|Thursday, November 21, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » मुंबई » मुंबई -गोवा माणगाव बेयकायदेशीर बांधकाम

मुंबई -गोवा माणगाव बेयकायदेशीर बांधकाम 

बांधकामांवर त्वरित कारवाई करा

उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकार आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला आदेश

मुंबई / प्रतिनिधी

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर माणगाव नगरपरिषदेच्या हद्दीतील उभारण्यात आलेल्या बेकायदा बांधकामांवर त्वरित कारवाई करण्याचे आदेश शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिले.

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर माणगाव नगरपरिषदेच्या हद्दीत साधारणतः पावणे दोन किलोमीटर अंतरावर मोठय़ा प्रमाणात केलेल्या बेकायदा बांधकामांमुळे महामार्गावरील वाहतुकीला अडथळे निर्माण होऊन त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसतो, असे निरीक्षण नोंदवणारी जनहित याचिका वैभव साबळे यांनी ऍड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत 2014 मध्ये दाखल केली होती. तर बांधकामे ही पाडण्यात येऊ नये म्हणून काही बांधकामकर्त्यांनीही अर्ज दाखल केला होता. त्यावर याआधी पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान, सदर बांधकामे, मंजूर नकाशा आणि नियमांचे उल्लंघन करून उभारण्यात आली असल्याची यादीच ग्रामपंचायतीने सादर केली होती. त्याअनुषंगानेच ती बांधकामे बेकायदा ठरवण्यात आली, असे याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनास आणले होते. त्यामुळे या प्रश्नावर सविस्तर सुनावणी घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यानुसार शुक्रवारी न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर माणगाव नगरपरिषद हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांमुळे महामार्गाच्या चौपदीकरणाला करणाला ब्रेक लागला आहे. तसेच अनधिकृत बांधकामांमुळे महामार्गावर वाहतूक व्यवस्था, वाहनांच्या गतीवरही परिणाम झाला असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. तेव्हा अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यास सुरुवात केली असून व्हिडीओद्वारे लक्ष ठवण्यात येईल. तसेच सुरक्षिततेसाठी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला पेंसिंग उभारून वारंवार बांधकामे करणाऱयांवर पोलिसांच्या मदतीने कारवाई करणार असल्याची माहिती यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने ऍड. बी. व्ही. सामंत यांनी खंडपीठाला दिली. त्यावर राज्य सरकार आणि संबंधित प्राधिकरणामध्ये समन्वयचा अभाव दिसत असून त्याचा त्रास सर्वसामान्यांना होत आहे. महामार्गावरून जाताना वाहतुकीला अडथळे निर्माण होऊन वाहतूककोंडीचा सामाना करावा लागतो आहे. नाहीतर दुसरा पर्यायी मार्ग निवडावा लागतो. त्यामुळे असे का घडत त्यामागची कारणे शोधणे आवश्यक असून त्यावर राज्य सरकार, जिल्हाधिकारी, नगर परिषद अधिकारी यांनी लक्ष देत ठोस पावले उचलावी तसेच पुन्हा अनधिकृत बांधकामे होणार नाहीत याची दक्षता घेणेही महत्त्वाचे असल्याचे सांगत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.

काय आहे वाद…

माणगाव नगरपालिका ही पूर्वी ग्रामपंचायत असताना येथे कोणतीही विकास नियंत्रण नियमावली नव्हती. त्यांच्याच परवानगीने ही बाधित सर्व बांधकामे झाली. नगरपालिका अस्तित्वात आल्यानंतरही विकास नियंत्रण नियमावली करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अनेकांनी आपले अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी नगरपालिकेकडे अर्ज दिले असून ते निर्णयासाठी प्रलंबित आहेत. त्यांना याबाबत नोटीस मिळताच त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती.

Related posts: