|Thursday, November 21, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » ध्वनिफितीतील आवाजाने भाजपची बोलती बंद

ध्वनिफितीतील आवाजाने भाजपची बोलती बंद 

सिद्धरामय्या यांना शह देण्यासाठी माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांनी येडियुराप्पा यांचे गोडवे गातानाच राजकारणात कोणी कोणाचा कायमचा शत्रू किंवा मित्र नसतो. गरज भासली तर सरकार टिकविण्यासाठी टेकू द्यायला आम्ही तयार आहे, असे जाहीर केले आहे

 

कर्नाटकातील येडियुराप्पा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने शंभरी पूर्ण केली आहे. या शंभर दिवसात अतिवृष्टी, महापूर याचा सामना करण्याबरोबरच सरकारला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले. शंभर दिवसात सरकारने काय केले, याची पुस्तिका प्रकाशित करण्यात आली आहे. यापुढे यंत्रणेला गती मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. याचवेळी विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी भाजप सरकारच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली आहे. येडियुराप्पा शतक महोत्सवाच्या आनंदात असतानाच गेल्या आठवडय़ात उघड झालेल्या एका ध्वनिफितीमुळे ऑपरेशन कमळची माहिती त्यांच्याच तोंडातून बाहेर पडली आहे. काँग्रेसने तर ही ध्वनिफित पुरावा म्हणून ग्राहय़ मानावी, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे करीत न्यायालयात ती ध्वनिफित सादर केली आहे. अपात्र आमदारांबद्दल निकाल देताना या ध्वनिफितीचा विचार केला जाईल, मात्र साक्ष म्हणून याकडे पाहण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री येडियुराप्पा पर्यायाने भाजप नेतृत्व व अपात्र आमदारांचा जीव भांडय़ात पडला आहे.

गुरुवारी 17 अपात्र आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाचा निकाल अपेक्षित होता. कारण, चार दिवसात कर्नाटकातील 17 पैकी 15 विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीची अधिसूचना जारी करण्यात येणार आहे. 5 डिसेंबर रोजी या निवडणुका होणार आहेत. काँग्रेस-निजद युती सरकारच्या पतनाला कारणीभूत ठरलेल्या 17 आमदारांनी पोटनिवडणुकीत भाग घ्यायचा की नाही, याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरच अवलंबून आहे. त्यामुळेच हा निकाल काय असणार, त्यामुळे कोणाला दिलासा मिळणार आणि कोणाच्या अडचणी वाढणार हे निकाल जाहीर झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे. सध्या याविषयी वेगवेगळी गणिते मांडली जात आहेत. किमान शुक्रवारी 8 नोव्हेंबर रोजी निकाल झाला नाही तर आणखी चार दिवस तो लांबणीवर पडणार आहे. कारण 9 ते 12 नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयाला सुट्टी आहे. 11 नोव्हेंबर रोजी पोटनिवडणुकीसाठी अधिसूचना जारी करण्यात येणार आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी हुबळी येथील एका हॉटेलमध्ये भाजप कोअर कमिटीची बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी ऑपरेशन कमळबद्दल मुक्त मनाने आपल्या भावना व्यक्त केल्या होत्या. कर्नाटकात या ऑपरेशनमागे केवळ राज्य नेतृत्वच आहे, ही गैरसमजूत आहे. स्वतः राष्ट्रीय नेत्यांच्या मार्गदर्शनावरून हे सत्तापालटाचे नाटय़ घडले आहे. अमित शहा यांच्या सूचनेवरूनच असंतुष्ट आमदारांना मुंबईला हलविण्यात आले होते, याची कबुली येडियुराप्पा यांनी या बैठकीत देतानाच ‘कृपा करून हे कोणीही रेकॉर्ड करून बाहेर पाठवू नका’ अशी विनंती केली होती. त्यांना जी भीती होती ती खरी ठरली. आठ दिवसांपूर्वी ती ध्वनिफित सार्वजनिक झाली आणि त्यामुळे साहजिकच अमित शहा राज्य नेतृत्वावर तापले आहेत. हे कृत्य कोणी केले, याची चौकशी करून अहवाल देण्याची सूचना त्यांनी पक्षाच्या राज्य नेत्यांना केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेवरून गुप्तचर यंत्रणा कामाला लागली आहे. हुबळी येथील आलिशान हॉटेलमध्ये झालेल्या बैठकीतील संवाद कोणी रेकॉर्ड केला आणि तो कोणी जगजाहीर केला, याचा तपशील जमविण्यात येत आहे. कारण या ध्वनिफितीचे पडसाद कर्नाटकातील पोटनिवडणुकीबरोबरच झारखंडसह इतर राज्यातील निवडणुकीतही उमटू शकतात. स्वतः येडियुराप्पा यांनी आपल्या तोंडातून अमित शहा यांचे नाव घेतल्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर हा मुद्दा ठळक चर्चेत आला आहे. अपात्र आमदारांबद्दलच्या खटल्यात ही ऑडिओ टेप साक्ष म्हणून गृहित धरावी अशी मागणी करीत काँग्रेस व निजदच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात जोर लावला आहे. काँग्रेस-निजद युती सरकारचा पाडाव झाल्यानंतर त्याच पक्षातील असंतुष्ट आमदारांनी राजीनामे दिल्याने सरकारचा पाडाव झाला आहे. या घडामोडीत आपला काहीएक संबंध नाही, अशी सारवासारव करणाऱया भाजप नेत्यांचा चेहरा मात्र या उघड झालेल्या ध्वनिफितीमुळे साफ पडला आहे. बेळगावसह उत्तर कर्नाटकातील नाराज नेत्यांचे हे काम असणार, असा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. ध्वनिफित उघड करणारे कोणीही असले तरी 17 असंतुष्टांना हाताशी धरून सत्तेचा डाव कोणी खेळला, हे समोर आले आहे. काँग्रेसने अमित शहा यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. ही ध्वनिफित उघड झाल्यानंतर या ध्वनिफितीतील आवाज आपलाच आहे, अशी कबुली देणाऱया मुख्यमंत्र्यांनी हायकमांडने दरडावताच ऐनवेळी माघार घेतली. भाजप सत्तेवर येण्यासाठी कारणीभूत ठरलेल्या 17 आमदारांना भाजपची उमेदवारी मिळणार नाही, असे सांगत भाजपमधील काही प्रमुख नेते गोंधळ निर्माण करीत आहेत. त्यांना इशारा देण्यासाठीच मुख्यमंत्र्यांनी हुबळीच्या बैठकीत त्या 17 जणांचा त्याग मोठा आहे. त्यांनी त्याग केला म्हणून तुम्ही आम्ही आज सत्तेवर आहे, याचा विसर पडू देऊ नका, अशा शब्दात त्यांचा समाचार घेतला होता. याच बैठकीत त्यांना उमेदवारी देणार, यात शंका नाही, असा संदेश देण्यात आला होता. ध्वनिफित उघड झाल्यानंतर भाजपने डॅमेज कंट्रोलची मोहीम हाती घेतली. 17 आमदारांच्या राजीनाम्याशी अमित शहा यांचा काहीएक संबंध नाही, असे सांगत पक्षाची प्रतिमा सावरण्याचा प्रयत्न केला तरी ध्वनिफितीतील कबुलीने बरेच सत्य बाहेर पडले आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय असणार, यावर अपात्र आमदारांचे राजकीय भवितव्य ठरणार आहे. सभाध्यक्षांनी अपात्र ठरविलेला निर्णय उचलून धरत निवडणूक आयोगाने त्या आमदारांनी निवडणुकीत भाग घेण्यास आपली हरकत नाही, असे स्पष्ट केल्यामुळे अपात्रता कायम ठेवत निवडणुकीतही भाग घेण्याचा निकाल दिला तर ते या राजकीय चक्रव्यूहातून बाहेर पडतील. पोटनिवडणुकीत अपात्र आमदारांना हिसका दाखविण्याचा चंग माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बांधला आहे. जर पोटनिवडणुकीत आवश्यक संख्याबळ मिळाले नाही तर भाजप सरकार आपसुकच कोसळेल. त्यामुळे मुदतपूर्व निवडणुकीला सामोरे जावे लागेल, असे भाकित करणाऱया सिद्धरामय्या यांना शह देण्यासाठी माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांनी येडियुराप्पा यांचे गोडवे गातानाच राजकारणात कोणी कोणाचा कायमचा शत्रू किंवा मित्र नसतो. गरज भासली तर सरकार टिकविण्यासाठी टेकू द्यायला आम्ही तयार आहे, असे जाहीर केले आहे. देवेगौडा यांच्या पवित्र्याने भाजप नेत्यांनाही धक्का बसला आहे.

Related posts: