|Sunday, December 15, 2019
You are here: Home » घरकुल / नोकरी विषयक » सुरक्षेला हवेत ‘ड्रोन’ कवच

सुरक्षेला हवेत ‘ड्रोन’ कवच 

पाकिस्तानने काही आठवडय़ांपूर्वी पंजाब प्रांतामध्ये ड्रोनच्या मदतीने 5 एके 47 रायफल्स आणि स्फोटके पाठवली होती. त्यामुळे देशामध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाली. मात्र आपल्याही लष्कराला ड्रोनचा चांगला वापर करता येतो, ज्यामुळे देशाची सुरक्षा अधिक सक्षम होऊ शकते.  इराक, सीरिया आणि अफगाणिस्तानमध्ये ड्रोन्सचा वापर अमेरिका अतिशय चांगल्या पद्धतीने करून दहशतवाद्यांना मारण्याचे काम करत आहे. तसा वापर आपण का करू शकत नाही?म्हणजेच ड्रोनचा वापर करून आपण आपली अंतर्गत सुरक्षाच नव्हे तर बाह्यसुरक्षा सुद्धा मजबूत करू शकतो.

 

किस्तानने काही आठवडय़ांपूर्वी पंजाब प्रांतामध्ये ड्रोनच्या मदतीने 5 एके 47 रायफल्स आणि स्फोटके पाठवली होती. त्यामुळे देशामध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र आपल्याही लष्कराला ड्रोनचा चांगला वापर करता येतो आणि त्यामुळे देशाची सुरक्षा अधिक सक्षम होऊ शकते. सध्या भारतीय लष्कर ड्रोनचा वापर अति उंचीवर तैनात असलेल्या भारतीय सैन्याला त्यांची शस्त्रे, दारूगोळा आणि रसद पाठवण्यासाठी करण्याच्या प्रयत्नात आहे. पण यामध्ये अधिक व्यापकता आणायला हवी.

ड्रोन म्हणजे नेमके काय?

 ड्रोन हे असे विमान आहे जे काही थोडेफार वजन घेऊन विनापायलट काही अंतर उडून जाऊ शकते. वापराच्या दृष्टीने ड्रोनचे दोन भाग करता येईल. एक म्हणजे ड्रोन म्हणजे हेलिकॉप्टरप्रमाणे हेलिपॅडवरून थेट जिथे जायचे, त्या ठिकाणी उड्डाण करू शकेल. अर्थातच त्याची साहित्य वहनाची क्षमता कमी असते. दुसरा प्रकार आहे तो छोटय़ा धावपट्टीचा वापर करून जास्त सामान घेऊन काही अंतर प्रवास करू शकेल. अशा ड्रोन्सचा वापर भारतीय लष्करालाही करायचा आहे.

ड्रोन्सना त्यांच्या वजनाच्या दृष्टीने चार भागात विभागता येईल. नॅनो म्हणजे 250 ग्रॅम हून कमी जास्त वजन पेलणारे, मायक्रो म्हणजे 250 ग्रॅम ते 2 किलोपर्यंत सामान वाहून नेऊ शकणारे, तिसरे म्हणजे मिनी म्हणजे 2 किलो ते 25 किलो इतके वजन घेऊन जाणे आणि चौथे स्मॉल ड्रोन म्हणजे 25 किलो ते 150 किलो वजन घेऊन जाणे, आणि मोठे ड्रोन म्हणजे यापेक्षा अधिक वजन घेऊन जाण्याची क्षमता.

आज भारतामध्ये पाच ते सहा लाख ड्रोन असावीत. त्यांचा वापर आता सरकारी परवानगी घेऊन आणि परवाना घेऊनच करता येईल. अशा ड्रोनचा वापर सियाचिन ग्लेशियर आणि अनेक डोंगराळ भागामध्ये सैन्य तैनात आहेत तिथे करता येईल. या भागात सामान वाहाण्यासाठी रस्ते तयार करणे शक्मय नाही, तिथे सामान वाहून नेण्याकरिता ड्रोनचा वापर करता येईल. सियाचीनसारख्या उंच जागी सैन्य एक पाठीवर सामान वाहून नेते किंवा त्यांना घोडय़ाच्या पाठीवर सामान लादून पाठवले जाते. अर्थातच हे सर्व अतिशय खर्चिक आहे. कारण 18 ते 20 हजार फूट उंचीवर माणूस पाठीवर लादून फारच कमी सामान वाहू शकतो. म्हणूनच अशा भागामध्ये आपण ड्रोनचा एक म्यूल ड्रोन म्हणजे सैनिकांकरिता सामान वाहून नेणारे वाहन म्हणून करू शकतो.

डोंगराळ भागामध्ये मोठी धावपट्टी तयार करणेही शक्मय नसते. त्यामुळे छोटय़ा धावपट्टीवरून उड्डाण करावे लागेल, त्यामुळे त्याची क्षमता 10-15 किलोमीटर एवढी कमीत कमी असली पाहिजे. त्यांना 25 ते 250 किलो या वजनाचे सामान घेऊन जाण्याची क्षमता असली पाहिजे. अशा ड्रोनबाबत भारतीय सैन्याचे संशोधन सुरू झाले आहे. अशा प्रकारची ड्रोन ही मजबूतही असावी लागतील. कारण त्या भागामध्ये हवामान थंड असते, ढगाळ असते, बर्फ पडतो. पाऊस पडतो आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींनाही तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे खराब वातावरणाला तोंड देण्याची क्षमता असली पाहिजे. अशीच क्षमता आपण तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. या ड्रोनमध्ये आयआरएनएसएस नावाची जीपीएस पद्धती वापरली जाईल.

आयआरएनएसएस म्हणजेच इंडियन रिजनल नेव्हिगेशन सॅटेलाईट सिस्टीम. याचा वापर करून ते ड्रोन आपले सामान सैनिकांना जिथे पाहिजे तिथे घेऊन जाऊन पुन्हा परत आपल्या तळावर येऊ शकेल. त्यामुळे सैनिकांसाठीच्या रसदीची दळणवळण करण्यात आपल्याला फारच फायदा होऊ शकेल. कारण घोडे किंवा माणसे ही खराब वातावरणाला एका मर्यादेपलीकडे तोंड देऊ शकत नाहीत. अर्थातच या भागामध्ये असलेले हवामान हे ऋण 25 अंश सेल्सिअस असते त्यामुळे या ड्रोनची एवढय़ा नीचांकी तापमानात उड्डाण करण्याची क्षमता असली पाहिजे. अलीकडेच भारत आणि अमेरिका यांच्यामध्ये एक करार झाला आहे. त्यात अशा प्रकारच्या ड्रोन्स विषयी एकत्रित संशोधन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अमेरिका ही तंत्रज्ञानाची महाशक्ती आहे. त्यांना या विषयावर अधिक संशोधन करून या तंत्रज्ञानाचा वापर देशाच्या सुरक्षिततेसाठी करायचा आहे. त्यामुळेच वेगवेगळय़ा प्रकारच्या ड्रोन्सची निर्मिती, संशोधन आणि आरेखन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारत-अमेरिका टेक्नॉलॉजी कोऑपरेशन म्हणजे तंत्रज्ञानामध्ये सहकार्य या क्षेत्रामध्ये हे काम होणार आहे. एकत्रित संशोधन झाले तर ड्रोन्सचा वापर लष्करासाठी आपल्याला लवकर करता येईल. ड्रोन्समुळे माणसाचे धोके टाळता येतील. सामान वाहून नेण्याचा खर्च कमी होईल. परिणामी, सामरिक, आर्थिक दृष्टीने फायदा होणार आहे.

ड्रोन्सचा वापर भारत-चीन सीमेवरही करू शकतो. कारण भारत चीनची सीमा प्रचंड विस्तारलेली आहे. रस्ते नसल्याने तिथे सैन्य किंवा आयटीबीपी तैनात करण्यासाठी चौक्मया तयार करता आलेल्या नाहीत. अशा प्रकारच्या चौक्मया तयार होईपर्यंत या लडाख, कारगीलच्या कठीण भागामध्ये ड्रोनच्या मदतीने आपल्याला चिनी आक्रमक कारवाईवर लक्ष ठेवता येईल. त्याशिवाय बांगलादेश सीमेवर जी घुसखोरी अजूनही सुरू आहे, तिथेही ड्रोन्सचा वापर करून नजर ठेवता येईल. नक्षलवादी भागात दंडकारण्याच्या अंतर्गत भागात नक्षलवाद्यांचे प्रशिक्षण तळं असतात, त्यांच्यावरती लक्ष ठेवून टेहळणी करून त्यांची नेमकी माहिती काढण्याचा प्रयत्न आपण करत आहोत. पण त्यात पाहिजे तेवढे यश मिळालेले नाही. भविष्यात अशा लोकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्या विरोधात ड्रोन्सचा वापर करता येईल. म्हणजेच ड्रोनचा वापर करून आपण आपली अंतर्गत सुरक्षाच नव्हे तर बाह्यसुरक्षा सुद्धा मजबूत करू शकतो.

अजून एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे 7,600 किलोमीटर प्रचंड पसरलेली समुद्री सीमा. त्या समुद्री सीमेवर जहाजाने किंवा बोटीने पेट्रोलिंग करणे अत्यंत खर्चिक असते. तिथे ड्रोनचा वापर झाला तर आपल्याला अधिक चांगल्या पद्धतीने समुद्राकडून होणारी घुसखोरी थांबवण्यास मदत मिळते. आजघडीला, ड्रोनची किंमत खूपच कमी आहे. आधुनिक राफेल विमान अत्यंत महागडे आहे. पण त्याच किंमतीमध्ये आपल्याला शेकडो ड्रोन्स विकत घेता येणार असतील तर त्याचा फायदा आपण करून घेतला पाहिजे. अर्थात लढाऊ विमान विरूॆ ड्रोन अशी ही लढाई किंवा तुलना मुळीच नाही. लढाऊ विमानाचे काम ठरावीक असते, त्यापैकी पुष्कळसे काम ड्रोन्सचा वापर करून सुद्धा आपण करू शकतो. इराक, सीरिया आणि अफगाणिस्तानमध्ये ड्रोन्सचा वापर अमेरिका अतिशय चांगल्या पद्धतीने करून दहशतवाद्यांना मारण्याचे काम करत आहे. तसा वापर आपण का करू शकत नाही? म्हणजेच ड्रोनचा वापर करण्याच्या अनेक संधी आपल्याकडे आहेत. त्यामुळे देशाची सुरक्षा मजबूत होऊ शकेल. त्यासाठी आपण त्यावर चांगले संशोधन करून ड्रोनचा वापर लवकरात लवकर सुरू केला पाहिजे. त्यामुळे देशाची अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षा सुद्धा आपल्याला जास्त मजबूत करता येईल.

काही आठवडय़ांपूर्वी सौदी अरेबियाच्या अरामको या तेलप्रक्रिया कारखान्यावरही इराणने ड्रोन हल्ला केला होता. त्यात सौदी अरेबियाचे प्रचंड नुकसान झाले होते. सौदी अरेबियाची अत्याधुनिक अँटी एअरक्राफ्ट डिफेन्स सिस्टिमही त्यांना थांबवू शकली नव्हती. पाकिस्तानच्या दहशतवादाला आपण आक्रमक प्रत्युत्तर देऊ लागलो आहोत. पहिला सर्जिकल स्ट्राईक करण्यात आला, त्यानंतर दहशतवादी प्रशिक्षण शिबिरे अधिक आत सरकल्यानंतर हवाई दलाच्या मदतीने बालाकोट येथेही स्ट्राईक केला.

त्यानंतर पाकिस्तानी विमानांबरोबर झालेल्या लढाईत आपल्या मिग विमानाचा वैमानिक पाकिस्तानच्या हद्दीत पकडला गेला. अशा परिस्थितीत 100 कोटी रुपये एवढा किंमतीच्या राफेल विमानाचा वापर करण्याऐवजी त्याच्या 5 टक्के किंमतीच्या ड्रोनचा वापर करू शकतो का, असा विचार करू शकतो. एका राफेल लढाऊ विमानाची किंमत 100 अब्ज डॉलर आहे तर अत्याधुनिक ड्रोन हे 25 हजार डॉलरमध्ये मिळू शकते. 40 ड्रोनचा एक समूह एकदम हल्ला करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो त्याची किंमत 1 अब्ज डॉलर होऊ शकते. एक राफेल विमान विकत घेण्याऐवजी आपण चाळीस ते पन्नास ड्रोन असलेली 100 अशा प्रकारचे स्वॉम विकत घेऊ शकतो. अर्थात ह्या ड्रोनवर हल्ला होऊन ती पाडली तरीही आपला कुठलाही वैमानिक हा शत्रू देशाच्या हद्दीत पडणार नाही. त्यामुळे या पुढे पाकिस्तानच्या दहशतवादाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी आपण ड्रोनचा वापर करू शकतो का, तो वापर करण्याची इच्छा नक्कीच दाखवू शकतो. माध्यमांमध्ये आलेल्या माहितीनुसार आज अनेक राष्ट्रांकडे अशा प्रकारचे ड्रोन्स आहेत. त्यात अमेरिका आणि इस्राईल हे दोघेही प्रगतीपथावर आहेत. त्यामुळेच आपण अमेरिका आणि इस्राईल यांच्याकडून शिकून ड्रोनचा जेवढा वापर सुरक्षा दलांसाठी करता येईल तेवढा करण्याची गरज आहे. यापुढील सर्जिकल स्ट्राईक ड्रोनच्या मदतीने केला तर त्यात काहीही आश्चर्य वाटू नये. अमेरिकन माध्यमांच्या माहितीनुसार आज वेगवेगळय़ा सैन्यदलांचे 20 हजारहून जास्त ड्रोन सेवेत आहेत. आपणही ड्रोन्स या स्वस्त तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपली सुरक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम करायला पाहिजे. 

(लेखक निवृत्त ब्रिगेडियर आहेत)

हेमंत महाजन

 

Related posts: