|Wednesday, January 22, 2020
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » विशेष सुरक्षा कवच

विशेष सुरक्षा कवच 

महनीय व्यक्तींना विशेष सुरक्षा कवच पुरविण्याची तरतूद असणाऱया कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक लोकसभेत नुकतेच संमत करण्यात आले आहे. त्याला राज्यसभेची मान्यता मिळण्याचीही शक्यता आहे. या सुधारणा विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास विशेष सुरक्षा कवच (एसपीजी सुरक्षा) केवळ राष्ट्रपती, पंतप्रधान व त्यांचे नातेवाईक, तसेच माजी पंतप्रधान व त्यांच्यासह राहणारे त्यांचे जवळचे नातेवाईक यांनाच पुरविली जाईल. अन्य कोणालाही, मग ती व्यक्ती कितीही महनीय असली तरी, या सुरक्षेची धनी होणार नाही. वास्तविक, असे असण्याला कोणाचाही विरोध होण्याचे कारण नाही. पंतप्रधान व माजी पंतप्रधान तसेच त्यांचे निकटचे आप्तेष्ट यांना असणाऱया धोक्याची पातळी वरची असते. साहजिकच त्यांना सुरक्षाही असा धोका लक्षात घेऊन पुरवावी लागते. सध्या बहुतेक महनीयांना ‘झेड प्लस’ श्रेणीची सुरक्षा उपलब्ध आहे. तिचे उत्तरदायित्व केंद्रीय राखीव पोलीस दलाकडे सोपविलेली आहे. या दलाचे प्रशिक्षित आणि शस्रसज्ज सैनिक हे सुरक्षा कवच देतात. तथापि, विशेष सुरक्षा कवच देण्याची व्यवस्था करण्याचे काम स्वतंत्र दलाकडे सोपविण्यात आले असून या दलातील सैनिकांना अत्यंत कठोर असे कमांडो प्रशिक्षण देण्यात आलेले असते. हे प्रशिक्षण भारतीय सेनेत असते त्या पद्धतीचे असते. शिवाय, या सुरक्षा कवचात अत्याधुनिक संपर्क यंत्रणा, शस्त्रे कोणत्याही कठीण प्रसंगाला तोंड देण्याची क्षमता असणारी यंत्रणा यांचा समावेश असतो. अशी सुरक्षा पुरविणे अत्यंत खर्चाचे असल्याने ती केवळ विशिष्ट महनीयांकरीताच असावी, असा संकेत आहे. ज्यांच्या जीवाला त्यांच्या पदांमुळे आणि कार्यउत्तरदायित्वामुळे सर्वाधिक धोका असू शकतो, अशाच महनीय व्यक्ती या सुरक्षेला पात्र असतात. हे लक्षात घेऊन या सुरक्षा व्यवस्थेसंबंधीच्या मूळ कायद्यात ते केवळ राष्ट्रपती व पंतप्रधानांनाच मिळावे, अशी तरतूद करण्यात आली होती. अशा स्थितीत हे विशेष सुरक्षा कवच देण्याच्या धोरणाला फारसा विरोध असू नये. तथापि, लोकसभेत जेव्हा हे सुधारणा विधेयक मांडण्यात आले, तेव्हा काँगेस व इतर पक्षांनी त्याला विरोध केला. या विरोधाचे मुख्य कारण असे की, काही आठवडय़ांपूर्वी केंद्र सरकारने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियांका गांधी व त्यांचे निकटचे नातेवाईक यांना देण्यात आलेले हे विशेष सुरक्षा कवच काढून घेतले होते. याचा अर्थ त्यांची सुरक्षाच काढून घेण्यात आली असा नव्हे. त्यांना आजही झेड प्लस व्यवस्था पुरविलेली आहेच. ही व्यवस्थाही अतिशय चोख आणि पुरेशी असते. मात्र गांधी कुटुंबाचे काँग्रेसमधील सर्वोच्च स्थान लक्षात घेता, या कुटुंबाची विशेष सुरक्षा काढून घेण्याचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा बनविण्यात आल्याचे दिसून येते. गांधी कुटुंबातील इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांची दहशतवाद्यांकडून निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. इंदिरा गांधी त्यावेळी पंतप्रधान पदावरच होत्या, तर राजीव गांधी माजी पंतप्रधान होते. अशा अतिमहनीय व्यक्तींची हत्या करण्यात आल्याने देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. त्यामुळे नंतरच्या काळात राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांसारख्या अतिमहत्वाच्या व्यक्तींकरीता विशेष सुरक्षा गट निर्माण करण्यात येऊन त्याला कायद्याचे आधिष्ठान देण्यात आले होते. 2004 नंतर हा कायदा सौम्य करण्यात आला. अशी सुरक्षा व्यवस्था पुरविली जाणाऱया व्यक्तींच्या सूचीत सोनिया गांधी व त्यांच्या कुटुंबियांचा समावेश करण्यात आला. तेव्हापासून त्यांना ती देण्यात येत होती. हा कायदा सौम्य करण्याच्या कृतीवर त्याहीवेळी टीका करण्यात आली होती. सध्या गांधी कुटुंबातील कोणीही माजी पंतप्रधान नाही. तसेच माजी पंतप्रधानांसमवेत त्यांचे वास्तव्यही नाही. इंदिरा गांधींची हत्या खलिस्तानवादी दहशतवाद्यांनी तर राजीव गांधींची हत्या श्रीलंकेतील तामिळी दहशतवाद्यांशी संबंधित असणाऱयांनी केली. त्या नंतरच्या काळात खलिस्तानवादी दहशतवाद मोडून काढण्यात भारताला यश आले आहे. तसेच श्रीलंकेत तामिळी दहशतवादही संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे 1984 किंवा 1991 मधील स्थिती आता राहिलेली नाही, हे स्पष्ट आहे. म्हणून गांधी कुटुंबाला असणारा धोकाही कमी झाला आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्याचप्रमाणे सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार राहुल गांधी यांनी आतापर्यंत 1 हजाराहून अधिक वेळेला या विशेष सुरक्षेचे कवच नाकारलेले आहे. विदेशी जातांना ते  बहुतेकवेळा ही सुरक्षा नाकारतात असे दिसून येते. सोनिया गांधी व प्रियांका वढ्रानींही अशा प्रकारे काहीवेळा या सुरक्ष व्यवस्थेचे नियम डावलल्याचे पहावयास मिळते. ज्यांना अशी महगाडी सुरक्षा व्यवस्था मिळालेली आहे, त्यांनी तिचा मान राखणे आणि तिचा उपयोग सातत्याने करणेही तितकेच आवश्यक असते. तसे होत नसल्यास या व्यवस्थेचे महत्व रहात नाही, असाही मुद्दा मांडला जातो. तो निश्चितच महत्वाचा आहे. अशा अनेक कारणांस्तव सरकारने गांधी कुटुंबाची ही विशेष सुरक्षा काढून घेतल्याचे सांगण्यात येते. सरकारची ही बाजू विरोधकांना पटणे शक्य नाही. कारण गांधी कुटुंबाचा धोका कमी झाला असल्याचे त्यांना मान्य नाही. त्यामुळे हा वाद आणखी काही काळ सुरू राहण्याची शक्यता आहे. तो लवकरात लवकर संपल्यास ते योग्य ठरणार आहे. महनीयांच्या सुरक्षेचे उत्तरदायित्व सरकारचे असते हे निर्विवाद. तथापि, परिस्थितीनुसार सुरक्षा व्यवस्थेच्या स्वरूपात आणि प्रमाणात बदलही करावा लागतोच. सुरक्षेची आवश्यकता आणि तिचे प्रमाण यात समतोल राखणे हे ज्याप्रमाणे सरकारचे काम आहे, तसेच सुरक्षेचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा न बनविण्याची खबरदारीही संबंधितांनी घ्यावी अशी अपेक्षा असते. प्रत्येक महनीयाच्या धोक्याची पातळी लक्षात घेऊन त्यानुसार सुरक्षा पुरविणे हे सरकारचे उत्तरदायित्व तर अशा सुरक्षेचा उपयोग नियमांप्रमाणे करून सरकारच्या प्रयत्नांना सहकार्य करणे हे अशा महनीयांचेही कर्तव्य असते. या दोन्हींचा मेळ बसला तरच सुरक्षा पुरविण्यामागचा उद्देश साध्य होतो. अन्यथा केवळ वाद निर्माण होतो.

 

Related posts: