|Friday, December 6, 2019
You are here: Home » उद्योग »

 

नवी दिल्ली

  देशातील बँकांच्या कर्ज वितरण वाढीसाठी आणि बिगर बँकिंग फायनान्सला चालना (एनपीए) देण्यासाठी पुढील आर्थिक वर्षामध्ये (2020-21) जवळपास 50 हजार कोटी रुपयाच्या अतिरिक्त भांडवलाची आवश्यकता आहे. अशी माहिती फिच रेटिंग संस्थेने मंगळवारी दिली आहे. कर्जाची परतफेड आणि पोव्हीजनिंगमधील फायद्यासाठी झटत असणारे बँकिंग क्षेत्र आणि अर्थव्यवस्थेचा मंद प्रवास यामुळे समस्या निर्माण होत असल्याचे म्हटले आहे.

चालू आर्थिक वर्षात सरकार बँकांना जे भांडवल देणार आहे. ते रेग्युलेटरीची पूर्तता करण्यासाठी आणि प्रोव्हीजनिंक आाणि 10 सरकारी बँकांच्या विलीनिकरणासाठी खर्च होणार आहे. एनपीए, रियल इस्टेट आणि एसएमआयमधील समस्याचे निराकरण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे एनपीएमध्ये सुधारणा करण्यास अडचण निर्माण होत असल्याचे फिचने म्हटले आहे.

Related posts: