|Thursday, February 20, 2020
You are here: Home » राष्ट्रीय » संसदेच्या कँटिनमधील मांसाहार बंद?

संसदेच्या कँटिनमधील मांसाहार बंद? 

बिर्याणी-मासे, मांसाहारी चिप्स मिळणार नाहीत : केवळ शाकाहारी पदार्थांवर भूक भागवावी लागणार

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

संसदेच्या कँटिनमध्ये लवकरच मांसाहारी खाद्यपदार्थ मिळणे बंद होऊ शकते. हल्दीराम किंवा बिकानेरवाला यांच्यापैकी कुठल्या तरी एका खासगी पुरवठादाराला संसदेच्या कँटिनमध्ये खाद्यपदार्थ पुरविण्याची जबाबदारी मिळू शकते. दोन्ही पुरवठादार केवळ शाकाहारी पदार्थच पुरवत असल्याने लवकरच खासदारांना संसदेच्या कँटिनमध्ये सर्वप्रकारच्या खाद्यपदार्थांऐवजी केवळ शाकाहारी भोजनच उपलब्ध होणार आहे. संसदेच्या कँटिनमध्ये आतापर्यंत खाद्यपदार्थ पुरविण्याची जबाबदारी भारतीय रेल्वेच्या आयआरसीटीसीकडे होती.

हल्दीराम आणि बिकानेरवाला समवेत सरकारी कंपनी आयटीडीसी देखील संसदेच्या कँटिनचे कंत्राट प्राप्त करण्याच्या शर्यतीत आहे. खाद्य समिती नसल्याने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हे आयआरसीटीसीची जागा कोण घेणार याचा निर्णय घेणार आहेत. हल्दीराम किंवा बिकानेरवाला यांच्यापैकी कुणा एकाला कँटिनची जबाबदारी देण्याची ओम बिर्ला यांची इच्छा असल्याचे समजते.

आयआरसीटीसीबद्दल तक्रारी

संसदेच्या कँटिनमध्ये बिर्याणी, चिकन कटलेट, मासे आणि नॉनव्हेज चिप्सना मोठी पसंती मिळाली होती. या पार्श्वभूमीवर पूर्णपणे शाकाहारी खाद्यपदार्थांवर वाद होऊ शकतो. मागील काही महिन्यांपासून आयआरसीटीसीच्या भोजनाबद्दल खासदार तक्रारी करत होते. याचबरोबर सवलतीच्या मुद्दय़ावरूनही खासदार नाराज असल्याने नव्या कॅटररची मागणी करण्यात आली होती. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दरम्यान सल्लागार समितीच्या बैठकीत आयआरसीटीसीला हटविण्यासाठी नव्या कॅटररचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

दरांमध्ये होणार दुरुस्ती

कँटिनमध्ये मिळणाऱया खाद्यपदार्थांच्या कमी किमतींमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय समितीकडून घेतला जाऊ शकतो. संसदेच्या कँटिनमध्ये मिळणाऱया खाद्यपदार्थांच्या अत्यल्प किमतींवर वारंवार टीका होते.

 

Related posts: