|Sunday, January 19, 2020
You are here: Home » राष्ट्रीय » भारत-श्रीलंका आर्थिक सहकार्य दृढ

भारत-श्रीलंका आर्थिक सहकार्य दृढ 

पंतप्रधान मोदी आणि अध्यक्ष राजपक्षे यांच्यात सकारात्मक चर्चा, भारताकडून श्रीलंकेला कर्जपुरवठा

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

श्रीलंकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष गौताबाया राजपक्षे सध्या भारताच्या दौऱयावर असून त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमवेत द्विपक्षीय संबंधाबाबत चर्चा केली आहे. दोन्ही देशांनी व्यापार, गुंतवणूक आणि इतर आर्थिक मुद्दय़ांवर एकमेकांच्या अधिक जवळ येण्याचा निर्णय घेतला असून भारताने श्रीलंकेला 45 कोटी डॉलर्सचा (साधारणतः 3 हजार कोटी रुपये) कर्जपुरवठा करण्याचे मान्य केले आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्याबरोबर आपली चर्चा फलद्रुप झाली, असे प्रतिपादन राजपक्षे यांनी शुक्रवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना केले.

आर्थिक सहकार्याप्रमाणेच सागरी सुरक्षा आणि सामरिक क्षेत्रांमध्येही दोन्ही पक्ष एकमेकांना अनुरूप भूमिका घेणार आहेत. उत्तर श्रीलंकेत राहणाऱया तामिळ अल्पसंख्याक समुदायाच्या मागण्यांबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्यात येईल. तसेच या समाजातील मच्छीमारांच्या समस्या सोडविण्याला आपले सरकार प्राधान्य देईल, असे आश्वासन राजपक्षे यांनी पंतप्रधान मोदींना दिले आहे.

विकासाला भारताचा पाठिंबा

श्रीलंकेचा आर्थिक विकास झपाटय़ाने व्हावा, अशी भारताची इच्छा असून त्यासाठी त्या देशाला सहकार्य आणि पाठिंबा देण्यात येईल. श्रीलंकेच्या प्राथमिकतांना भारत महत्त्व देत असून दोन्ही देशांमधील संबंध सर्व क्षेत्रांमध्ये दृढ करण्यासाठी भारताकडून शक्मय ते सर्व प्रयत्न केले जातील, असा शब्द मोदी यांनी राजपक्षे यांना दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

पहिलाच दौरा भारताचा

गेल्या आठवडय़ात गौताबाया राजपक्षे यांचा श्रीलंकेतील अध्यक्षपदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मोठय़ा मताधिक्मयाने विजय झाला आहे. त्यानंतर त्वरित रानील विक्रमसिंघे यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर गौताबाया यांचे बंधू महिंदा राजपक्षे यांची पंतप्रधानपदी निवड करण्यात आली. हे दोन्ही बंधू चीनशी अधिक जवळीक साधू इच्छितात, असे त्यांच्याबद्दल आंतरराष्ट्रीय तज्ञांचे मत होते. तथापि, गौताबाया यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पहिलाच दौरा भारताचा करत भारताला ते देत असलेले महत्त्व अधोरेखित केले आहे.

विशेष निधी तयार करणार

श्रीलंकेतील अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी भारत त्या देशाला सोप्या अटींवर कर्जपुरवठा करणार आहे. यासाठी पाच कोटी डॉलर्सचा वेगळा निधी स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच 45 कोटी डॉलर्सचे कर्जही पुरविण्यात येणार आहे. असे केल्याने श्रीलंकेला चीनपासून दूर ठेवण्यात भारताला यश येईल, अशी तज्ञांची अटकळ आहे. मात्र, चीन श्रीलंकेला भारतापेक्षाही जास्त पैसा पुरवू शकतो, हे भारताने लक्षात घेऊनच श्रीलंकेशी संबंध प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे, असा सल्लाही अनेक आंतरराष्ट्रीय तज्ञांनी दिला आहे.

Related posts: