहेत. नगदी पिकांच्या लागवडीसाठी जंगले नष्ट करण्याची प्रक्रिया आज विलक्षण गतीने सुरू आहे. या पिकांसाठी जलसिंचनाची सुविधा मिळावी म्हणून धरणांची, पाटबंधाऱयांची, कालव्यांची मोठी साखळी निर्माण करून पाण्याचा मोठा उपसा करण्यात येत आहे. आपण जी आततायीपणे कृत्ये करत आहोत त्यामुळे आम्ही विश्वाला विनाशाच्या दिशेने घेऊन चालत आहोत या विषयीची असंवेदनशीलता समाजात वाढत चालली आहे.

आज राजस्थानातील बहुतांश भूमी वाळवंटी प्रदेश म्हणून ओळखली जाते. कधी काळी या राज्यात वाळवंटीकरणाची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी येथे जंगल होते. परंतु आज जंगलांची जागा वाळवंटांनी घेतलेली आहे. जंगले मोठय़ा प्रमाणात उद्ध्वस्त केल्याने जगाच्या विविध भागात वाहत्या नद्या दुर्बल होण्याबरोबर पाण्याअभावी वाळवंटीकरणाची ही समस्या आज दिवसेंदिवस तीव्र होत असल्याने, तिला सामोरे जाण्यासाठीची चर्चा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वाळवंटीकरणाचा प्रतिरोध व्हावा म्हणून आयोजित करण्यात आलेल्या जागतिक परिषद 2 ते 13 सप्टेंबर 2019 दरम्यान भारतात संपन्न झाली. हवामान व दलाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी भूमीचे संवर्धन आणि संरक्षण महत्त्वाचे असून आज जगातल्या बऱयाच राष्ट्रांसमोर वाळवंटीकरणाची समस्या चिंतेचा विषय बनलेली आहे. पिण्यासाठी, सिंचनासाठी आणि जलविद्युत निर्मितीसाठी जे धरणांचे प्रकल्प उभारले ते आपले निर्धारित उद्दिष्ट पूर्ण करण्यास असमर्थ ठरल्या कारणाने त्यांचे दुष्परिणाम भोगत आहेत. ज्या भूमीवर जंगलांचे प्रमाण अधिक आहे तेथे हवेतील कार्बन-डाय-ऑक्साइड वायू शोषून घेण्याची क्षमता अधिक असते. वृक्ष, वनस्पती अन्न निर्मितीसाठी कार्बन डाय ऑक्साइड वायूचा मोठय़ा प्रमाणात वापर करतात आणि त्यामुळे हवेतील या वायूचे प्रमाण कमी होऊन तापमान वाढीचे संकट नियंत्रित होण्यास मदत होते. परंतु आज जंगलतोडीचे प्रमाण वाढत चालले असल्याने, तापमान वाढीबरोबर भूमीचे वाळवंट होण्याची प्रक्रिया वृद्धिंगत होत चाललेली आहे.

आपल्या भारत देशाची लोकसंख्या इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत लक्षणीय असून, सध्या जगातील 18 टक्के लोकसंख्या येथे असून जमीन नापीक होण्याचे आणि वाळवंट होण्याचे प्रमाण चिंतेचा विषय ठरलेला आहे. आजघडीस भारतातल्या जंगलांचा होणारा ऱहास, वारेमाप लागवड, मातीची धूप होणे, गुराढोरांकडून रानातील वारेमाप  चराई आणि अशाश्वतरित्या चाललेल्या जमीन वापराच्या पद्धती यामुळे सुमारे 30 टक्के भूमीचे क्षेत्र वाळवंटीकरणाच्या समस्येला सामोरे जात आहे. रासायनिक खते, जंतुनाशके आणि बागायती पिकांच्या उत्पादनात जरी वाढ होत असली तरी कालांतराने या जमिनी नापीक होऊन वाळवंटात रूपांतर होण्याच्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. मौसमी उगवणारी तृणपाती, वृक्ष, वनस्पती यांच्या नैसर्गिक अशा आच्छादनामुळे जमिनीची धूप होण्याची प्रक्रिया नियंत्रित होत असते. भारत सरकारने आगामी 21 वर्षात पाच दशलक्ष हेक्टर जमिनीला वाळवंटीकरणाच्या छायेतून वाचविण्यासाठी कृती आराखडा तयार असल्याचे स्पष्ट करून ही जमीन सुरक्षित ठेवण्याची प्रतिज्ञा केलेली आहे.

जगातल्या केवळ 2.4 टक्के भौगोलिक क्षेत्रात 18 टक्के लोकसंख्या आणि 15 टक्के पाळीव जनावरांची संख्या आपल्या देशात असून, सुमारे 195 दशलक्ष लोकसंख्या कुपोषणाला सामोरी जात आहे. देशातील 96.40 दशलक्ष हेक्टर म्हणजे 30 टक्के जमिनीची सुपिकता गायब होण्याच्या मार्गावर आहे. देशातील 76 जिल्हे दुष्काळ प्रवण ठरलेले असून 82.64 दशलक्ष हेक्टर जमीन वाळवंटीकरणाला सामोरी गेलेली आहे. 2003 ते 2005 आणि 2011 ते 2013 या आठ वर्षात 1.16 दशलक्ष हेक्टर वाळवंटीकरणात तर 1.87 दशलक्ष हेक्टर जमीन नापीक ठरलेली आहे. आपल्या देशाप्रमाणे जगाच्या अन्य भागातही वाळवंटीकरणाची प्रक्रिया सुरू असून, कोरडवाहू जमीन, 1950 पासून 0.35 टक्क्यांनी वाढलेली आहे. मागच्या दोन दशकात जगभरातील एक चतुर्थांश जमीन नापीक झाल्याने सुमारे 1,500 दशलक्ष लोकांचे जीवन संकटात सापडलेले आहे. महाराष्ट्रासारख्या कृषीप्रधान राज्यात वाळवंटीकरणाची प्रक्रिया गतिमान झालेली असून, 2005 ते 2014 या कालखंडात एक दशलक्षपेक्षा जास्त वृक्षांची कायदेशीररित्या, तर 0.26 दशलक्ष वृक्षांची कत्तल बेकायदेशीर मार्गाने करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त लोकांना नानातऱहेच्या संकटांचा सामना करावा लागत आहे. झारखंडसारख्या राज्यात भूगर्भातल्या पाण्याची पातळी तेथील खाण व्यवसायामुळे आणि विस्तारणाऱया नागरीकरणामुळे बरीच खालावलेली आहे. कुमेरी शेती (डोंगरउतारावरील शेती) आणि अन्य कारणांसाठी होणाऱया जंगलतोडीमुळे नागालँडसारख्या राज्यांची स्थिती बिकट होत चालली आहे.

आंध्र प्रदेशात अपवादात्मक पर्जन्यवृष्टी होत असल्याने पाण्यासाठी कूपनलिकांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. माळरानावरच्या गवतावर चरणाऱया जनावरांचे प्रमाण वाढत असून, अतिक्रमणे नित्याचीच झाल्याने गुजरातची स्थिती खालावत चालली आहे. देशभरात वाळवंटीकरण गतिमान झाल्याकारणाने, त्याचे गंभीर दुष्परिणाम इथल्या सर्वसामान्य जनतेला शेती, बागायतीसारखी उदरनिर्वाहाची साधने हिरावून घेतल्याने भोगावे लागत आहेत. वाळवंटीकरणाच्या समस्येशी लढा देता यावा म्हणून 1980 पासून दहा हजार कोटी पाणलोट क्षेत्राच्या कामासाठी खर्च करण्यात आलेले आहेत. गेल्या दोन दशकात वृक्षारोपणासाठी 3,874 कोटीचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. नियोजनबद्ध स्थानिक वृक्षारोपण आणि संगोपनाबरोबरच नैसर्गिकरित्या अस्तित्वात असलेल्या सदाहरित जंगलांचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्यातून आम्ही वाळवंटीकरणाच्या समस्येला सामोरे जाऊ शकतो. आज जमिनी नापीक होण्यापासून वाचविण्यासाठी सेंद्रिय शेतीचे अवलंबन गरजेचे आहे. वाळवंटीकरणाच्या समस्येला गंभीरपणे घेऊन, प्रामाणिक उपाययोजनांची नितांत गरज आहे.

Related posts: