|Thursday, February 20, 2020
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » कोवळी पानगळ: विफल सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे बळी

कोवळी पानगळ: विफल सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे बळी 

नववर्षाच्या सुरुवातीला सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी घटना राजस्थानमधील ‘कोटा’ शहरात घडली. ‘कोटा’ मधील जेके लोन या शासकीय रुग्णालयात महिन्याभराच्या अवधीत शंभराहून अधिक बालके मृत्यु पावली. भारतामध्ये सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे 3 विकेंद्रित स्तर आहेत. पहिल्या स्तरावर 3 ते 5 हजार लोकसंख्या असणाऱया भागात आरोग्य सेवा देण्यासाठी उपकेंदे असतात. साधारणपणे 6 उपकेंद्रामागे एक रेफरल युनिट म्हणून ‘प्राथमिक आरोग्य केंद्र’ काम करते. सामान्य प्रदेशात 30,000 लोकसंख्येमागे एक आणि दुर्गम-डोंगराळ प्रदेशात 20,000 लोकसंख्येमागे एक ‘प्राथमिक आरोग्य केंद्र’ असते. द्वितीय स्तरावर जिल्हा रुग्णालय/उपजिल्हा रुग्णालय आणि समुदाय आरोग्य केंद्राचा समावेश होतो. तिसऱया स्तरावर विशेषज्ञांच्या सेवा पुरवणाऱया ‘एम्स’ सारख्या रुग्णालयांतर्फे आरोग्य सेवा पुरवली जाते. वर्तमानात आपल्याकडे 25,650 प्राथमिक आरोग्य केंदे आहेत. प्रत्येक आरोग्य केंद्रात एक डॉक्टर याप्रमाणे सध्या 15,700 (61.2…) केंदे सुरू आहेत. 1,974 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत एकही डॉक्टर नाही. भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानकाच्या (इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टॅन्डर्ड) मार्गदर्शिकेप्रमाणे प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये सातही दिवस 24 तास कमीत-कमी दोन डॉक्टर असणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय 3 परिचारिका, एक प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (लॅब टेक्निशियन) आणि एक फार्मेसिस्ट असणे आवश्यक आहे. आपल्याकडे लॅब टेक्निशियन नसलेली 35.8… आणि फार्मेसिस्ट नसलेली 18.4… प्राथमिक आरोग्य केंदे आहेत. प्रत्येकी 1,000 व्यक्तींमागे एक डॉक्टर असावा असे जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटले आहे. भारतात दर 10,926 लोकांमागे एक सरकारी डॉक्टर उपलब्ध असल्याचे सेंट्रल ब्युरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजन्सने राष्ट्रीय आरोग्य अहवाल 2019 मध्ये नमूद केले आहे. सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टर बाहय़ रुग्ण विभागात रुग्णांना सरासरी एका मिनिटापेक्षा अधिक वेळ देऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

देशाची 68.86… लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. महिला, बालक आणि वृद्ध लोकांचे त्यात प्राबल्य. अधिकतर कमावते पुरुष रोजगाराकरिता स्थलांतरीत झालेले. या पार्श्वभूमीवर प्रजनन आरोग्याची धुरा केवळ अंगणवाडी कार्यकर्त्या आणि आशा कार्यकर्त्यांकडून सांभाळली जावी ही अपेक्षाच चुकीची आहे. आहार, सुरक्षित प्रसूती, कुपोषण आदि समस्यांवर माहिती देणे, जनजागृती करणे, नोंदणी करणे, पूरक आहाराचे वाटप करणे इथपर्यंत त्यांची मर्यादित भूमिका आहे. गुंतागुंतीचे प्रसव, अपूर्ण दिवसांत जन्मलेली बाळे (प्री-मॅच्युअर्ड बेबीज) याकरिता विशेष सोयी-सुविधांचीच गरज असते. संभाव्य प्रसव गुंतागुंतीचे ठरू शकते हे कळण्यासाठी प्रसूतीपूर्व सेवा देणाऱया तज्ञांची, तपासणी यंत्रणांची, तंत्रज्ञान सामुग्रीची, ग्रामीण अथवा जिल्हा स्तरावरील उपलब्धता आणि कार्यवाही कितपत असते हे आपल्याला कोटाच्या घटनेवरून लक्षात आलेच असेल. कोटा पाठोपाठ अशाच घटना जोधपूर आणि गुजरातमध्येही घडल्या आहेत.

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेकडे वळणारा बहुतांश वर्ग हा सामाजिक-आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेला आणि आरोग्य सेवांविषयी अनभिज्ञ असणारा असतो. चांगल्या दर्जात्मक आरोग्य सेवेचा हक्क मिळवण्यासाठी, प्रसंगी व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याची ताकद हातावर पोट असणाऱयांच्यात कुठून येणार? राजकारणी या मूलभूत प्रश्नांवर समाधान शोधण्याऐवजी एकमेकांवर कुरघोडी करीत राहतात. आकडय़ांचा खेळ आणि एकमेकांवरील चिखलफेक यापलीकडे संवेदनशीलतेच्या पातळीवर प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा त्यांचा कल दिसून येत नाही. नाहीतर, या वषीचा नवजातशिशुंच्या मृत्युचा आकडा हा मागील सहा वर्षांतील आकडय़ांपेक्षा कमी आहे, असे सांगत त्यांनी इतक्मया गंभीर प्रश्नाची बोळवण केली नसती. जेके लोन रुग्णालयातील अस्वच्छता, सोयी-सुविधांचा अभाव, नादुरुस्त अवस्थेतील यंत्र-सामुग्री इत्यादी सत्य स्थिती राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण समितीने (नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड राईट्स) दिलेल्या अहवालातून समोर आली आहे. राजस्थान उच्च न्यायालयाने या संदर्भात जनहित याचिका दाखल करून घेत राज्य सरकारकडून 10 फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल मागवला आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून डॉक्टर, परिचारिका, तंत्र सामुग्री, वीज, वाहतूक आदि आवश्यक साधनांचा अभाव, आजारी यंत्रणा हे प्रश्न माध्यमातून आपल्यासमोर ठळकपणे येत आहेत. दगावलेल्या शिशुंच्या पालकांच्या मुलाखती पाहिल्यावर बालविवाह, कमी वयातील गर्भधारणा, निरक्षरता, लिंगभाव असमानता या समस्यांवरही जोरकसपणे काम करण्याची गरजेचे भासते. भारतातील काही राज्यांमधील आरोग्याच्या प्रश्नाचे मूळ हे अनेक सामाजिक विसंगतीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘मन की बात’च्या धर्तीवर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही जनतेशी विविध सामाजिक समस्यांवर संवाद साधला पाहिजे. असा संवाद जनजागृतीस हातभार लावणारा ठरू शकतो.

नुकताच नीती आयोगाने सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या बाबतीत पब्लिक प्रॉयव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडेल  स्वीकारण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या प्रस्तावानुसार नवीन अथवा प्रस्थापित खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना जिल्हा रुग्णालयांना जोडण्याचा विचार मांडला गेला आहे. यावर अनेक वाद-विवाद घडू शकतात. सध्याच्या सार्वजनिक आरोग्य सेवांमध्ये त्यामुळे कदाचित चांगला बदलही दिसून येईल. जिल्हा पातळीवर उत्तम दर्जाची यंत्रणा राबवता येईल. विकसित तंत्रज्ञानाचा ग्रामीण लोकांना फायदा मिळेल. आजारपणासाठी शहरात उपचाराला आल्याने रुग्णासोबत राहणाऱया दोन लोकांचा रोजगार वाचेल शिवाय त्यांचा राहण्या-जेवणाचा खर्चही वाचेल. तज्ञ डॉक्टरांचे मार्गदर्शन आणि सेवा त्यांना 24 तास स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होऊ शकेल. मोठय़ा शहरातील शासकीय रुग्णालयात उपचारांकरिता खेडय़ातून येणारे लोंढे पाहिल्यास शासकीय आरोग्य सेवा देणाऱया संस्थांचा आकडा आणि गुणवत्ता वाढविण्याच्यादृष्टीने या योजनेचा फायदा होऊ शकेल. मात्र पैसे भरून उपचार घेणाऱया रुग्णांच्या तुलनेत गरीब रुग्णांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्मयता नाकारता येत नाही. सद्यस्थितीत सार्वजनिक आरोग्य सेवा देणाऱया संस्थांच्या तुलनेत खासगी आरोग्य सेवा देणाऱया संस्थांची संख्या तीन पटीने अधिक आहे. समन्वय, भ्रष्टाचारास आळा, कर्मचाऱयांचे मानसिक परिवर्तन, खासगी संस्थांबरोबर केल्या जाणाऱया करारावरील देखरेख आणि सर्वात महत्त्वाचे गरीब-गरजू रुग्णांना प्राधान्य या गोष्टी सध्याच्या व्हेन्टिलेटवर असलेल्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला जीवनदान देऊ शकतील.

 

Related posts: