|Thursday, November 21, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » रस्त्यावर, महामार्गावर अपघाताचे वाढते प्रमाण

रस्त्यावर, महामार्गावर अपघाताचे वाढते प्रमाण 

देशात सर्वप्रथम लागू करण्यात आलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे सर्वात महत्त्वाचे असते आणि मोहीम यशस्वी करण्यासाठी सरकार कुठले पाऊल उचलते हे पण पाहणे जरुरीचे ठरते.

    देशात परिवहन व्यवस्थेमध्ये परिवर्तन आणि सुव्यवस्था घडवून आणण्यासाठी केन्द सरकारने नवीन मोटार वाहन दुरुस्ती विधेयक आणण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली. सुरुवात करण्यामागे एकमेव कारण म्हणजे देशामध्ये अपघाताचे वाढते प्रमाण. ह्या अपघाताच्या वाढत्या प्रमाणाला नियंत्रित करण्यासाठी 2019 च्या पावसाळी अधिवेशनात केन्दीय भूपृ÷ वाहतूक आणि परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी नवीन मोटार वाहन दुरुस्ती विधेयक चर्चेसाठी सर्वप्रथम लोकसभेत मांडल्यावर ते बहुमताने सम्मतही करण्यात आले आणि चर्चेसाठी राज्यसभेत मांडण्यात आले. परंतु विधेयक संमत करण्यासाठी सरकारकडे बहुमत नसल्यामुळे अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षांनी कुठल्याही प्रकारची बाधा निर्माण न करता, सरकारला बिनविरोध, बिनशर्त पाठिंबा देऊन विधेयकाला बहुमताने सम्मत करण्यात आपली महत्त्वाची भूमिका बजावली.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सम्मत झालेले असे हे विधेयक राष्ट्रपतीकडे स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात येते. राष्ट्रपतीची स्वाक्षरी, संमती झाल्यानंतर विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होऊन ते देशभर लागू करण्यात येते. अशा पद्धतीने सरकारने जुना मोटार वाहन कायदा 1988 चे रूपांतर नवीन मोटार वाहन दुरुस्ती कायद्यात करून तो 1 सप्टेंबर 2019 पासून संपूर्ण देशामध्ये लागू करण्यात आला.

एखादा कायदा लागू होण्यापूर्वीच प्रशासकीय यंत्रणा सर्व दृष्टीने सज्ज असली पाहिजे, जेणेकरून यंत्रणेला व जनतेला कुठल्याही प्रकारच्या समस्येला सामोरे जाताना त्रास होणार नाही व त्यातून वाद निर्माण होणार नाही. देशामध्ये नवीन मोटार वाहन दुरुस्ती कायदा लागू झाल्यानंतर सुरुवातीला कायद्याचे काटेकोरपणे पालन करण्यात आले. अगदी वाहतूक पोलीस बरोबर चौकाचौकात उभे राहून आपली जबाबदारी पार पाडीत होते. थोडय़ा वेळेपर्यंत असे वाटत होते की, आपण परदेशात तर नाही ना?

कायद्याचे पालन करताना किंवा कायद्याची जबाबदारी पार पाडताना कालांतराने कुठे ना कुठे शिथिलता येते. याला बरीच कारणे आहेत. पण त्यातील एकमेव कारण म्हणजे कुठल्या ना कुठल्या राज्याची निवडणूक तरी येते, स्वतः राज्य सरकार केलेल्या कायद्यात बदल करते किंवा राज्य सरकारला राजकारण करावयाचे असते. असेच मध्यंतरी शिरस्त्राण (हेल्मेट) च्या बाबतीत घडले. वाहन चालकाला नेमके समजायला मार्गच नव्हता की शिरस्त्राण धारण करायचे की नाही? आणि धारण केले तर ते महामार्गावर धारण करायचे की शहरातून, गावातून फिरताना सुद्धा धारण करायचे का? देशामध्ये नवीन मोटार वाहन दुरुस्ती कायदा लागू केल्यानंतर वाहन चालकाने कायद्याप्रती अधिक प्रमाणात जागरुकता, पारदर्शकता दाखविणे आवश्यक होते. रस्त्यावरून प्रवास करीत असताना गतिरोधक, खड्डे, उघडे नाले असल्यास अशा ठिकाणी वाहनांचा वेग कमी करणे तसेच शाळा, महाविद्यालये, दवाखाने इ. ठिकाणी वाहनांचा वेग कमी करून अशा भागात कर्णकर्कश आवाज करणारे हॉर्न वाजवू नये जेणेकरून दवाखान्यात असणाऱया रुग्णांना ह्या गोष्टींचा त्रास होईल.

 या सर्व बाबी सरकारने छायांकित करून किंवा चिन्हांच्या साह्याने दर्शविले पाहिजे. जेव्हा लाल सिग्नल पडतो तेव्हा वाहन चालविण्यास मनाई असते परंतु अशा स्थितीतही वाहन चालक कायद्याचे भान न ठेवता सरळ, बेधडक डाव्या बाजूने निघून जातो. अनेकदा महानगरांमध्ये, शहरांमध्ये एका बाजूनेच जाण्यासाठी मार्ग असतो तसेच जाण्याचा मार्ग लांबच्या लांब असल्यामुळे मध्ये कुठे वळता न आल्यामुळे वाहन चालक त्याच मार्गाने सरळ उलट दिशेने परत येतो अशा परिस्थितीत अपघात होण्याची खूप जास्त शक्मयता असते. ह्या गोष्टींची वाहन चालकाने निश्चितच काळजी घेतली पाहिजे.

   एकदा देशभर लागू करण्यात आलेला कुठलाही कायदा असो त्याचे पालन झालेच पाहिजे. वाहन चालकाने वाहन चालवताना मर्यादेपेक्षा जास्त वेगाने चालवू नये. नुकतीच घडलेली घटना म्हणजे बार्शी येथून निघालेले जलसंधारण मंत्री यांच्या गाडीने एका भाजीपाला विकत असलेल्या तरुणाला उडविले. यात तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला. अशाप्रकारे देशातील कुटुंबाचे कुटुंब, घरचे घर उजाड होत चाललेले आहे. ही आपल्या देशासाठी एक चिंतेची बाब आहे आणि दिवसेंदिवस रस्त्यावर अपघाताची संख्या वाढतच चाललेली आहे. तरी वाहन चालकांनी आपण वाहन चालवताना मोबाईलवर बोलणे, नशेमध्ये वाहन चालविणे, सिग्नल तोडून वाहन चालविणे किंवा प्रवेश नसलेल्या भागातून वाहन चालविणे या सर्व बाबी कटाक्षाने टाळून आपल्या हातून अपघात होणार नाही आणि सदोष व्यक्तीचे बळी जाऊन आपण स्वतः त्याचे गुन्हेगार होणार नाही एवढी मात्र खबरदारी घेतली पाहिजे.

 देशात सर्वप्रथम लागू करण्यात आलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे सर्वात महत्त्वाचे असते आणि मोहीम यशस्वी करण्यासाठी सरकार कुठले पाऊल उचलते हे पण पाहणे जरुरीचे ठरते. मोटार वाहन दुरुस्ती कायद्याची अंमलबजावणी करत असताना सरकारला सर्वप्रथम रस्त्यावरील खड्डे, महामार्गावरील रस्त्याचे रुंदीकरण करताना लेनचे नियम, वाहनांच्या खराब किंवा दुरुस्तीसाठी ठरावीक बाजू, तातडीच्या अपघातस्थळी पोहोचण्यासाठी योग्य रस्ता व सुविधा या सर्व बाबींवर प्राधान्याने लक्ष द्यावे लागेल, जेणेकरून महामार्गावरील होणारे अपघात कमी करण्यासाठी मदत होईल. तसेच सरकारला महानगरात, सुंदर शहरात (स्मार्ट सिटी) झेब्रा क्रॉसिंगवर, सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरा, बंद पडलेल्या सिग्नलवर व इतर अनेक बाबींवर काम करण्याची नितांत गरज आहे.

  सरकारने सम्मत केलेला कायदाच सर्व बाबींची पूर्तता करेल ही संकल्पना चुकीची आहे. कारण कायद्यातसुद्धा कुठे ना कुठे त्रुटी, उणीव राहत असते म्हणूनच सरकारला कायद्यासोबत पर्यायी शासनप्रणीत योजना, सुविधा देण्यावर विचार करावा लागेल जेणेकरून खाजगी वाहन चालकावर वाहन चालविण्यास  निर्बंध येईल.

– मयुर बजाज

Related posts: