|Monday, February 17, 2020
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » ठाकरे सरकार तरी वास्तवाला भिडणार?

ठाकरे सरकार तरी वास्तवाला भिडणार? 

प्रत्येक सरकार पुढय़ातल्या प्रश्नांना पुढे पुढे ढकलत आहे. त्याचा गंभीर परिणाम महाराष्ट्राच्या विकासावर होत आहे. सरकार 10 जिल्हय़ांसाठी नाईलाजाने पीक विमा कंपनी काढणार आहे. अशाच अनेक वास्तवांना  ठाकरे सरकार तरी भिडणार का?

राज्यातील दहा जिल्हय़ांमध्ये रब्बीच्या हंगामात पीक विमा उतरवण्यास एकही कंपनी तयार न झाल्याचे गंभीर पडसाद राज्याच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत उमटले. खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच सत्तेवर येण्यापूर्वी पीक विमा कंपन्यांवर मोर्चा काढून शेतकऱयांना नुकसान भरपाई द्यायला लावली होती. आता त्यासाठी मंत्रीमंडळाची उपसमिती निर्माण करण्यात आली आहे. त्यातून राज्य सरकारने स्वतःचीच एक विमा कंपनी सुरू करण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. ग्

   प्रत्येकवेळी राज्याची गरज भागविण्यासाठी कर्ज काढणे हा एकच पर्याय सरकारने पत्करला. कारण, दुसरा पर्यायच नव्हता. पण, म्हणून राज्यासमोरील प्रश्न संपले नाहीत. काही हजार कोटीचे कर्ज डोक्यावर असलेले राज्य आता चक्क पावणेसात लाख कोटीच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर्जाचा बोजा घेऊन वावरत आहे. त्यामुळेच संपूर्ण कर्जमाफीची घोषणा करणे सरकारला शक्य झाले नाही. दोन लाखांपर्यंतची कर्जे माफ करण्याचे स्वागत झाले तरी आनंद व्यक्त झाला नाही. यापूर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि भाजपने कर्जमाफी केलीच होती. मात्र तरीही शेतकरी चिंतामुक्त झाला नव्हता. नवे सरकार या चिंतामुक्तीचे उद्दीष्ट ठेवून असले तरी श्वेतपत्रिका काढून जनतेला वास्तव सांगायचे सरकारने ठरवले आहे. दुसरीकडे नवा महाराष्ट्र घडविण्यासाठी डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली आहे. आव्हान मोठे आहे.

राज्यात पीक कर्जाव्यतिरिक्त शेतकऱयांनी दीर्घ आणि मध्यम मुदतीची जी कर्जे ट्रक्टर खरेदीपासून औजारे, ठिबक अशा अनेक बाबींसाठी घेतली तीही फिटेनाशी झाली आहेत. सधन पश्चिम महाराष्ट्रातही या जून महिन्यानंतर बँकांचे तगादे लागल्यानंतर शेतकऱयांची अवस्था गंभीर होईल अशी स्थिती आहे. अशावेळी ठाकरे सरकार या वास्तवाला भिडणार का हा खरा प्रश्न आहे. या विषयावर समिती नेमण्याचा नोकरशहांचा सल्ला म्हणजे आजचे मरण उद्यावर ढकलणे असते. आर्थिक स्थितीमुळे कर्जमाफी देता येऊ शकत नाही मात्र व्याजाची भरपाई सरकार करेल पुढील आठ-दहा वर्षात शेतकऱयांनी मुद्दल फेडावी असा काही प्रस्ताव सरकारने शेतकऱयांसमोर ठेवला तर व्याज नसल्याने किमान कर्ज वाढणार नाही या दिलाशाने शेतकरी चिंतामुक्त होऊ शकतो. पण, सरकार धाडस करणार का?

विदर्भ-मराठवाडय़ातील शेतकरी आत्महत्यांना बँकांमधून घेतलेले आठ, दहा हजाराचे कर्ज कारणीभूत आहे असे सांगितले जाते. वास्तव असे आहे की, अनेक शेतकऱयांना आपल्या मुलींच्या लग्नाच्या हुंडय़ासाठी आणि इतर प्रापंचिक अडचणी सोडविण्यासाठी भरमसाठ कर्ज घ्यावे लागते. दोन-तीन मुली असलेल्या तर अनिश्चित हवामानाच्या आणि पाणी योजनाही नसलेल्या त्या प्रदेशात वसुलीपोटी सावकारांकडून जमीन जप्त झालेली असते आणि पीक कर्जासाठी घरावर जप्ती लागते. दहा हजारासाठी शेतकरी मेला असे चित्र दिसत असले तरी खासगी सावकारीचा पाश कुठेही चर्चेत येत नाही. सर्वपक्षीय सावकार हे विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील मोठे आव्हान आहे. या शेतकऱयांना पीक विमा मिळत नाही कारण तो क्षेत्रावर अवलंबून असतो. किमान लागणीचा आणि केलेल्या कष्टाचा मोबदला मिळाला तर जगण्यापुरती रक्कम हाती येऊ शकते. पण, पिकविमा कंपन्या विविध क्लृप्त्या काढून शेतकऱयाला वंचित ठेवतात. थोडीफार तरी शेती बागायती झाल्याशिवाय तिथल्या शेतकऱयाची चिंता मिटणार नाही.

जमीन पाण्याखाली आणणे, उत्पादन वाढवणे गरजेचे आहे. पण, त्यासाठी मोठय़ा पाणी योजनांवर भरमसाठ खर्च होऊनही प्रश्न सुटलेला नाही. धरणे बांधायची तर सहय़ाद्रीप्रमाणे तिथल्या नद्या डोंगरातून वाहत नाहीत. सपाट प्रदेशात नद्या रूंद पण खोली कमी, त्यात बाष्पीभवनाचे मोठे आव्हान लक्षात घेऊन कमी उंचीची छोटी धरणे बांधून भूजल स्तर वाढविणे आणि त्यावर फायद्याची पिके घ्यायला लावणे हाच पर्याय आहे. पण, ते करणार कोण? सर्वांना मोठय़ा योजनांमध्ये रस असतो. हीच अवस्था राज्यातील पाणी पुरवठा योजनांची आहे. अनेक गावांना आवश्यकता नसताना आणि पूर्वीच्या टाक्या असतानाही नव्या योजना, पाईपलाईन साठी अब्जावधींचे ठेके काढले जातात. ग्राम पंचायतींना तीन, चार खोल्या पुरेशा असताना दोन दोन मजली इमारती हजारो गावात धूळ खात पडल्या आहेत. तीच अवस्था रस्त्यांची. नगर पालिका, महापालिकांमध्ये प्रत्येक वर्षी त्याच त्या रस्त्यांवर खर्च करणे म्हणजे नगरसेवक खूष ठेवणे हे गणित झालेले आहे. नेत्यांची स्मारके जिल्हा नियोजन मंडळांमध्ये दिलेला पैसा म्हणजे स्थानिक वंचित नेते, जिल्हाधिकाऱयांपासून जिल्हा परिषद, पंचायत सदस्यांपर्यंत सर्वांसाठी एक कुरण बनले आहे. देवस्थानांना पाण्याचे फिल्टर आणि झगमगते दिवे ही त्यांची आवडती मलईदार खरेदी आहे. अशा अनेक बाबींवर होणारा खर्च थांबवणे ही काळाची गरज बनली आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळातील अंतिम वर्षात झालेल्या 59 हजार कोटींवर कॅगने ठपका ठेवला. त्यातील बहुतांश कामे नगरविकास खात्याची आहेत. राज्यातील पाणी आणि ड्रेनेज योजनांमध्ये घोटाळे असले तरी अधिकारी पुन्हा अधिक मलईदार पदांच्या प्रतीक्षेत आहेत. शिवस्मारकाच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता न घेता 2,300 ते 2,692 कोटी खर्चाला मान्यता दिली गेली आणि नंतर त्यातील विविध बांधकामे कमी करून खर्च कमी दाखवला गेला.

असले गुन्हेगारी स्वरूपाचे सर्व कारभार अधिकाऱयांच्या सुपिक डोक्यातून येतात. प्रकल्पाचे संकल्पचित्र करणाऱया कंपन्या मंत्र्यांनाही भुलवतात. आता फडणवीस सरकारवर त्याबद्दल आरोप होत आहे. दिल्लीत महाराष्ट्र सदन प्रकरणी भुजबळांना झाली तशी भाजपच्या एखाद दुसऱया मंत्र्याला जेलवारी घडेल. त्याहून यात काही फरक पडणार नाही. पाच वर्षे राज्याचे घरेलू सकल उत्पादन घटत आहे असा महालेखापालांचा अहवाल विधीमंडळ पटलावर असताना ठाकरे सरकार आधीच्या सरकारच्याच धोरणांना पुढे चालू ठेवणार का, की वास्तवाला भिडणार हा महाराष्ट्रासमोर प्रश्न आहे.

शिवराज काटकर

Related posts: