|Thursday, February 20, 2020
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » महागाईची संक्रांत

महागाईची संक्रांत 

देशातील किरकोळ चलनवाढीचा दर तब्बल 7.35 टक्क्यांवर पोहोचल्याने देशातील नागरिकांवर महागाईची संक्रांतच कोसळल्यासारखी स्थिती आहे. स्वाभाविकच पुढच्या काही दिवसांत लोकांची जगण्याची लढाई अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. केंद्रीय सांख्यिकी विभागाने या संदर्भातील आकडेवारी प्रसिद्ध केली असून, किरकोळ महागाईच्या दराने रिझर्व्ह बँकेच्या मध्यमकालीन 4 टक्के उद्दिष्टाला मागे टाकणे, नोव्हेंबरमधील 5.54 टक्क्यांवरून थेट 7 टक्क्यांवर उसळी घेणे, हे नक्कीच चिंताजनक म्हणावे लागेल. मागील पाच ते साडेपाच वर्षांतील ही उच्चांकी चलनवाढ असून, अन्नधान्य वा खाद्यपदार्थांच्या भावातील लक्षणीय वाढ याला प्रामुख्याने कारणीभूत असल्याचे मानले जाते. मागच्या काही दिवसातील भाजीपाला, अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीतील आलेख पाहिल्यास महागाईने सर्व सामान्यांच्या जीवनाला कसा विळखा घातला, हे दिसून येईल. कांदा व भाजीपाल्याच्या किमतीतील महाभडका हा अक्षरक्ष: कंबरडे मोडणारा ठरतो. डिसेंबर 2018 च्या तुलनेत डिसेंबर 2019 मधील दरात 60.5 टक्क्यांनी वृद्धी होणे, यातूनच काय ते स्पष्ट होते. अन्नधान्याचा दरही वर्षभरात अडीच टक्क्यांवरून 14 टक्क्यांवर जाणे काय किंवा डाळी व मासेमटणाचा दरही अनुक्रमे 15 टक्के किंवा 10 टक्क्यांवर पोहोचणे, हे तळागाळातील वर्गापासून ते मध्यमवर्गीयांपर्यंत साऱयांचेच बजेट बिघडविणारे म्हणता येईल. अगदी भोगीच्या भाजीसाठी शंभरची नोटही पुरेशी ठरत नसेल, तर कुठल्याही घरातील गृहिणीची काळजी वाढणे स्वाभाविकच. आयटी वा तत्सम लठ्ठ पगारवाल्यांचे सोडा. त्यांच्यासाठी कदाचित हा प्रश्नच नसावा. मात्र, एमआयडीसीत काम करणारा कामगार, मजूर वा नोकरदारांपुढे नक्कीच ही आव्हानात्मक घडी म्हणता येईल. आज अशीच परिस्थिती घराघरात आहे. मुळात महागाई हा लोकजीवनावर स्पष्टपणे प्रभाव टाकणारा घटक आहे.  जीवनावश्यक वस्तूंमधील किंचितसे चढउतार फारसे दखलपात्र कधीच नसतात. तथापि, यातील तफावत वाढली की, त्याचे संतापात रूपांतर होते. कांद्याने सत्ताधाऱयांना कसे रडवले, याचे दाखले इतिहासात मिळतात. म्हणूनच महागाईचा हा पेटता वणवा अधिक पसरण्याआधीच सरकारला उपाययोजना कराव्या लागतील. अन्यथा, भविष्यात सरकारलाच या असंतोषाची धग जाणवण्याची भीती संभवते. 2020 हा देशासाठी महत्त्वाचा टप्पा असेलही. किंबहुना, भारतातील आर्थिक वातावरण आज उत्साहवर्धक म्हणता येईल, असे नाही. नोटबंदी व चुकीच्या पद्धतीने जीएसटी राबविण्यासारख्या धोरणांची कडू फळे अजूनही देशाला भोगावी लागत आहेत. निर्णय घेण्यासाठी केवळ धाडस असून चालत नाही. तर वास्तवाचेही भान असावे लागते. दुर्दैवाने ते दाखविता न आल्यानेच अर्थव्यवस्था कुंठितावस्थेत सापडल्यासारखी अवस्था आहे. कर महसुलातील घसरण व खर्चाचा ताळमेळ साधणे अवघड बनल्याने तिजोरी रिकामी आहे. त्यामुळे अंतरिम लाभांश मिळविण्याकरिता केंद्र सरकारने आरबीआयकडे पुन्हा 35 ते 45 हजार कोटींची मागणी केल्याचे सांगितले जाते. याआधीही सरकारने घेतलेली मदत पाहता हे आर्थिक लंगडेपण अर्थव्यवस्थेकरिता पोषक मानता येत नाही. भारताचा विकासदर पाच टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी इतका जीडीपी पुरसा नसल्याकडे लक्ष वेधले आहे. हे पाहता आर्थिक व्यवस्थेच्या बळकटीकरणाकडे अधिक लक्ष द्यावे लागेल. नोकरीधंद्याच्या पातळीवरील अस्थिरता, घटते रोजगार यामुळेही देशातील वातावरण काहीसे अस्वस्थ आहे. स्टेट बँकेकडून प्रकाशित करण्यात आलेल्या ‘इकोरॅप’ या संशोधन अहवालात चालू आर्थिक वर्षात रोजगाराढीत 16 लाखांची घट नोंदविण्यात आल्याचे म्हटले आहे. सतराशे साठ योजनांच्या जंत्रीने काही साधणार नाही तर उद्योगपूरक व रोजगाराभिमुख वातावरण तयार करावे लागेल. अन्न, वस्त्र, निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा मानल्या जातात. महागाईचा आगडोंब उसळला असताना या मुख्य गरजा कशा भागवायच्या, असा प्रश्न निर्माण होतो. तथापि, गांभीर्य हरवलेल्या राज्यकर्त्यांना केवळ भावनिक मुद्दय़ातच रस असावा किंवा अर्थकारणाच्या घसरत्या स्थितीवरून लक्ष वळविण्यासाठी एकापाठोपाठ एक असे मुद्दे आणले जात असावेत. का, जेएनयूप्रकरणांनी देशभर इतका हलकल्लोळ माजला, की मागच्या काही दिवसात सर्वदूर केवळ याच विषयांवर वाद झडत राहिले. आता जयभगवान गोयल यांच्या वादग्रस्त पुस्तकावरून रान पेटले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज हे रयतेचे राजे म्हणून ओळखले जातात. देशाच्याच नव्हे, तर जगाच्या इतिहासात शिवरायांइतका सर्वसमावेशक राजा आजवर झालेला नाही. त्यामुळे गोयल यांनी मोदी यांची शिवरायांशी केलेली तुलना केवळ अतिशयोक्तीच नव्हे, तर वस्तुस्थितीलाही धरून नाही. पंतप्रधान मोदी यांनाही ही तुलना आवडली नसणार. त्यामुळेच हे पुस्तक मागे घेतल्याचा दावा भाजपाकडून करण्यात आला आहे. मोदींभोवतीची काही माणसे केवळ स्तुतीपाठकाचे काम करतात. याद्वारे नेतृत्वाचा विश्वास कसा संपादन करता येईल, असा या मंडळींचा प्रयत्न असतो. अशा अतिउत्साही मंडळींना आता आवर घालायला हवा. केंद्र सरकारने गेल्या पाच वर्षांत सरकारकडे सेसच्या रूपात जमा झालेली तब्बल 3 लाख 59 हजार कोटीची रक्कम वापरलीच नसल्याचा आरोप केला जात आहे. निधीचा अशाप्रकारे विनियोगच होत नसेल, तर ती गंभीर बाब म्हणावी लागेल. वास्तविक, आता सगळय़ांनीच जमिनीवर यायला हवे. पैशाचे सोंग फार काळ टिकत नाही, असे जुनेजाणते म्हणतात. म्हणूनच आता भावनिक मुद्दय़ांऐवजी भारतीय अर्थव्यवस्था ताकदवान कशी करता येईल, त्यातील अडचणी दूर कशा करता येईल, रोजगार कशा पद्धतीने वाढवता येईल, उद्योगपूरक वातावरण कसे निर्माण होईल, या पातळीवर काम झाले पाहिजे. सरकारला या ना त्या माध्यमातून अडचणीत आणणाऱयांनीही या स्तरावर संबंधितांना काही मदत करता आली, तर करावी. उगाच सरकारच्या मार्गात वेगळय़ा अडचणी निर्माण करू नयेत. आज मकर संक्रांत आहे. तिळातिळाने गोडी वाढविणारा हा सण आहे. आज देश, आपण सगळेच एका वेगळय़ा संक्रमणावस्थेतून जात आहोत. मात्र, महागाई, आर्थिक अरिष्ट वा सध्याच्या अस्वस्थतेतून बाहेर पडून आपला रथ खऱया विकासमार्गावर यावा, हीच सदिच्छा.

Related posts: