|Wednesday, February 19, 2020
You are here: Home » संवाद » विरोध आणि वास्तव

विरोध आणि वास्तव 

नागरिकत्त्व सुधारणा विधेयकावरुन सध्या देशभरात बराच गदारोळ सुरू आहे. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून भारतात आश्रयाला आलेल्या सहा समुदायांच्या लोकांना  सामावून घेण्यासाठी मांडलेल्या या विधेयकाबाबत अनेक संभ्रम आणि समज-गैरसमज आहेत. वास्तविक, आज म्यानमारमधील रोहिंग्या मुसलमानांना इतर इस्लामिक देश आपलेसे करण्यास तयार नाहीत. बांगलादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया हे इस्लामी देश त्यांना थारा देत नाही. मात्र भारत आपल्या आश्रयाला आलेल्या अल्पसंख्याक समुदायांना सामावून घेण्याचे औदार्य दाखवत आहे, असा संदेश यातून जगाला जाणार आहे. 

गेल्या वेळच्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी सत्ताधारी भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये नागरिकत्त्व सुधारणा विधेयक आणले जाईल आणि भारताच्या शेजारी देशांमधून आलेल्या अल्पसंख्यांक आश्रितांना नागरिकत्व बहाल करण्यात येईल असे जाहीर केले होते. 2016 मध्ये हे विधेयक लोकसभेमध्ये मांडले गेले. त्यानंतर संसदेच्या संयुक्त समितीकडे ते पाठवले गेले. या समितीने 2019 मध्ये या विधेयकाला मान्यता दिली. त्यानंतर हे विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मांडले गेले आणि आता ते लोकसभेत व राज्यसभेत मांडले गेले आणि बहुमताने मंजूरही झाले. लोकसभेत रात्री 12 वाजेपर्यंत या विधेयकावर वादळी चर्चा झाली. त्यामध्ये आरोप प्रत्यारोपांच्या अनेक फैरी झाडल्या. हे विधेयक आणले गेले ते प्रामुख्याने 1955 च्या भारतीय नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी. त्यामुळे 1955 च्या कायद्याच्या तरतुदी मुळात समजून घेतल्या पाहिजेत.

या कायद्यानुसार,  भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठी तीन पूर्वअटी पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. एक म्हणजे त्या व्यक्तीचा जन्म भारतात झाला पाहिजे, दुसरी अट म्हणजे त्या व्यक्तीच्या पालकांचा जन्म हा भारतात झाला असला पाहिजे. त्याची नोंदणी करून देशाचे नागरिकत्व मिळवता येते आणि तिसरी अट म्हणजे प्रतिकूल परिस्थितीत जे लोक भारतामध्ये आले आहेत आणि किमान 11 वर्षे त्यांचे वास्तव्य भारतात आहे अशा लोकांना नागरिकत्व बहाल करता येते. आताच्या विधेयकामध्ये दोन मुख्य तरतुदी आहेत. त्यानुसार पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश  या भारताच्या तीन शेजारील हिंदू, शीख, जैन, बुद्धीस्ट, पारशी आणि ख्रिश्चन या सहा समुदायांपैकी जे लोक भारतामध्ये आलेले आहेत आणि जे गेल्या अनेक दशकांपासून भारतात राहाताहेत त्यांना भारताचे नागरिकत्व बहाल करण्यात येणार आहे. दुसरी मुख्य तरतूद म्हणजे, 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यातील वास्तव्यमर्यादेची 11 वर्षांची अट शिथील करुन ती आता 6 वर्षांवर आणलेली आहे.  तसेच हे विधेयक निर्वासितांपेक्षा देखील आश्रितांच्या संदर्भातील आहे. निर्वासित आणि आश्रित यांच्यात फरक आहे. स्वतःच्या देशात अमानवी छळाचा सामना करावा लागल्याने भारतात आश्रय मागणारे हे आश्रित आहेत;  तर निर्वासित म्हणजे भारतात बेकायदेशीरपणे घुसखोरी केलेले आणि ज्यांच्याकडे कोणतेही अधिकृत कागदपत्रेही नाहीत असे लोक. यातील प्रामुख्याने आश्रितांसाठीचे हे विधेयक आहे.

या विधेयकावरुन सुरु असलेल्या गदारोळादरम्यान अनेकांचा एनआरसी आणि कॅब यामध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. तथापि, आसाममध्ये लागू केलेला एनआरसी आणि आताच्या सिटिझन ऍ‍मेंडमेंट बिल अर्थात कॅब या दोन्हींचा परस्परसंबंध नाही. ह्या दोन्ही प्रक्रिया एकाच वेळी येणे हा केवळ योगायोग असू शकतो. वस्तुतः, या दोन्ही वेगवेगळय़ा प्रक्रिया आहेत. एनआरसीची प्रक्रिया देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, दिलेल्या निर्देशानुसार आणि ठरवून दिलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे राबवली गेली. एनआरसीमध्ये कोण भारतीय आणि कोण परदेशी हे ठरवण्याची प्रक्रिया आहे, त्याला विशिष्ट कालमर्यादा आहे. 1971 नंतर जे निर्वासित बांगलादेशातून आले, त्यांचा प्रश्न एनआरसी मध्ये येतो. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक वेगळे आहे. अर्थात, या प्रक्रिया परस्परपूर आहेत. आसाममध्ये 20 लाख लोक बांगलादेशातून आलेले बेकायदेशीर निर्वासित असल्याचे एनआरसीच्या अंतिम यादीतून समोर आले आहे. त्यासाठीची कालमर्यादा मार्च 1971 होती. पण नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाची मुदत आहे ती 31 डिसेंबर 2014. तोपर्यंत जे लोक भारतात आश्रित म्हणून आले आहेत किंवा तोपर्यंत भारतातच राहताहेत आणि अल्पसंख्यांक समुदायातील आहेत, त्यांना नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचा फायदा होऊ शकतो. 

या सुधारणा विधेयकात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीनच देशांचा समावेश करण्यात आला असून त्यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतले आहेत. यासंदर्भात एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की,  पाकिस्तान, बांगलादेश हे एकाच मोठय़ा भूखंडाचा भाग होते. 1947 मध्ये पाकिस्तान वेगळा झाला, 1971 ला बांगलादेश वेगळा झाला. त्यापूर्वी सर्वच नागरिक एकाच मोठय़ा भूखंडाचा भाग होते. भारत – पाकिस्तान वेगळे झाले, बांगलादेश फुटून वेगळा झाला त्या-त्या वेळी बांगलादेश, पाकिस्तान यांनी भारताशी स्वतंत्रपणे द्विपक्षीय करार केला होता.  त्या करारानुसार आमच्याकडील अल्पसंख्याकांचे रक्षण करू अशी हमी दिली होती. 1950 मध्ये झालेल्या या करारावर भारतीय पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली खान यांनी स्वाक्षरी केली होती. अशा स्वरूपाच्या कराराचे पालन भारताने काटेकोरपणे केले असले तरीही पाकिस्तानात मात्र अल्पसंख्यांकाना संरक्षण मिळाले नाही. त्यामुळे पाकिस्तानमधील अल्पसंख्याकांचे प्रमाण 1947 मध्ये 23 टक्के होते ते आता  5 टक्क्मयांपर्यंत घटले आहे. याचा अर्थ असा की मोठय़ा प्रमाणावर अल्पसंख्याकांच्या कत्तली केल्या गेल्या आणि बहुतांश लोकांचे जबरदस्तीने धर्मांतर केले गेले. अनेक जणांचा छळ केला ते भारतात आश्रयाला आले. त्यांना पाकिस्तानने हुसकावून लावले आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना आश्रय देणे ही भारताची नैतिक जबाबदारी आहे.

हाच प्रकार बांगलादेशच्या बाबतीतही आहे. बांगलादेशचे तत्कालीन पंतप्रधान शेख मुजीबुर रहमान यांनीही भारताबरोबर करार केला होता आणि अल्पसंख्याक हिंदूना संरक्षण दिले जाईल अशी लिखित हमी दिलेली होती.

परिणाम काय होणार?

हे विधेयक संमत झाल्यानंतर आणि अल्पसंख्यांक लोकांना नागरिकत्व दिल्यानंतर ते जिथे स्थायिक आहेत, तिथल्या राज्यांवर फार मोठा आर्थिक ताण पडणार आहे. उदाहरणार्थ पाकिस्तानातून आलेले अल्पसंख्यांक पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थान या तीन राज्यांमध्ये राहिले आहेत. राजस्थानात अनेक निर्वासितांना सामावून घेतले आहे.  पण नागरिकत्व बहाल केल्यानंतर या तीन राज्यांवर बोजा पडणार आहे. त्यामुळे या निर्वासित नागरिकांना इतर राज्यातही समान पद्धतीने व्यवस्था केली पाहिजे. इतर राज्यांची या लोकांना सामावून घेण्याची तयारी आहे का याचाही विचार केला पाहिजे. आज आपल्यापुढे देश म्हणून दोन जबाबदाऱया आहेत. एक म्हणजे नैतिकता म्हणून या आश्रितांना नागरिकत्व देऊन सामावून घेणे आणि देशभर विविध राज्यांमध्ये त्याची समान प्रमाणात विभागणी करण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. त्यामुळे इतर राज्यांना या गोष्टींसाठी तयार करावे लागणार आहे.

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

Related posts: