|Saturday, December 7, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सातारा » वकिलांनी हायवे ऍथरेटीला धाडली नोटीस

वकिलांनी हायवे ऍथरेटीला धाडली नोटीस 

प्रतिनिधी/ सातारा

पुणे-बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्गाची दयनिय अवस्था झालेली आहे, त्यामुळे अनेक अपघात होत आहेत, तरीही रस्ते प्राधिकरणाकडून रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे सातारकरांनीही ‘टोल बंद’ची हाक दिली जावू लागली आहे. त्यातच शनिवारी साताऱयाचे ज्येष्ठ वकील ऍड. राजगोपाल द्रविड यांनी आनेवाडी आणि खेड शिवापूर या टोल नाक्यावर टोल वसुली रद्द करण्याची सूचना अशा आशयाची नोटीसच बजावली आहे. या नोटिसीने सोशल मीडियावर चांगलाच धुमाकूळ घातला असून टोलबंद चळवळीकरता ही सुखद घटना ठरु पाहत आहे.

ऍड. राजगोपाल द्रविड यांच्या नोटिसीने चांगलीच खळबळ उडवून दिली आहे. त्यांनी दिलेल्या नोटिसीमध्ये म्हटले आहे की, ए.एच 47 या मार्गावरुन शेकडो वाहने वाहतूक करतात. अनुभव असा आहे की चौपदरीकरणानंतर टोल वसुली केली जात आहे. अपवादाने देखील कोणत्याही तारखेला टोल आकारण्यास सक्षम नव्हता. टोल आकारण्यासाठी आवश्यक असणाऱया सुविधा म्हणजे सेवा रस्ते, प्रसादनगृहे, मुख्य रस्ता यांची देखभाल होत नाही. रुग्णवाहिका नसते. तसेच अनेक उड्डाणपूल हे अर्धवट स्थितीत आहेत, त्यामुळे दुभाजक रस्ते असूनही अनेक ठिकाणी तशी सुविधा नाही. महामार्गावर अनेक ठिकाणी खड्डे पडलेले आहेत. बहुतेक सर्व रस्त्यावर टारकारपेंटिंग नष्ट झालेले आहे. टार कारपेंटिंग करताना डांबर, खडी आणि ग्रीट यांचे मिश्रण योग प्रमाण नसल्याने रस्ते नाहीसे झाले आहेत. रस्त्यांना पांढरे आणि पिवळे पट्टे मारलेले नाहीत, यामुळे उजेड कमी असताना वाहन चालवणे हा मृत्यूचा सापळा बनलेला आहे. अनेक अपघात होतात. कोठेही रिफ्लेक्टर बसवलेले नाहीत. खंबाटकी बोगदा आणि एस आकाराचे वळण यामुळे जीवित हानी सातत्याने होत आहे. अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. त्यामुळे महामार्ग प्राधिकरणाला टोल गोळा करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. भारतासारख्या लोकशाही देशात उघडपणे चालणारी ही वाटमारी असून यामध्ये राजकारणी लोक देखील सहभागी असल्याने सर्वसामान्य माणूस तक्रार करण्यास कचरत असतो. टोल वसूल करत असाल तर ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 नुसार विशोधीत 2002 पूनर्विशोधीत 2019 अन्वये ग्राहक असून ग्राहक व सेवादाता असे आमचे आणि तुमचे संबंध प्रस्तापित झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर तुम्हाला सूचना देण्यात येते की, एक महिन्याच्या आत सातारा-पुणे हा पूर्णपणे रस्ता त्रुटीमुक्त करावा, त्रुटीमुक्त झाला नाही तर टोलमुक्त करण्यात यावा, तसेच 1 जानेवारी 2014 पासून जमा केलेला टोल हा ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 मधील तरतूदीनुसार ग्राहक प्रबोधन हेतूने शासनाच्या तिजोरीत जमा करावा. या अटीनुसार रस्ता त्रुटीमुक्त करण्यात यावा, अन्यथा नाईलाजाने तुमच्याविरोधात सक्षम न्यायालयाकडे सूचनांच्या अंमलबजावणीसाठी दाद मागावी लागेल, असे म्हटले आहे. त्यामुळे अगोदर साताऱयात टोल विरोधी चळवळ अलिकडे सक्रीय होत असताना ऍड. द्रविड यांनी तर चक्क एक महिन्याची मुदत दिली आहे.::

Related posts: