|Wednesday, January 29, 2020
You are here: Home » आवृत्ती » रत्नागिरी » दिव्यांगांच्या मागण्यांकडे प्रशासनाचा कानाडोळा; दिव्यांग समन्वय समितीतर्फे निदर्शने

दिव्यांगांच्या मागण्यांकडे प्रशासनाचा कानाडोळा; दिव्यांग समन्वय समितीतर्फे निदर्शने 

रत्नागिरी/प्रतिनिधी

जिल्ह्यातील दिव्यांगाच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. पण त्या मागण्यांची सोडवणूक करण्यासाठी प्रशासनस्तरावर योग्य ती दखल घेतली जात नसल्याचे जिल्हा दिव्यांग समन्वय समितीचा आक्षेप आहे. या प्रलंबित मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आज, मंगळवारी जागतिक दिव्यांग दिनी दिव्यांग समन्वय समितीतर्फे जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. या मागण्यांसंदर्भात जि.प.प्रशासनाला संघटनेच्यावतीने निवेदन देण्यात आले.  या लाक्षणिक उपोषणावेळी जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधव मोठ्या संख्येन सहभागी झालेले होते.

दिव्यांग लाभार्थी व प्रशासकीय सेवेत असलेल्या दिव्यांग कर्मचारी यांच्या मागण्यांकडे सातत्याने प्रशासनाकडे पाठपुरावा संघटनास्तरावर करण्यात आलेला आहे. तरीही प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी लक्ष दिले जात नाही. 3 डिसेंबर पर्यंत प्रलंबित मागण्यांची सोडवणूक करावी अशी मागणी संघटनेने केली होती. पण मागण्या जैसे थे’ असल्याने जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर हे लाक्षणिक धरणे आंदोलन करण्यात आले.

रत्नागिरी जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागातील प्रमोशनच्या पदाचा शासन परिपत्रक 8 सप्टेंबर 2008 च्या नुसार 7 फेब्रुवारी 1996 पासूनचा अनुशेष तातडीने भरावा. दिव्यांगांच्या जागेवर इतरांना दिलेली प्रमोशन पदानवत करावीत. दिव्यांग कर्मचारी यांना वेतनेतर अनुदानातून तातडीने सहाय्यक उपकरणे मिळावीत. ऑनलाईन पध्दतीने मिळणारी प्रमाणपत्रे मूळची अपंगत्वाची टककेवारी कमी न करता मिळावीत आदी. मागण्या प्रशासकीय विभागातील कर्मचाऱयांच्या प्रलंबित आहेत.

तसेच सर्वसामान्य दिव्यांगांच्या प्रलंबित मागण्यांमध्ये ऑनलाईन प्रमाणपत्रे काढताना तीव्र अपंगत्व असणाऱया बांधवांची टक्केवारी कमी करू नये. दिव्यांगांना पेन्शनवाढ मिळावी व घरात जेवढे दिव्यांग बांधव असतील त्यांना स्वतंत्र्यपणे व्यक्तीपरत्वे पेन्शन मिळावी. ती करण्यात येऊ नये अशी मागणी आहे. दिव्यांगासाठी मागणीनुसार विनाअट घरकुलाचा लाभ मिळावा. दिव्यांगांना विनाअट सरकारी जागा व कर्ज व्यवसायासाठी उपलब्ध व्हावे. 5 टक्के सेस फंडातून जि.प.पं.स. नगर परिषद, नगर पालिका, नगरपंचायत यांजकडून योग्य पध्दतीने संपूर्ण वाटप व्हावे. संजय गांधी निराधार पेन्शन योजना रक्कम वाढवून मिळावी अशा अनेक मागण्यांचा समावेश आहे. 

आंदोलनाचे नेतृत्व जिल्हाध्यक्ष आनंदकुमार त्रिपाठी यांनी केले. यावेळी उपाध्यक्ष अशोक भुस्कुटे, गौतम सावंत, विजय कदम, अंकिता शिवगण आदी पदाधिकारी व दिव्यांग बांधवांची उपस्थिती होती.

Related posts: