|Sunday, March 29, 2020
You are here: Home » आवृत्ती » बेळगांव » नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा राज्यघटनेच्या विरोधात

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा राज्यघटनेच्या विरोधात 

वार्ताहर/ निपाणी

आसाम राज्यात झालेल्या घुसखोरीचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित राहिला होता. हा प्रश्न निकालात काढण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने पाऊल उचलले. पण यासाठी 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत मुस्लीम व्यतिरिक्त इतर जातीधर्माच्या लोकांना नागरिकत्त्व देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नागरिकत्त्व दुरुस्ती कायदा हा संविधानाच्या अनुच्छेद 14 च्या विरोधात आहे, असे प्रतिपादन प्रा. डॉ. आनंद मेणसे यांनी केले.

अर्जुननगर येथील देवचंद महाविद्यालयात सोमवारी विवेक वाहिनीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे प्रबोधन करण्याचा उद्देश डोळय़ासमोर ठेवून व्याख्यानाचे आयोजन केले होते. यावेळी ते बोलत होते. स्वागत प्रा. आनंद गाडीवड्ड, उपप्राचार्य एम. एम. बागवान यांनी प्रास्ताविक केले. व्यासपीठावर उपप्राचार्य प्रा. पी. पी. शाह उपस्थित होते.

दोन्ही विषय गुंतागुंतीचे

प्रा. डॉ. आनंद मेणसे पुढे म्हणाले, नागरिकत्त्व दुरुस्ती कायदा व नागरिकत्त्व नोंद हे दोन्ही विषय गुंतागुंतीचे व स्फोटक आहेत. यामुळे अनेक ठिकाणी दंगली झाल्या. पाच दिवसात 16 जण मरण पावले. संपत्तीचे कोटय़वधींचे नुकसान झाले. हा गोंधळ थांबण्याची शक्यता दिसत नाही. पोलीस आंदोलकांना विश्वासात घेऊन आंदोलन थांबविण्यापेक्षा दडपण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कोणीच समजून सांगायला व समजून घ्यायला तयार नाही. पण ज्यावेळी गोंधळ वाढतो त्यावेळी असुरक्षितता निर्माण होते. यातून येणारी आक्रमकता सुरक्षेसाठी येते. त्यामुळे ही वेळ समजून घेण्याची आहे.

नागरिकत्त्व नोंदणी करावी लागणार

देशातील 125 कोटी जनतेला आता राष्ट्रीय नागरिकत्त्व नोंदणी करावी लागणार आहे. गृहमंत्र्यांना ही कल्पना कोठून आली? असा प्रश्न सर्वांपुढे आहे. ही कल्पना आसाममधून पुढे आली आहे. आसाममध्ये सन 1978 मध्ये तेथील मंगलडोई लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार हिरालाल परवारी यांचे निधन झाले. यामुळे येथे पोटनिवडणूक जाहीर झाली. यासाठी मतदार याद्याही प्रसिद्ध झाल्या. पण प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या मतदार याद्यांना विद्यार्थी संघटनांनी विरोध करताना दुरुस्तीची मागणी केली.

जुन्याच मतदार याद्या प्रसिद्ध

हा आणीबाणी नंतरचा काळ होता. यानंतर उमेदवारी अर्जही दाखल करु दिले गेले नाहीत. सन 1983 मध्ये पंचवार्षिक विधानसभा निवडणुका जाहीर केल्या. यासाठीही जुन्याच मतदार याद्या प्रसिद्ध केल्या. याला विरोध होत असतानाही सहा टप्प्यात निवडणुका झाल्या व मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ निर्माण झाले. हे होत असतानाच 18 फेब्रुवारी 1983 रोजी स्थानिक आसामी लोकांनी 14 खेडय़ांना घेरताना तेथील अडीच हजार लोकांची कत्तल केली. याच काळात पंजाब भागात खलिस्तानच्या स्थापनेची मागणी वाढली. यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी सैन्याला सुवर्ण मंदिरात पाठवून अतिरेक्यांना यमसदनी पाठविले. याचाच बदला म्हणून 31 ऑक्टोबर 1984 रोजी इंदिरा गांधी यांची हत्त्या करण्यात आली.

पूर्वेसह पश्चिम भागात वणवा सुरू होता. त्याच काळात राजीव गांधी पंतप्रधान बनले. त्यांनी आसामच्या जनतेच्या मागण्या समजून घेण्यासाठी पुढाकार घेतला. यावेळी चर्चेतून आसामचे स्थानिकच तेथील नागरिक असतील. सन 1967 ते 1971 पर्यंत आलेल्यांना नागरिकत्त्व द्यावे, आसामची संस्कृती, भाषा समृद्धीसाठी केंद्राने निधी द्यावा असा करार करण्यात आला. या करारामुळे आसाम शांत झाले, असे प्रा. डॉ. आनंद मेणसे यांनी सांगितले.

 प्रा. चिखलीकर यांनी सूत्रसंचालन केले तर एस. जी. निवेकर यांनी आभार मानले.

Related posts: