|Wednesday, January 22, 2020
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » महाराष्ट्रातील घडामोडीतून नव्या अध्यायाला सुरुवात

महाराष्ट्रातील घडामोडीतून नव्या अध्यायाला सुरुवात 

गोक्यात भाजपचे सरकार असूनही भाजपचेच कार्यकर्ते खुष नाहीत. त्याच बरोबर राज्याची आर्थिक परिस्थितीदेखील कमालीची ढासळलेली आहे. त्यात भर म्हणून सरकारात अल्पसंख्याक आमदारांची संख्या वाढलेली आहे.  उद्या हे आमदार एकत्र आले तर भाजपसाठी तो कठीण काळ ठरणार आहे.

महाराष्ट्रात भाजप व शिवसेना यांनी एकत्रित येऊन निवडणूक लढविली. जनतेने दोन्ही पक्षांना सत्ता स्थापन करण्याचा कौल दिला. मात्र, नंतर मुख्यमंत्रीपदावरून वाद निर्माण झाला आणि त्यात शिवसेनेने भाजपपासून फारकत घेतली. आज राष्ट्रवादी व काँग्रेस पक्षाला सोबत घेत शिवसेनेने मुख्यमंत्रीपदापर्यंत झेप घेतली. त्याचबरोबर महाराष्ट्रात भाजप एकाकी पडणार याचीदेखील खूणगाठ बांधली. महाराष्ट्र असो किंवा गोवा, या दोन्ही राज्यात भाजप सत्तेपर्यंत पोचला तो येथील स्थानिक पक्षांना सोबत घेऊन. महाराष्ट्रात शिवसेनेशी तर गोव्यात मगोशी मित्रत्वाचे संबंध जोडले व सत्तेपर्यंत मजल गाठली. पण याचा विसर त्यांना कालांतराने पडू लागला. दोन्ही राज्यात मित्रपक्षांना नंतर संपविण्याचे षड्यंत्र सुरू झाले. एक हाती सत्ता आपल्याकडे यावी हा त्यामागचा भाजपचा हेतू होता.

गोव्यात गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप व मगोची युती तुटली आणि त्याची किंमत दोन्ही पक्षांना मोजावी लागली. केंद्रात सत्ता असतानादेखील भाजपला धड दुहेरी आकडा गाठणे कठीण होऊन बसले. जर भाजप-मगो युती झाली असती तर दोन्ही पक्षांना मतदारांनी सत्ता स्थापन करण्याचा कौल दिला असता. नंतर मगो पुन्हा मदतीला आला हा भाग वेगळा. नंतर त्याच मगोला संपविण्याचा घाट भाजपने घातला. भाजपने काँग्रेसच्या दोन आमदारांना प्रवेश दिला व सरकार स्थापन करण्यात मदत केलेल्या मगो व गोवा फॉरवर्डचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला.

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत जागा वाटपावरून भाजप-शिवसेना युती होणार की नाही असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. नंतर कशीबशी युती झाली. ही युती एकदिलाने नव्हतीच. हे नंतर निवडणुकीच्या काळात स्पष्ट झाले. युतीतील एकमेकांचे उमेदवार कसे विजयी होतील याचे डावपेच आखण्याऐवजी, ते कसे पाडायचे यावर अधिक भर देण्यात आला. गोव्यातून प्रचारासाठी गेलेले भाजपचे अनेक नेते बंडखोर उमेदवारांचा प्रचार करत होते. खुद्द गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या पत्नी सौ. सुलक्षणा सावंत यांच्यावर तसा आरोपदेखील झाला होता. यावरूनच महाराष्ट्रात विधानसभा निकालानंतर काय होऊ शकते याची प्रचिती येत होती. जनतेने जरी युतीला कौल दिला तरी कोणत्याही एका राजकीय पक्षाला स्पष्ट बहुमत दिले नाही. अनेक राजकीय तज्ञांनी या निकालाचे स्वागत केले होते कारण ठरावीक राजकीय पक्षाची मक्तेदारी चालणार नव्हती. शिवसेनेच्या मदतीशिवाय भाजप सरकार स्थापन करू शकणार नाही हे लक्षात येताच, शिवसेनेने मुख्यमंत्रीपदाचा मुद्दा पुढे काढला व भाजपला कोंडीत पकडले. अडीच-अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद वाटून घ्यावे असा प्रस्ताव शिवसेनेने ठेवला. हा प्रस्ताव मंजूर असल्यास तसे लेखी स्वरूपात द्यावे अशी मागणीदेखील केली. मात्र, हा प्रस्ताव भाजपने फेटाळला व मुख्यमंत्री भाजपचाच असेल यावर ठाम राहिले.

मतदारांनी दिलेला कौलच असा होता की, सहजासहजी कुणाला सरकार स्थापन करणे कठीण होते. भाजपला सरकार स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी पुरेसा वेळ दिला. पण, त्यांना शक्य न झाल्याने नंतर शिवसेनेला संधी दिली. तो पर्यंत शिवसेनेने राष्ट्रवादी व काँग्रेसकडे बोलणी सुरू केली होती. मात्र, त्यांच्याकडून समर्थन पत्र न मिळाल्याने शिवसेनेला सरकार स्थापन करता आले नाही. परिणाम राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागली. जेव्हा शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसची बोलणी पूर्ण झाली व सरकार स्थापन करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले, तेव्हा भाजपने राष्ट्रवादीमध्ये फूट पाडून अजित पवार यांना सोबत घेत देवेंद्र फडवणीस यांनी मुख्यमंत्री तर अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. या प्रकारामुळे महाराष्ट्रात प्रचंड खळबळ माजली. राजकारणात अनेक चढउतार पाहिलेल्या शरद पवार यांनी नंतर सर्व सूत्रे हातात घेत, भाजपचा डाव त्याच्यावर उलटला. तीन दिवसात मुख्यमंत्री फडणवीस यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्याच बरोबर अजित पवार यांना पुन्हा स्वगृही आणले. महाराष्ट्रातील या राजकीय घडामोडी नव्या अध्यायाला सुरुवात करणार असल्याचे संकेत मिळू लागले आहेत.

काँग्रेसमुक्त भारत करण्याची घोषणा भाजपने केली. पण, ही घोषणा तशी सहजासहजी प्रत्यक्षात उतरणे कठीणच आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींचे पडसाद कर्नाटकात होणाऱया पोटनिवडणुकीवर उमटण्याची शक्यतादेखील नाकारली जात नाही. कर्नाटकात भाजपने सत्ता मिळविण्यासाठी काँग्रेस तसेच जनता दलाच्या आमदारांना राजीनामे देण्यास भाग पाडले. आत्ता कर्नाटकात काय होईल हे पाहणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. काँग्रेस आज पुन्हा केंद्रात सत्तेपर्यंत जाण्यासाठी इतरांची मदत घेणार हे नक्की आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडी हा त्यासाठी नवा राजकीय अद्याय म्हणून पाहिला जात आहे. गोव्यात काँग्रेसचे आमदार आयात करून भाजपने स्पष्ट बहुमत प्राप्त केले असले तरी आगामी काळात यातील किती जण भाजपशी प्रामाणिक राहतात ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. एकतर यातील एक-दोन आमदार सोडल्यास पुन्हा निवडून येण्याची शक्यतादेखील कमीच आहे. गोव्यात सध्या म्हादईचा प्रश्न कळीचा मुद्दा बनलेला आहे. जर हा प्रश्न सुटला नाही तर भाजपसमोर अडचणीचा डोंगर उभा राहणार आहे. खनिज प्रश्नही सुटलेला नाही. केवळ आश्वासनापलीकडे काहीच होत नाही. राज्यात भाजपचे सरकार असूनही भाजपचेच कार्यकर्ते खुष नाहीत. त्याच बरोबर राज्याची आर्थिक परिस्थितीदेखील कमालीची ढासळलेली आहे. त्यात भर म्हणून सरकारात अल्पसंख्याक आमदारांची संख्या वाढलेली आहे.  उद्या हे आमदार एकत्र आले तर भाजपसाठी तो कठीण काळ ठरणार आहे. अशा एक नव्हे तर अनेक समस्यांचा डोंगर घेऊन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत वाटचाल करीत आहेत. डिसेंबर मध्ये नव्या प्रदेश भाजप अध्यक्षांची निवड होईल. त्यांच्यासाठी सुद्धा का कसोटीचा काळ असेल. यातून भाजप कसा मार्ग काढतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

महेश कोनेकर

Related posts: