|Wednesday, January 22, 2020
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » राफेल वाद थांबणे देश व काँग्रेसच्याही हिताचे

राफेल वाद थांबणे देश व काँग्रेसच्याही हिताचे 

गेल्या डिसेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल विमानखरेदी व्यवहार प्रकरणी मोदी सरकारला क्लीन चिट दिल्यावर अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा व कायदेतज्ञ प्रशांत  भूषण यांनी या निकालाचा फेरविचार करावा म्हणून नव्या याचिका दाखल केल्या होत्या. या फेरविचाराची मागणी करणाऱया याचिकांची सुनावणी सुरू असतानाच ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राने हा विषय लावून धरत या करारातील काही बाबींवर प्रकाश टाकणारी कागदपत्रे प्रकाशित केली होती. तेव्हा ही कागदपत्रे संरक्षण खात्याच्या कार्यालयातून चोरीस गेल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सांगत वृत्तपत्रावर कारवाई करणार असल्याचे ऍटर्नी जनरल यांनी सरकारतर्फे सांगितले. पण तेव्हा न्यायालयाने ‘राफेल संबंधातील बातम्या प्रसिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रे कशी मिळवली यापेक्षा त्यातील माहिती ही खरी की खोटी’ हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा असल्याचे म्हणत या वृत्तपत्राची पाठराखणच केली होती. या याचिका सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने फेटाळून लावल्यामुळे मोदी सरकारला पुन्हा एकदा क्लीन चिट मिळाली असूनही व संरक्षण खाते, मनोहर पर्रीकर व निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सविस्तर माहिती देऊनही विक्रमादित्य व वेताळाच्या गोष्टीतील हट्टी वेताळाप्रमाणे राहुल गांधींनी अजूनही या व्यवहाराच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करण्याची जुनीच मागणी लावून धरली आहे. ‘यूपीए’ सरकारने केलेला करार मोडून मोदी सरकारने केलेल्या नव्या करारात 30 हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाला आहे, असा आरोप राहुल गांधी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात केला होता आणि ‘चौकीदार चोर है!’ अशी घोषणा देत थेट पंतप्रधान मोदींना चोर ठरवले होते. राहुल गांधी सतत देत असलेल्या ‘चौकीदार चोर है!’ या घोषणेबाबत न्यायालयाचेही असेच मत असल्याचे भासवत राहुल गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयालाही प्रचारात ओढले होते. त्याविरुद्ध भाजप नेत्या मीनाक्षी लेखी यांनी न्यायालयाचा अवमान झाल्याची याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर राहुल यांनी दिलगिरी व्यक्त केल्यामुळे पडदा पडला असला तरी अनेक वेळा अशी क्षमायाचना करणाऱया राहुल गांधींची अब्रू मात्र गेली आहे. बोफोर्स प्रकरणात राजीव गांधींवर असेच आरोप झाल्याने 1989 मध्ये काँग्रेसची सत्ता गेली होती. त्याचा बदला राहुल गांधी आता ‘राफेल’ प्रकरणी भ्रष्टाचाराचे आरोप करीत असल्याचे भाजपने सूचित केले होते. आता दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे हा सारा वाद संपुष्टात येईल अशी आशा होती. पण राहुल गांधी अजूनही आपला हेका सोडत नसल्याने देशभर ‘राहुल गांधींनी खोटे बोलल्याबद्दल देशाची माफी मागावी’ अशी मागणी करीत भाजपाने देशभर आंदोलन सुरू केले होते.

 राफेल करारात अनिल अंबानींना फायदा करून दिला असा राहुल गांधी सतत आरोप करीत आले आहेत. पण यूपीएच्या काळात एनटीपीसी आणि कोल इंडियासारख्या सरकारी कंपन्यांना डावलून मेगा पॉवर प्रोजेक्ट्स आणि कोळसा खाणींमध्ये पूर्वी कधीही अनुभव नसलेल्या अनिल अंबानींना कोळसा खाणींसह 70 हजार कोटींचे पॉवर प्रकल्प पूर्वीच्या यूपीए सरकारनेच बहाल केले होते. काँग्रेसप्रणीत यूपीएच्या काळातील राफेल लढाऊ विमान बनवणाऱया फ्रान्समधील दसाल्ट आणि रिलायन्समध्ये 13 फेब्रुवारी 2013 ला सह्या केलेला एमओयु मिळाला आहे. 18 मे 2006 रोजी अनिल अंबानींच्या बांधकाम क्षेत्राचा अनुभव नसलेल्या रिलायन्स एनर्जी लिमिटेडला रेल्वेच्या मुंबई मेट्रो फेज-1 चे 2356 कोटीचे कॉन्ट्रक्ट देण्यात आले होते. त्याची कोनशिला पंतप्रधान मनमोहनसिंगांच्या हस्ते जूनमध्ये बसवण्यात येईल असे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी यावेळी जाहीर केले होते. त्यातूनच आजची हाय वे बनवणारी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ही कंपनी जन्माला आली. 30 हजार कोटी मोदींनी अंबानींच्या खिशात घातले असा कुठलाही पुरावा न देता आरोप करणाऱया राहुल गांधींना काँग्रेसचा हा इतिहास पुसता येणार नाही. त्यामुळे हा वाद थांबवणे काँग्रेसच्याही हिताचे आहे.

 सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आधीचा निकाल कायम करीत 36 राफेल विमाने खरेदी व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी स्पष्ट शब्दात फेटाळताना याच निकालपत्राला न्या. के. एम. जोसेफ यांनी दिलेल्या जोडपत्रामुळे राहुल गांधींसह विरोधकांच्या हाती नवीन कोलित मिळाले आहे. न्या.  जोसेफ म्हणतात की, भविष्यात सीबीआयने या व्यवहारात भ्रष्टाचार झाला आहे की नाही याची चौकशी करण्याचे ठरविले तर त्याला अटकाव करता येणार नाही. फक्त, सीबीआयने अशी चौकशी सुरू करण्यापूर्वी सक्षम यंत्रणेची अनुमती घ्यायला हवी. अर्थात आपणच केलेल्या व्यवहाराची चौकशी करण्याची अनुमती आपल्याच हाताखाली काम करणाऱया यंत्रणेला कुठलेही सरकार कधीही देणार नाही, हे उघड आहे. तेव्हा न्या. जोसेफ यांच्या मतप्रदर्शनाचा विरोधकांना फारसा उपयोग नाही. राफेल विमाने खरेदी करण्याचा रखडलेला प्रस्ताव पूर्वीच्या व आत्ताच्या सरकारांपुढे होता आणि अखेर ही खरेदी आता झाली आहे. त्यामुळे सकृत दर्शनी काही गैरव्यवहार दिसत नसेल तर न्यायालय या विमान खरेदीची चौकशी करणार नाही, असे या निकालपत्रात म्हटले आहे. नुसते विमान व शस्त्र-सज्ज विमान यांची तुलना करणे म्हणजे, सफरचंद व संत्री यांची तुलना करण्यासारखे होईल, असा स्पष्ट शेरा न्यायमूर्तींनी या याचिकादारांच्या दाव्यावर मारला आहे. खंडपीठाने नव्या करारातील राफेल विमाने ही अधिक सुसज्ज आहेत, हा सरकारचा दावा मान्य केला आहे. संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका आणि माध्यमे हे लोकशाहीचे चार स्तंभ आहेत. यातील न्यायपालिका वगळता इतर तीनही स्तंभांची विश्वासार्हता कमी होत चालली आहे. न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचाराचीही काही प्रकरणे समोर आली असली तरी इतर तिन्ही स्तंभाना न्यायपालिकाच वठणीवर आणू शकते याचे उदाहरण नुकतेच पुढे आले आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवडणुकीला आव्हान देणारी एट्रॉसिटीअंतर्गत दाखल झालेल्या तक्रारीची माहिती त्यांनी निवडणूक शपथपत्रात दडवल्याचा आरोप करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुसती फेटाळलीच नाही तर एखाद्या व्यक्तीला मुद्दाम लक्ष्य करण्याच्या व्यक्तिगत हेतूने ही याचिका दाखल करण्यात आल्याचे निरीक्षणही नोंदवत याचिकाकर्त्याला 2 लाखांचा दंडही ठोठावला आहे. ही घटना स्वातंत्र्य आहे म्हणून विचार न करता याचिका दाखल करणाऱयांना, उच्च पदस्थांवर बेछूट आरोप करणाऱयांना जबरदस्त चपराक म्हणावी लागेल. खरे तर न्यायालयाचा अवमान करणाऱया राहुल गांधींना ते मोठे, वलयांकित नेते आहेत म्हणून त्यांनी केवळ माफी मागताच सोडून न देता अशीच काही शिक्षा कठोर शिक्षा, व्यक्ती म्हणून नव्हे तर एक तत्त्व म्हणून करायला हवी होती, ज्यामुळे ‘न्यायालयापुढे सगळे समान’ या तत्त्वावर शिक्कमोर्तबच झाले असते.

विलास पंढरी  – 9860613872

Related posts: