|Friday, January 24, 2020
You are here: Home » राष्ट्रीय » विकासदरात घट, पण देशात ‘मंदी’ नाही

विकासदरात घट, पण देशात ‘मंदी’ नाही 

अर्थमंत्री सीतारामन यांचे संसदेत प्रतिपादन : काँग्रेसचे दावे फेटाळले, एफडीआयचे प्रमाण उच्चांकी

वृत्तसंस्था/  नवी दिल्ली

देशाचा आर्थिक विकास दर साडेसहा वर्षांच्या नीचांकी स्तरावर पोहाचणे, अर्थव्यवस्थेशी निगडित आकडेवारीची स्थिती बिकट होणे आणि बेरोजगारीचा आकडा उच्चाकांवर गेल्याच्या स्थितीदरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत भूमिका मांडली आहे. विकासदरात घट झाली असली तरीही ही आर्थिक मंदी निश्चित नाही. अर्थव्यवस्थेचा तटस्थ तसेच विवेकपूर्ण मार्गाने अभ्यास केल्यास विकासदरात घट झाल्याचे दिसून येत असले तरीही अद्याप मंदीचे वातावरण नाही आणि भविष्यातही मंदी येणार नसल्याचे सीतारामन यांनी राज्यसभेत अर्थव्यवस्थेवरील चर्चेदरम्यान म्हटले आहे.

अर्थव्यवस्थेच्या मोर्चावर सरकार अपयशी झाल्याचे आरोप विरोधकांनी केले आहेत. यावर देशाचा विकासदर दर 2009-2014 च्या संपुआच्या कार्यकाळाच्या अखेरीस 6.4 टक्के राहिला होता. तर 2014-19 या कालावधीत हा दर 7.5 टक्के राहिल्याचा दावा सीतारामन यांनी केला आहे.

एफडीआयचे प्रमाण वाढले

रालोआ सरकारच्या काळात अर्थव्यवस्थेची कामगिरी अत्यंत चांगली राहिली आहे. मोदी सरकारच्या काळात थेट विदेशी गुंतवणुकीत वाढ झाली आहे. सरकारने अत्यंत यशस्वीपणे महागाईवर नियंत्रण मिळविले आहे. 2009-14 या कालावधीत 189.5 अब्ज डॉलर्सची विदेशी गुंतवणूक देशात आली आहे. तर रालोआ सरकारच्या काळात केवळ 5 वर्षांमध्ये 283.9 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक भारतात झाल्याचे म्हणत अर्थमंत्र्यांनी विरोधकांना आकडेवारीचे स्मरण करून दिले आहे.

विकासदर दर खालावतोय

चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी विकास दर कमी होत 5 टक्क्यांवर आला आहे. दुसऱया तिमाहीसाठी अनेक पतमानांकन संस्था तसेच सरकारी संस्थांनी विकासदर 4.7 टक्के राहणार असल्याचा अनुमान व्यक्त केला आहे. अलिकडच्या काळात वाहननिर्मिती तसेच उत्पादन क्षेत्राच्या विकासदरात मोठी घसरण झाली आहे.

चीनमध्येही आर्थिक मरगळ

आर्थिक विकासदरातील घसरणीमुळे भारताला जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱया अर्थव्यवस्थेचा मान गमवावा लागला आहे. पहिल्या तिमाहीत भारताचा विकासदर चीनपेक्षाही कमी राहिला आहे. एप्रिल-जून तिमाहीत चीनचा आर्थिक विकासदर 6.2 टक्के राहिला असून 27 वर्षांच्या इतिहासात हे प्रमाण नीचांकी ठरले आहे.

असंघटित क्षेत्र संकटात

देशात गरीब आणि श्रीमंतांमधील अंतर वाढले आहे. मागील 5 वर्षांदरम्यान हे प्रमाण भीतीदायक पातळीवर पोहोचले आहे. जीडीपी 5 टक्क्यांवर आला असून वाहननिर्मिती तसेच वस्त्राsद्योग क्षेत्रातील सुमारे 2.5 कोटी लोकांना रोजगार गमवावा लागला आहे. देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण 8 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. देशातील थेट विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वेगाने घटू लागला आहे. देशाच्या जीडीपीत असंघटित क्षेत्राची हिस्सेदारी 40 टक्के असून रोजगाराप्रकरणी हे योगदान 90 टक्क्यांपर्यंत आहे. हे क्षेत्र सध्या पूर्णपणे कोलमडून पडले आहे. जीएसटी तसेच नोटाबंदीमुळेच हे संकट निर्माण झाल्याचा दावा काँग्रेस नेते आनंद शर्मा यांनी केला आहे.

मनमोहन सिंग यांची टीका

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी 17 नोव्हेंबर रोजी अर्थव्यवस्थेबद्दल चिंता व्यक्त करत विकासदर मागील 15 वर्षांच्या नीचांकी स्तरावर पोहोचल्याचे म्हटले होते. बेरोजगारी दर 45 वर्षांच्या उच्चांकी स्तरावर तर देशातंर्गत मागणी 4 दशकांच्या नीचांकी स्तरावर पोहोचली आहे. बँकांवर बुडित कर्जाचा भार सर्वोच्च पातळीवर गेला आहे. विजेची मागणी 15 वर्षांच्या नीचांकी स्तरावर गेली आहे. एकूण चित्र पाहता अर्थव्यवस्थेची स्थिती अत्यंत गंभीर असल्याचे मनमोहन यांनी म्हटले होते.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था रसातळाला

काँग्रेसने अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवरून केंद्र सरकारवर बुधवारी शाब्दिक हल्ला चढविला आहे. मोदी सरकारने आता झोपेतून जागे होत खऱया आकडेवारीवर लक्ष देऊन समस्या तत्काळ दूर कराव्यात. ग्रामीण भारताला मोदी सरकारने रसातळाला पोहोचविले आहे. संपुआ सरकारच्या काळात लोकांना एमएसपी सहाय्याचा लाभ व्हायचा, पण मोदी सरकारमध्ये त्यांची स्थिती बिकट झाल्याचे काँग्रेस खासदार राजीव गौडा यांनी म्हटले आहे.

Related posts: