|Sunday, January 19, 2020
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » महाराष्ट्रात घडामोडी, कर्नाटकात चिंता

महाराष्ट्रात घडामोडी, कर्नाटकात चिंता 

जनतेने एखाद्या पक्षाला स्पष्ट जनादेश दिला नाही तर राजकीय पक्ष आणि त्या पक्षांच्या नेत्यांची अवस्था काय होते, हे आधी कर्नाटकात व आता महाराष्ट्रात पहायला मिळत आहे.

 

गेल्या आठवडाभरात महाराष्ट्रात झालेल्या राजकीय भूकंपाचे हादरे शेजारच्या कर्नाटकातही बसणार याची लक्षणे दिसून येत आहेत. कारण कर्नाटकातील 15 विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक होणार असतानाच महाराष्ट्रात भाजपची पिछेहाट झाली. या राजकीय घडामोडींचे पडसाद कर्नाटकातील निवडणूक निकालावर होणार अशी भीती भाजप नेत्यांच्या मनात निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच भाजप नेत्यांनी अधिक खबरदारी घेतली आहे. गेल्या आठवडाभरात महाराष्ट्रात जे काही घडले त्याचा प्रयोग दीड वर्षापूर्वी कर्नाटकातील राजकीय प्रयोगशाळेत झाला होता. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत 104 आमदारांचे संख्याबळ प्राप्त झाल्याने भाजप सर्वाधिक मोठा पक्ष झाला होता खरा. मात्र, सत्ता स्थापन करण्यासाठी आवश्यक 113 चा आकडा त्यांना मिळाला नाही. तरीही येडियुराप्पा यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी त्यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी मुभा दिली. पंधरा दिवसानंतर बहुमत सिद्ध करण्याची तयारी सुरू होती. या काळात ‘ऑपरेशन कमळ’ राबवून आठ ते दहा आमदारांना खेचून आणण्याची तयारी झाली होती. काँग्रेस-निजदच्या नेत्यांना आपले आमदार सांभाळून ठेवणे कठीण झाले होते. म्हणून त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. संख्याबळ नसताना येडियुराप्पा यांनी सत्ता स्थापन केली आहे. त्यांना लवकरात लवकर सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याची सूचना द्या, अशी विनवणी या दोन्ही पक्षांनी न्यायालयात केली. महाराष्ट्राच्या प्रकरणात ज्यांनी काँग्रेसची बाजू मांडली त्या कपिल सिब्बल व अभिषेक मनू सिंघवी यांनी कर्नाटकाच्या बाबतीतही महत्त्वाची भूमिका वठवली होती. काँग्रेस-निजद नेत्यांच्या प्रयत्नांना यश आले. चोवीस तासात बहुमत सिद्ध करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली. त्यामुळे साहजिकच भाजपचे ऑपरेशन यशस्वी झाले नाही. कारण चोवीस तासात ‘ऑपरेशन कमळ’साठी आमदारांची फोडाफोडी करून त्यांना तयार करणे त्यांना जमले नाही. विशेष अधिवेशनात बहुमत सिद्ध करण्याआधीच येडियुराप्पा यांनी सभागृहात राजीनाम्याची घोषणा करून राजभवनकडे कूच केले. महाराष्ट्रात या कथानकात थोडासा बदल झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमत सिद्ध करण्याची सूचना दिल्यानंतर कर्नाटकाची पुनरावृत्ती महाराष्ट्रातही होणार, अशी अटकळ होती.

मात्र, सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याअगोदरच उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामे दिले. महाराष्ट्रातील या घडामोडींमुळे बिगरभाजप नेत्यांच्या अंगी बळ संचारले आहे. भाजपला रोखण्यासाठी म्हणून कमी संख्याबळ असूनही निजदच्या कुमारस्वामींना मुख्यमंत्रीपद देऊन काँग्रेसने त्यांच्याशी संधान बांधले होते. मात्र, काँग्रेस-निजदमधील 15 व 2 अपक्षांना राजीनामे देण्यास भाग पाडून भाजप नेत्यांनी युती सरकारला सुरुंग लावला होता. त्यानंतर येडियुराप्पा पुन्हा मुख्यमंत्री झाले आहेत. या राजीनामा सत्रामुळे 17 पैकी 15 विधानसभा मतदारसंघात सध्या पोटनिवडणुका होत आहेत. 5 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. 15 पैकी किमान 8 ते 10 जागांवर विजय मिळविण्याचे आव्हान भाजप नेत्यांसमोर उभे ठाकलेले असतानाच महाराष्ट्रातील पिछेहाटीचे पडसाद कर्नाटकातील पोटनिवडणुकीवर होणार, अशी भीती स्वतः भाजप नेत्यांना वाटू लागली आहे. त्यामुळेच काँग्रेस-निजद नेत्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. 15 पैकी किमान 12 जागांवर विजय मिळविणार, असा दावा मुख्यमंत्री येडियुराप्पा हे करीत असले तरी 8 ते 10 जागांवर बंडखोरी, पक्षांतर्गत असंतोषामुळे भाजपला फटका बसणार अशी स्थिती आहे. गुप्तचर यंत्रणांनीही असाच अहवाल दिला आहे.

2004 च्या निवडणुकीत कर्नाटकात कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळाले नव्हते. त्यावेळीही भाजपला सत्तेपासून रोखण्यासाठी काँग्रेस-निजदची युती सत्तेवर आली. 20-20 चा फॉर्म्युला ठरला. काँग्रेसचे एन. धरमसिंग युतीचे मुख्यमंत्री झाले. तर त्यावेळी सिद्धरामय्या उपमुख्यमंत्री होते. त्याच काळात निजदमधून बाहेर पडण्यासाठी सिद्धरामय्या यांची धडपड सुरू होती. अहिंद संघटनेच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक, दलित व मागासवर्गीयांना एका व्यासपीठावर आणून आपली ताकद वाढवत होते. त्यामुळे साहजिकच निजद नेते, कार्यकर्त्यांकडे त्यांचे दुर्लक्ष झाले. वीस महिन्यानंतर निजदला मुख्यमंत्रीपद द्यावे लागणार होते. मात्र, निजद नेत्यांनाच आपल्या पक्षात खेचून मुख्यमंत्रीपद काँग्रेसकडेच ठेवण्याचा डाव सुरू होता. हा डाव ओळखून कुमारस्वामी यांनी निजद आमदारांचा एक गट आपल्यासोबत घेऊन भाजपबरोबर मैत्री केली. ठरल्याप्रमाणे सर्वकाही झाले असते तर धर्मसिंग यांच्यानंतर मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी त्यावेळी निजदमध्ये असलेल्या सिद्धरामय्या यांच्याकडे यायला हवी होती. मात्र, गेल्या आठवडय़ात महाराष्ट्रात अजित पवार यांनी अनपेक्षितपणे भाजपला पाठिंबा दिला, तसाच पाठिंबा घेत कुमारस्वामी भाजप-निजद युतीचे मुख्यमंत्री झाले.

त्यावेळी देवेगौडा यांच्यावर टीका झाली. ‘माझा मुलगा माझे ऐकत नाही, जातीयवादी पक्षाशी त्याने हातमिळवणी केली. ते मी कदापि सहन करणार नाही’, असे सांगत देवेगौडा अश्रू ढाळत होते. काही काळ त्यांनी कुमारस्वामी यांच्याशी बोलणेही बंद केले होते. वीस महिन्यानंतर कुमारस्वामी यांनी येडियुराप्पा यांना मुख्यमंत्रीपद द्यायला हवे होते. मात्र, त्यांनी ते टाळले. भाजपला सत्ता सोपविण्याचे टाळतानाच आपण आपल्या वडिलांना दुःख दिले आहे. भाजपबरोबर हातमिळवणी करून आपण त्यांना त्रास दिला आहे. यापुढे अशी चूक मी करणार नाही. वडील सांगतील तशी वाटचाल करणार असल्याचे सांगून त्यांनी उपरती दाखविली. त्याचा फटकाही त्यांना बसला. तेच कुमारस्वामी नंतरच्या काळात पुन्हा काँग्रेसबरोबर हातमिळवणी करून मुख्यमंत्रीपदावर पोहोचले. युद्ध, प्रेम आणि राजकारणात काहीही शक्मय आहे, असे म्हणतात. आपण स्वतः केले तर ती घोडचूक असली तरी नैतिकतेला धरून असते, दुसरे नेते किंवा दुसऱया पक्षाने ही चूक केली तर ती मोठी चूक ठरते, असा समज आजकाल राजकारणात रुढ झाला आहे. जनतेने एखाद्या पक्षाला स्पष्ट जनादेश दिला नाही तर राजकीय पक्ष आणि त्या पक्षांची नेत्यांची अवस्था काय होते, हे आधी कर्नाटकात व आता महाराष्ट्रात पहायला मिळत आहे.

Related posts: