|Thursday, February 20, 2020
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » इराण-अमेरिका संघर्ष जागतिक मंदीकडे नेणारा

इराण-अमेरिका संघर्ष जागतिक मंदीकडे नेणारा 

जगावर आधीच मंदीचे सावट असताना ट्रम्प यांनी इराणची कुरापत काढून जागतिक अर्थव्यवस्थेस अधिकच संकटात लोटले आहे. जानेवारी महिन्याच्या आरंभी इराणी जनरल कासिम सुलेमानी यांना ड्रोन हल्ल्यात ठार करून ट्रम्प यांनी नववर्षाचा आरंभ केला आहे. त्यामुळे हे वर्ष अधिकच संघर्षाचे व तणावाचे जाईल असे जागतिक समुदायास वाटते आहे. खरेतर जनरल कासिम सुलेमानी यांची ड्रोन हल्यात हत्या हा मुळी ट्रम्प नेतृत्वाखालील अमेरिकेने केलेला युनोच्या आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग आहे. सीमारेषीय एकात्मता आणि राजकीय स्वातंत्र्य असलेल्या कोणत्याही देशात युनोचे सदस्य राष्ट्र बळजोरी, शस्त्रांचा वापर करू शकत नाही, असे या नियमाचे साधे स्वरूप आहे. यानुसार सुलेमानींची हत्या करण्यासाठी इराक वा युनोची परवानगी न घेता ट्रम्प प्रशासनाने केलेला बळाचा वापर हा नियमांचे उल्लंघन करणारा ठरतो. या नियमाला युनोने केवळ दोनच अपवाद ठेवलेले आहेत. पहिला स्वरक्षणाचा अधिकार बजावण्यासाठी कायदेशीर कृती म्हणून इतर देशात जाऊन केलेला हल्ला त्याचे सारे पुरावे व कारण मीमांसा देता अपवाद ठरू शकतो. दुसरा युनोच्या सुरक्षा समितीची पूर्व परवानगी घेऊन जागतिक शांतता व सुरक्षा अबाधित राखण्यासाठी आणिबाणीच्या स्थितीत उपद्रवी देशात जाऊन केलेला बळाचा वापर अपवाद ठरतो. दुसरा अपवाद अमेरिकेच्या ड्रोन हल्यास लागू होणे अशक्य आहे. शिवाय पहिल्या अपवादाच्या चौकटीतही हा हल्ला वा बळाचा वापर बसू शकत नाही. अशा स्थितीत कितीही लंगडी समर्थने दिली तरी अमेरिकेने युनोच्या नियमाचा भंग केला आहे हे पुरेसे स्पष्ट झाले आहे.

 इराण-अमेरिकेने केलेल्या हल्याचे प्रत्युत्तर देताना इराकमधील दोन अमेरिकी तळांवर हल्ले केले. शिवाय युक्रेनियन एइरलाईन्सचे एक विमान पाडले. या विमानात पाच देशांचे निरपराध नागरिक हकनाक मृत्यूमुखी पडले. या इराणी हल्याच्या निषेधात भूमिका घेण्यासाठी युक्रेन, स्वीडन, कॅनडा, अफगाणिस्थान व आणखी एका देशाची लंडनमध्ये बैठक होणार आहे. त्यात इराणच्या या हवाई हल्याविरोधात कोणती कारवाई करावी याचा तपशील ठरवण्यात येईल. दरम्यान इराणमध्ये विद्यार्थी व नागरिक सध्या युद्धविरोधी भूमिका घेऊन रस्त्यावर उतरत आहेत. हा संघर्ष असाच वाढत गेला तर अमेरिकेतही कालांतराने हेच चित्र दिसेल. उभय देशातील या संघर्षाचे रूपांतर संपूर्ण युद्धात होण्याची शक्यता तरी कमी भासली तरी तो पूर्णतः संपण्याची शक्यताही सध्या धुसर आहे. इराण-अमेरिका संबंध ओबामांच्या काळात आले होते त्याप्रमाणे पूर्वपदावर येण्याची शक्यता दुरापास्त आहे. इराणने इराकमधील अमेरिकन तळावर फारशी हानी न करणारे हल्ले करून त्यातच प्रतिहल्ल्याचे समाधान मानले आहे असे मानता येणार नाही. येत्या नोव्हेंबरमध्ये होणारी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जसजसी जवळ येत जाईल तसतसी इराणी कारवायांची तीव्रता अधिकाधिक वाढत जाण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेचे दोस्त राष्ट्र इस्रायलशी पूर्ण युद्ध नसले तरी थेट मोठे लष्करी संघर्ष, सौदी अरेबिया आणि इतर आखाती देशांच्या तेल यंत्रणा व साठय़ांचा विध्वंस आखाती जल वाहतुकीस अडथळे, आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद, सायबर हल्ले, अण्वस्त्र चाचण्या या माध्यमातून इराण आपला उपद्रव जारी ठेवण्याची लक्षणे आहेत. हेच मार्ग अमेरिकाही इराणच्या बाबतीत वापरेल. यातील कोणत्याही घटनेतून कधीही संघर्षाचे स्वरूप अधिक व्यापक होऊ शकते.

सध्या इराणमधील परिस्थिती अधिकच अस्थिर बनली आहे. तशी ती बनण्यास इराणी राज्यकर्त्यांची आर्थिक धोरणे आणि अमेरिकन निर्बंधामुळे झालेली आर्थिक नाकेबंदी बऱयाच प्रमाणात जबाबदार आहे. इराणच्या रोहानी राजवटीस जितका धोका संपूर्ण युद्धाचा नाही तितका अंतर्गत क्रांतीतून सत्ता उलथण्याचा आहे. अमेरिकेस नेमके हेच हवे आहे. सीरियातील असाद प्रमाणे इराणमधील रोहानींची सत्ता ट्रम्प प्रशासनास अनेक कारणांमुळे नकोशी आहे, म्हणूनच इराणमध्ये अंतर्गत विद्रोहातून सत्ता बदल घडवण्याच्या टोकापर्यंत रेटण्याचा ट्रम्प प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. याउलट इराणी सत्ताधाऱयांना याची कल्पना आहे की, युद्ध जरी झाले तरी संपूर्ण इराणवर कब्जा करणे कोणासही अशक्य आहे. सध्याची सत्ता युद्धातूनही वाचू शकेल हा विश्वास रोहानी सरकारला आहे. विशेष म्हणजे युद्ध झालेच तर अंतर्गत विरोध व विद्रोहाची धार बोथट होऊन इराणी जनता अंतिमतः सरकारच्या मागे उभी राहील अशी खात्री इराणी सत्ताधाऱयाना आहे. पूर्ण युद्ध आणि त्यातून जागतिक पातळीवर प्रचंड तेल दर वाढ यातून अमेरिकेसह साऱया देशांच्याच अर्थवव्यवस्था डगमगू लागतील व त्याचे पर्यवसान अमेरिकेतील ट्रम्प राजवट कोसळण्यात होईल असा इराणचा होरा आहे. इराणला हे हवेच आहे कारण ओबामाप्रणीत डेमॉक्रॅट्स पक्षाची राजवट या देशास अतिअनुकूल ठरली होती. तात्पर्य हे की ट्रम्प यांच्या आगळीकीतून सर्वंकष युद्ध झालेच तर त्याची परिणती ट्रम्प प्रशासनाचा अंत आणि रोहानी प्रशासनास पुनरुज्जीवन अशी होण्याची दाट शक्यता आहे. हे हेरून आगामी काळात इराण अमेरिकेची थेट प्रतिक्रिया होणार नाही अशारितीने सुरुवातीस कधी आपल्या मित्रांकडून तर कधी अप्रत्यक्ष युद्ध तंत्राद्वारे हा संघर्ष चिघळतच ठेवेल.

या संघर्षामागील इराण व अमेरिकेच्या फायद्या-तोटय़ाची गणिते काहीही असली तरी, यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेस अधिकच संकटाकडे नेणारा हा संघर्ष आहे असे म्हणता येईल. संघर्ष सुरू होताच आंतरराष्ट्रीय तेल दरात 10 टक्क्यानी वाढ झाली आहे. अमेरिका व जागतिक पातळीवरील शेअर्स दरात घसरण झाली. रोखे व्यवहारावरही परिणाम झाला आहे.  अमेरिकेची अर्थव्यवस्था सध्या जरी विदेशी तेलावर अवलंबून नसली तरी तेलाच्या दरात सर्वसाधारण जरी वाढ झाली की ती घसरणीस लागू शकते. तेल दर वाढीमुळे अमेरिकेतील विविध ऊर्जा निर्मितीतील उत्पादकांचा नफा जरुर वाढेल परंतु त्याहीपेक्षा तेलाचा घरगुती वापर करणारा मोठय़ा संख्येतील अमेरिकन ग्राहक आणि औद्योगिक वर्ग तोटय़ात येऊन संकटात सापडेल. यामुळे खाजगी खर्च व गुंतवणुकीस अटकाव होऊन त्याचा परिणाम सर्वोत्पर विकासदर मंदावण्यात होईल. अमेरिकेपेक्षा तेल दर वाढीचा परिणाम जपान, भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, तुर्कस्थान व अनेक युरोपियन देश ज्यांच्या अर्थव्यवस्था तेल आयातीवर अधिकतर विसंबून आहेत, त्यांच्यावर अधिक तीव्र स्वरुपात होईल. याआधी अशाच स्वरुपाच्या आखातातील संघर्षामुळे खनिज तेलाचे दर 90 डॉलर्स प्रति बॅरलवरून 160 डॉलर्सपर्यंत जाऊन भिडले होते आणि त्यातून जागतिक मंदीचा सामना साऱया देशानाच करावा लागला होता. हे उदाहरण ध्यानात घेता जगाला संकटात लोटणारा इराण-अमेरिका संघर्ष अधिक विकोपास न जाता कसा शमेल यासाठी जागतिक समुदायाने  प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

अनिल आजगावकर

Related posts: