|Sunday, December 15, 2019
You are here: Home » राष्ट्रीय » राष्ट्रपती राजवटीवर शिवसेनेचा ‘यू टर्न’

राष्ट्रपती राजवटीवर शिवसेनेचा ‘यू टर्न’ 

सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान न देण्याचा पवित्रा

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

महाराष्ट्रात सरकार स्थापनेवर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडून तीन दिवसांची मुदतवाढ न मिळाल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जावर शिवसेनेने सध्या यू टर्न घेतला आहे. विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर होऊन दोन आठवडय़ांहून अधिक काळ लोटल्यानंतरही कोणत्याही पक्षाला सरकार स्थापन करण्यात यश न आल्याने मंगळवारी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. यानंतर शिवसेनेने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे सुतोवाच केले होते. मात्र, आता शिवसेनेने आपली भूमिका बदलून राष्ट्रपती राजवटीच्या निर्णयाला आता आव्हान देणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मंगळवारी दाखल केलेल्या याचिकेवर त्वरित सुनावणी घेण्याची मागणी शिवसेनेने केलेली नाही.

सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याची संधी न देण्याच्या राज्यपालांच्या सोमवारच्या निर्णयाला रद्द करण्यासंबंधीची याचिका शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. शिवसेनेचे वकील सुनील फर्नांडीस यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर मंगळवारीही दावा दाखल करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. मात्र, त्यानंतर शिवसेनेचे वकील सुनील फर्नांडीस यांनी बुधवारी याप्रश्नी आपली बाजू स्पष्ट केली. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेच्या वतीने नवीन याचिका दाखल करत नाही. याचिका कधी दाखल करावी याचा निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नाही, असे ते म्हणाले.

शिवसेनेने राज्यपालांचा निर्णय घटनाबाहय़, अन्यायकारक आणि द्वेषपूर्ण असल्याचे म्हटले होते. केंद्रातील मोठय़ा राजकीय पक्षांच्या सोयीनुसार किंवा केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार राज्यपाल कार्य करू शकत नाहीत’ असे स्पष्ट करत  महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या मनमानी व द्वेषयुक्त कारवायांवर त्वरित कारवाई करण्याची विनंती त्यात करण्यात आली होती. 11 नोव्हेंबर रोजी राज्यपालांनीही शिवसेनेला तीन दिवसांपर्यंत मुदत वाढवून देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे शिवसेनेने न्यायालयात जाण्याचा आक्रमक पवित्रा घेतला होता. मात्र, आता त्यात बदल करत ‘आस्ते कदम’ धोरण स्वीकारले आहे.

Related posts: