|Wednesday, November 13, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » अरुणा प्रकल्पग्रस्तांचे उद्या मुंबईत आंदोलन

अरुणा प्रकल्पग्रस्तांचे उद्या मुंबईत आंदोलन 

प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली कोकण उपायुक्तांची भेट : अधिकाऱयांच्या तक्रारींचा वाचला पाढा

वार्ताहर / वैभववाडी:

वैभववाडी तालुक्मयातील अरुणा प्रकल्प बुडित क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांच्या मूलभूत  व न्याय्य मागण्यांसाठी प्रकल्पग्रस्त नवी मुंबई येथील कोकण भवन कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते तानाजी कांबळे व प्रकल्पग्रस्तांनी कोकण विभागाचे पुनर्वसन विभागाचे कोकण उपआयुक्त अरुण अभंग यांना प्रत्यक्ष भेटीत दिला आहे. दरम्यान, प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीची व त्यांनी केलेल्या तक्रारींची माहिती विभागीय कोकण आयुक्तांना आपण देऊ. तसेच त्यांच्या परवानगीने प्रकल्पाला भेटही देण्याचा आपण प्रयत्न करू, असे आश्वासन अभंग यांनी शिष्टमंडळाला दिले.

कोकण विभागाचे पुनर्वसन विभागाचे उपकोकण आयुक्त अरुण अभंग यांनी कोकण विभागातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे या चार जिह्यातील जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, पुनर्वसन अधिकारी, भूसंपादन अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी आणि अधीक्षक अभियंता यांना पत्र काढून 8 नोव्हेंबर रोजी आढावा बैठकीला उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. या बैठकीची माहिती मिळताच ‘लढा संघर्षाचा, प्रकल्पग्रस्तांच्या अस्तित्वाचा’ या संघटनेचे अध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ते तानाजी कांबळे, सूर्यकांत नागप, सुरेश नागप, विनेश नागप, तुकाराम नागप, शांताराम नागप, संतोष नागप आदींनी उपायुक्त अभंग यांची भेट घेतली. या भेटीत प्रकल्पग्रस्तांची बाजू मांडताना कांबळे म्हणाले, जिल्हाधिकारी पांढरपट्टे, अप्पर जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी आणि कार्यकारी अभियंता राजन डवरी यांनी अरुणा प्रकल्प राबविताना अत्यंत घाईगडबडीने, प्रकल्पग्रस्तांना वाऱयावर सोडून प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘आधी पुनर्वसन, मग धरण’ या कायद्याची उलट अंमलबजावणी केली आहे, असा आरोप केला.

पुनर्वसनात एकही योजना राबविली नाही

धरणामध्ये प्रत्यक्ष पाणीसाठा करताना प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन नाही. निवासी भूखंडाचा ताबा नाही. अनेक प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला मिळालेला नाही. पुनर्वसनात एकही योजना राबविण्यात आलेली नाही. पर्यायी शेतजमिनीचा पत्ता नाही. असे असताना घळभरणीपूर्वी पूर्ण करायच्या कोणत्याही कायदेशीर बाबींची पूर्तता न करता जानेवारी 2019 मध्ये गावातील रस्ता रातोरात बंद करून पोलीस बंदोबस्तात धरणाच्या घळभरणीचे बेकायदेशीर काम कार्यकारी अभियंता डवरी यांनी सुरू केले. हे काम चार महिन्यांत पूर्ण करण्यात आले. जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी घळभरणीच्या कामाला कोणत्या आधारे परवानगी दिली, असा सवाल कांबळे यांनी उपस्थित केला.

राहती घरे धरणाच्या पाण्यात बुडविली!

धरणाचे कॅनॉल अस्तित्वात नसताना धरणामध्ये पाणीसाठा करून आखवणे, नागपवाडी, भोम गावच्या प्रकल्पग्रस्तांची राहती घरे धरणाच्या पाण्यात बुडवली. त्यांना बेघर करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकरी, अप्पर जिल्हाधिकारी व कार्यकारी अभियंत्यांना कुणी दिल? आम्हाला बेघर का केलं? आमचा मानवी हक्क हिरावून का घेण्यात आला, असे अनेक प्रश्न प्रकल्पग्रस्तांकडून उपस्थित करण्यात आले.

दोषी अधिकाऱयांना निलंबित करा!

पैसा जिरविण्यासाठी आणि वरि÷ांची शाबासकी मिळविण्यासाठी विकासाच्या नावाखाली अरुणा प्रकल्पग्रस्तांना उद्धवस्त का करण्यात आले? याची वरि÷ पातळीवरून चौकशी करून दोषी अधिकाऱयांना तात्काळ निलंबित करा. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा. तसेच प्रकल्पग्रस्तांचे सर्व प्रश्न सुटल्याशिवाय यापुढे प्रकल्पावर कोणतेही काम होऊ देणार नाही. या अधिकाऱयांनी खोटी माहिती देऊन लोकप्रतिनिधी आणि आपल्या वरि÷ अधिकाऱयांची दिशाभूल केली आहे, असा आरोप कांबळे यांनी केला.

नवी मुंबईत उद्या प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन

नवी मुंबई येथे 8 नोव्हेंबरच्या कोकणस्तरीय आढावा बैठकीदरम्यान कोकण भवन कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचा निर्धार प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे. यासाठी सीबीडी बेलापूर पोलीस ठाणे, नवी मुंबई- मनपा यांनी या आंदोलनासाठी अत्यावश्यक परवानग्या तातडीने दिल्या आहेत. आखवणे, नागपवाडी, भोम गावच्या प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी या आंदोलनात बहुसंख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन सुरेश नागप, वसंत नागप, तानाजी कांबळे, प्रकाश सावंत, अजय नागप यांनी केले आहे.

घरे पाण्यात न बुडल्याचा रिपोर्ट खोटा

मागील जुलै महिन्यात धो- धो पडणाऱया पावसामध्ये धरणाच्या पाण्यात घरे बुडाल्याने प्रकल्पग्रस्त बेघर झाले. त्यांच्या जीवनावश्यक वस्तू पाण्यामध्ये बुडून गेल्या आहेत. असे असताना संबंधित अधिकारी आखवणे, भोम, नागपवाडी येथील एकही घरे पाण्यात बुडाली नसल्याचा खोटा रिपोर्ट वरि÷ांना देतात. ही बाब माहितीच्या अधिकारात उघड झाली आहे, असेही कांबळे यांनी सांगितले.

न्याय हक्कासाठी होणार बेधडक आंदोलने

या प्रकारामुळे अरुणा प्रकल्पग्रस्त संतप्त झाले असून याची आपल्या स्तरावरून निःपक्ष चौकशी करावी. यासाठी आणि विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी आढावा बैठकीवर प्रकल्पग्रस्त दे-धडक बेधडक धरणे निदर्शने, आंदोलन करणार असल्याचे अरुणा प्रकल्पग्रस्तांच्या शिष्टमंडळाने उपआयुक्त अभंग यांना सांगितले.

Related posts: