|Monday, December 9, 2019
You are here: Home » Top News » अयोध्या निकाल : ‘मुस्लिम’ पक्ष पुनर्विचार याचिका दाखल करणार

अयोध्या निकाल : ‘मुस्लिम’ पक्ष पुनर्विचार याचिका दाखल करणार 

ऑनलाईन टीम : नवी दिल्ली

अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला. त्यामुळे राम मंदिर उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र आता आपल्याच निर्णयावर कोलांटउडी घेत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज (दि. 17) बोर्डाचे अध्यक्ष मौलाना राबे हसन नदवी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठक झाली.

यावेळी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने मशिदीसाठी दुसरीकडे 5 एकर जागेचा प्रस्ताव मान्य नसल्याचे सांगितले.  तसेच बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालातील काही मुद्द्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने आक्षेप घेतलेले मुद्दे

  1. सर्वोच्च न्यायालयात मुस्लिम पक्षाचे वकील जफरयाब जिलानी यांच्या उपस्थितीत बोर्डाचे सदस्य एसक्यूआर इलयासी यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने बाबराचा सेनापती मीर बाकी याने बाबरी मशीद बांधल्याचे मान्य केले आहे.
  2. 1857 ते 1949 पर्यत बाबरी मशिदीतील तीन घुमटांची इमारत आणि त्याचा आतील भाग मुस्लिमांच्या ताब्यात असल्याचे मानले आहे. मग मंदिरासाठी जमीन का दिली ?
  3. बाबरी मशिदीत शेवटची नमाज 16 डिसेंबर 1949 रोजी पढल्याचे न्यायालयाने मान्य केले आहे. म्हणजेच या ठिकाणी मशीद होती तर मग मंदिराचा दावा का मान्य करण्यात आला?
  4. 22-33 डिसेंबर 1949 च्या रात्री चोरून किंवा जबरदस्तीने मूर्ती ठेवल्याचे न्यायालयाने मान्य केले आहे. त्यामुळे या मूर्तींना देवता मानले जाऊ शकत नाही कारण त्यांची प्राणप्रतिष्ठापना झालेली नव्हती.
  5. घुमटाच्या खाली असणार्‍या कथित रामजन्मभूमीवर पूजेबाबत काहीही सांगण्यात आले नाही. तर मग ही जमीन रामलल्ला विराजमानच्या पक्षाला का देण्यात आली?
  6. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याच निकालात सांगितले आहे की, रामजन्मभूमीला पक्षकार मानले जाऊ शकत नाही. मग त्याच आधारावर निकाल का देण्यात आला?
  7. सर्वोच्च न्यायालयाने 6 डिसेंबर 1992 मध्ये बाबरी मशीद पाडणे चुकीचे असल्याचे मान्य केले आहे. तरीही मंदिराच्या बाजूने निकाल का दिला?
  8. हिंदू लोक शेकडो वर्षांपासून पूजा करत असल्याचे न्यायालयाच्या निकालात म्हटले आहे. मग मुस्लिमही त्या ठिकाणी प्रार्थना करत आले आहेत.
  9. जमीन हिंदूंना दिली आहे म्हणून 5 एकर जमीन दुसर्‍या पक्षाला दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या कलम 142 चा वापर करून हा निर्णय घेतला. यामध्ये वक्फ कायद्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यानुसार मशिदीची जमीन कधीही बदलली जाऊ शकत नाही.
  10. एएसआयच्या आधारावरच न्यायालयाने मान्य केले होते की, कोणतेही मंदिर पाडून मशीद बांधण्यात आली नव्हती. त्यामुळे न्यायालयाचा हा निकाल समजण्याच्या पलीकडे आणि मान्य न होण्यासारखा आहे.

Related posts: