|Thursday, February 20, 2020
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » मंत्रिमंडळ विस्तारावरून मुख्यमंत्र्यांसमोर पेच

मंत्रिमंडळ विस्तारावरून मुख्यमंत्र्यांसमोर पेच 

अमित शहा 18 जानेवारी रोजी कर्नाटक दौऱयावर येणार आहेत.त्यानंतरच मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मार्ग मोकळा होणार आहे. एकीकडे भाजपमधील इच्छुकांचे दडपण व दुसरीकडे भाजप सत्तेवर येण्यासाठी त्याग केलेल्या आमदारांचा दबाव यामुळे विचित्र परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांना वाटचाल करावी लागत आहे.

मकर संक्रांतीनंतर उत्तरायण पुण्यकाल सुरू झाला आहे. यानंतर कर्नाटकातील राजकीय घडामोडी गतिमान होणार आहेत. कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षपदासाठी जोरदार लॉबिंग सुरू झाले आहे. माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दोन दिवस नवी दिल्ली येथे तळ ठोकला आहे. सोनिया गांधी, राहुल गांधी आदी नेत्यांच्या गाठीभेटी घेतल्या आहेत. माजी मंत्री एम. बी. पाटील यांना प्रदेशाध्यक्षपद मिळावे, यासाठी त्यांची धडपड सुरू आहे. मात्र, माजी मंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या खांद्यावर अध्यक्षपदाची धुरा सोपविण्यासाठी सोनिया गांधी अनुकूल आहेत. जर शिवकुमार यांना प्रदेशाध्यक्षपद दिले तर चार कार्याध्यक्ष पदांची निर्मिती करा, अशी अट सिद्धरामय्या यांनी घातली आहे. कर्नाटकात लिंगायत समाजाला प्रदेशाध्यक्षपद मिळाले तरच काँग्रेसला फायदा होणार आहे. नपेक्षा लिंगायत मते भाजपला जाणार आहेत. ते टाळण्यासाठी एम. बी. पाटील यांना प्रदेशाध्यक्षपद द्या, या मागणीवर सिद्धरामय्या अडून बसले आहेत.

कर्नाटकातील या घडामोडींमुळे काँग्रेस हायकमांडच्या अडचणी वाढल्या आहेत. अडचणीच्या वेळेला पक्षाच्या बाजूने ठामपणे आपली ताकद पणाला लावणाऱया व त्यामुळेच स्वतः अडचणीत आलेल्या डी. के. शिवकुमार यांना प्रदेशाध्यक्षपद देऊन त्यांचे मनोबल उंचावण्याच्या तयारीत असलेल्या काँग्रेस हायकमांडसमोर सिद्धरामय्या यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. डी. के. शिवकुमार यांना महत्त्वाचे पद देण्यास आपला विरोध नाही. प्राप्तीकर विभागाने केलेली कारवाई, ईडीने केलेली अटकेची कारवाई आदींमुळे त्यांची प्रतिमा डागाळली आहे. परिस्थिती अशी असताना त्यांना अध्यक्षपद दिल्यास विरोधी पक्षाच्या हाती आयते कोलित दिल्यासारखे होईल, अशी भूमिका सिद्धरामय्या यांनी मांडली आहे. कर्नाटकात लिंगायत समाजाला प्रदेशाध्यक्षपद दिल्यास पक्षाची प्रतिमा उंचावता येईल. भविष्यात पक्षाला त्याचा फायदा होईल. याबरोबरच अल्पसंख्याक व मागासवर्गीयांनाही पक्षात प्रमुख स्थान द्यावे लागणार आहे. पक्षाची परिस्थिती सुधारण्यासाठी असे करणे गरजेचे आहे. डी. के. शिवकुमार यांना आणखी काही तरी प्रमुख पद देता येईल किंवा अखिल भारतीय काँग्रेस समितीमध्ये एखाद्या प्रमुख पदावर त्यांची नियुक्ती करण्यात येईल, असे गणित सिद्धरामय्यांनी मांडले आहे.

येत्या आठवडाभरात काँग्रेस हायकमांड यासंबंधी निर्णय घेण्याची शक्मयता आहे. लवकरात लवकर प्रदेशाध्यक्षपदावर एखाद्या नेत्याची नियुक्ती करा. खूप दिवस हे पद रिक्त ठेवणे योग्य नाही, असा सल्ला दिनेश गुंडूराव यांनी दिला आहे. सिद्धरामय्या यांचे महत्त्व कमी करण्यासाठी मूळ काँग्रेसजनांनी नवी दिल्लीत लॉबी केलेली असतानाच त्यांच्या योजनांना सुरुंग लावण्याचे काम सिद्धरामय्या यांनी केले आहे. कारण कर्नाटकात सद्य परिस्थितीत सिद्धरामय्या यांना वगळून पक्षाची बांधणी करता येणार नाही, हे हायकमांडला कळून चुकले आहे. त्यामुळेच आपले महत्त्व कमी करू पाहणाऱयांना धक्का देण्यासाठी सिद्धरामय्या यांनी हायकमांडलाच कात्रीत पकडले आहे. संक्रांतीनंतर या घडामोडींना वेग आला आहे. भाजपमध्येही मंत्रिपदासाठी इच्छुक असणाऱयांची धडपड वाढली आहे. काँग्रेस-निजदमधून बाहेर पडलेले व पोटनिवडणुकीत विजयी झालेल्या आमदारांच्याही आशा पल्लवित झाल्या आहेत. कधी एकदा मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार याची त्यांना प्रतीक्षा लागली आहे.

दावणगिरी जिल्हय़ातील हरिहर पंचमसाली गुरुपीठाचा मंगळवारी यात्रोत्सव झाला. या यात्रोत्सवात मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. व्यासपीठावरच श्री वचनानंद स्वामीजींनी मुख्यमंत्र्यांना अक्षरश: धमकावल्याचा प्रसंग घडला. मुख्यमंत्री स्वामीजींच्या बाजूलाच बसले होते. मुरुगेश निराणी यांना मंत्रीपद दिले नाही तर समाज तुमची साथ सोडेल, असा इशारा स्वामीजींनी देताच स्वामीजींवर मुख्यमंत्री भडकले. ‘तुम्ही सल्ला द्या, गुरुस्थानावर बसून धमकी देऊ नका’ अशा शब्दात आपली नाराजी व्यक्त केली. कर्नाटकातील अनेक मठाधीशांनी या घटनेसंबंधी टीका केली आहे. काही जणांनी वचनानंद स्वामीजींचे समर्थन केले आहे तर काहींनी त्यांच्यावर टीका केली आहे. याच व्यासपीठावर मुख्यमंत्र्यांनी आपण किती कठीण परिस्थितीतून वाटचाल करीत आहोत, याचा पाढा वाचला. भाजप सत्तेवर येण्यासाठी मंत्रिपदाचा, आमदारकीचा राजीनामा देऊन ज्यांनी त्याग केला आहे, त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान देणे आपले पहिले कर्तव्य आहे. त्यांच्या त्यागामुळेच आज आपण सत्तेवर आहोत, याची जाणीव आपल्याला आहे. आपण खुर्चीला कधीच चिकटून बसलो नाही. परिस्थिती अशी असतानाही मंत्रिपदासाठी आपल्यावर अशा पद्धतीने दबाव आणलात तर आपण राजीनामा देण्यासही तयार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट शब्दात सुनावले आहे. यावरून मुख्यमंत्र्यांची वाटचाल सध्या कशापद्धतीने सुरू आहे, हे लक्षात येते. परदेश दौऱयावर जाण्यापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा विचार आहे. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांची भेट घेऊन यासंबंधी अंतिम निर्णय घेतल्यानंतरच त्यांना पुढे जाता येणार आहे. अनेक कारणांमुळे त्यांचा दिल्ली दौरा रद्द होत आहे. अमित शहा 18 जानेवारी रोजी कर्नाटक दौऱयावर येणार आहेत. याचवेळी मंत्रिमंडळ विस्तारासंबंधी त्यांच्याशी चर्चा करण्याची शक्मयता आहे. त्यानंतरच मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मार्ग मोकळा होणार आहे. एकीकडे भाजपमधील इच्छुकांचे दडपण व दुसरीकडे भाजप सत्तेवर येण्यासाठी त्याग केलेल्या आमदारांचा दबाव यामुळे विचित्र परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांना वाटचाल करावी लागत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या परदेश दौऱयाआधीच विस्तार होणार की दौऱयानंतर विस्ताराचा मार्ग मोकळा होणार, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.

Related posts: