|Friday, December 13, 2019
You are here: Home » आंतरराष्ट्रीय » भारतीयांच्या निष्क्रीय खात्यांना नाही ‘दावेदार’

भारतीयांच्या निष्क्रीय खात्यांना नाही ‘दावेदार’ 

10 हून अधिक खात्यांशी संबंधित प्रकार : सर्व रक्कम स्वीत्झर्लंडच्या सरकारला हस्तांतरित होण्याची शक्यता

वृत्तसंस्था/ झ्यूरिच 

स्वीस बँकांमध्ये भारतीय नागरिकांच्या 10 हून अधिक निष्क्रीय खात्यांचा मागील 6 वर्षांमध्ये कुठलाच दावेदार समोर आलेला नाही. निर्धारित कालमर्यादेत दावेदारी आणि तपशील सोपविण्यात न आल्यास या खात्यांमधील रक्कम स्वीत्झर्लंड सरकारला हस्तांतरित होऊ शकते. स्वीस सरकारने 2015 मध्ये बँकांच्या निष्क्रीय खात्यांची माहिती जाहीर करण्यास प्रारंभ केला होता.

आतापर्यंत बंद पडलेल्या 3500 खात्यांमध्ये सुमारे 300 कोटी रुपये जमा असल्याचे समोर आले आहे. या रकमेचा कुठलाच दावेदार समोर आलेला नाही. यातील काही खातेधारकांसाठी तपशील सोपविण्याची मुदत पुढील महिन्यापर्यंत तर उर्वरितांकरता पुढील वर्षांपर्यंत आहे.

जागतिक दबावामुळे स्वीत्झर्लंडने मागील काही वर्षांपासून स्वतःची बँकिंग व्यवस्था अन्य देशांसाठी खुली केली आहे. स्वयंचलित माहिती विनिमय प्रणालीच्या (एईओआय) करारानंतर स्वीत्झर्लंडच्या फेडरल टॅक्स ऍडमिनिस्ट्रेशनने (एफटीए) भारताला बँक खात्यांची माहिती पुरविली आहे.

भारत सरकारने जून 2014 मध्ये स्वीत्झर्लंडकडून स्वीस बँकांमधील भारतीय खातेधारकांची माहिती मागविली होती. स्वीस सरकारने सप्टेंबर 2019 मध्ये भारतीयांच्या खात्यांचा पहिला तपशील सोपविला होता. तसेच काही सक्रीय आणि  2018 मध्ये बंद करण्यात आलेल्या खात्यांची माहिती उपलब्ध करण्यात आली होती. खात्यांचा पुढील तपशील सप्टेंबर 2020 मध्ये मिळणार आहे.

निष्क्रीय खातेधारक

स्वीस बँकेनुसार निष्क्रीय खातेधारकांमध्ये कोलकात्यातील दोघेजण, देहरादूनचा एक, मुंबईचे दोघेजण, फ्रान्स आणि ब्रिटनमध्ये राहत असलेल्या काही भारतीय नागरिकांचा समावेश आहे. याचबरोबल लीला तालुकदार अणि प्रमाता तालुकादार या नावाने असलेल्या खात्यांच्या दाव्याची कालमर्यादा 15 नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात येत आहे. अन्य निष्क्रीय खातेधारकांमध्ये चंद्रलता प्राणलाल पटेल, मोहनलाल, किशोर लाल, रोजमेरी बर्नेट, पियरे वाचेक, चंद्रबहादूर सिंग, योगेश सुचाह यांची नावे सामील आहेत.

स्वीत्झर्लंडमधील कायदा

स्वीस कायद्यानुसार 6 वर्षांपर्यंत खातेधारकाशी संपर्क न झाल्यास संबंधित खात्यांना निष्क्रीय घोषित केले जाते. खात्यांमध्ये 500 स्वीस प्रँकहून अधिक रक्कम असल्यास दाव्यांना आमंत्रित केले जाते. निष्क्रीय खात्याची माहिती उघड झाल्यावर दावा मांडण्यासाठी 1 ते 5 वर्षांपर्यंतची मुदत दिली जाते. त्यानंतरही दावा समोर न आल्यास खात्यातील सर्व रक्कम सरकार ताब्यात घेते.

सप्टेंबर 2020 मध्ये दुसरी यादी

माहितीच्या आदान-प्रदान व्यवस्थेंतर्गत भारताला अलिकडेच भारतीयांच्या खात्यांची पहिली यादी मिळाली आहे. याविषयीची दुसरी यादी सप्टेंबर 2020 मध्ये मिळणार आहे. याचदरम्यान निष्क्रीय खात्यांच्या दाव्यांचे व्यवस्थापन स्वीस बँकिंग ओम्बुड्समॅनकडून स्वीस बँकर्स असोसिएशनच्या सहकार्याने केले जात आहे.

Related posts: