|Thursday, February 20, 2020
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » कृषी सहकारितेची नवी व्यवस्था

कृषी सहकारितेची नवी व्यवस्था 

इंटरनॅशनल को-ऑपरेटिव्ह अलाईन्सच्यावतीने दरवषी वर्ल्ड को-ऑपरेटिव्ह रँकिंग पाहिले जाते. त्यामध्ये सुमारे 2,600 सहकारी संस्था सहभागी होतात. त्यामध्ये अधिक प्रमाणात अमेरिका, जपान आणि युरोपीय देशांचा समावेश असतो. भारतातून इफ्को सहभागी होते. एकूण आर्थिक उलाढालीमध्ये इफ्कोचा पहिला क्रमांक लागला. इतर कोणत्याही सहकारी संस्था त्यामध्ये सहभागी होत नाहीत. सहकारी चळवळीची एरवी आपण यशोगाथा ऐकतो. सहकारामध्ये जग फार पुढे आहे.

सर्वसमावेशक वृद्धीच्या (इन्क्लुजिव्ह ग्रोथ) तत्त्वामध्ये सहकारी संस्थांच्या योगदानाबद्दल पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. समाज जितका मागासलेला असतो, तितकी विकासाला संधी असते. विकास गरिबीतूनच होतो. दुर्मिळतेतूनच सुबत्ता येते. हा दृष्टिकोन दृढ आहे. सहकारातील सामर्थ्ये भारतीय नेतृत्वाला ओळखता आली नाहीत, कारण सहकार ही सरकारी चळवळ होती. सहकार ही भावना आहे. तशी कृती आहे. जीवनातली एक पद्धती आहे, ती कधीही नष्ट होत नाही. नेतृत्व कमी पडते. को-ऑपरेशन नेव्हर फेल, को-ऑपरेटर्स फेल याचा प्रत्यय भारतीय कृषी सहकारितेमध्ये दिसतो. साखर, दूध, गृह, सूत गिरण्या, पणन, श्रम, ग्राहक ही क्षेत्रे सोडून इतर क्षेत्रात सहकार वाढला नाही. सहकारी संस्थांसारखीच बचत गटांची क्रांती झाली. आता अमेरिकेतल्या कामगारांच्या सहकारी चळवळी पुन्हा निर्माण होत आहेत. भारतातील इंटरनॅशनल को-ऑपरेटिव्ह नेटवर्क फॉर वुईमेन्स या संस्थेने आणि गुजरातमधल्या सेवा या संस्थेने गरीब व दुर्बल महिलांचे संघटन बांधून महिलांना सन्मानाने जगण्याचा आधार दिला आहे. भारतातील एकूण फेडरेशनच्या स्तरातील सहकारी संस्था 40 ते 45 वर्षे वयाच्या लोकांनी व्यापली आहे, त्यामध्ये स्त्रिया पुढे आहेत असे चित्र दिसते. जिल्हा व प्राथमिक स्तरावरच्या सोसायटय़ांमध्ये मात्र पुरुषांचे वर्चस्व दिसते. स्त्रियांच्या सहकारी संस्था अधिकाधिक आर्थिक लाभ व कोटय़ामुळे अग्रेसर आहेत. 1987 साली एकूण श्रमदानामध्ये अशिक्षित महिलांचे प्रमाण अधिक होते ते 2011 पर्यंत तृतीय क्षेत्रामधल्या नोकऱयामध्ये महिलांची सरशी झालेली दिसून येते.

सध्या कष्टकरी व गरीब महिलांच्या सहकारी संस्था जगभर वाढताना दिसतात. ज्यांच्यावर पिळवणूक लादलेली आहे, तो समाज सहकाराचा आधार घेताना दिसतो. त्यामध्ये शेतात राबणाऱया कामगाराबरोबर औद्योगिक कामगारापर्यंत त्यांचे संघटन होत आहे. हमाल, कचरा गोळा करणारे, झाडूकाम व धुणी-भांडी करणाऱया महिला, शेतीकाम करणाऱया स्त्रियांचे बचत गट, दूध धंदा, कुक्कटपालन, कृषिवर आधारित अनेक उद्योग व स्वयंरोजगारावर कार्य करणाऱया कामगारांच्या संघटना बनत आहेत. विशेषतः विकसित देशातल्या गरीब लोकांच्यामध्ये हा कल दिसतो आहे. भारतात मात्र सहकारी चळवळीची अधोगती होताना दिसते. पण गरीब, दुर्बल व कष्टकरी लोकांना सहकाराचाच आधार मोठा आहे. त्यांच्या संघटना बांधून सहकारी चळवळ वृद्धिंगत करणारे नेतृत्व अपुरे पडत आहे ही वस्तुस्थिती आहे. कारण संघटन म्हणजे राज्यकर्त्यांचे लक्ष आकृष्ट होणारी बाब ठरली आहे. राजकीय दावणीला बांधून व्होट बँक निर्माण करण्यामध्ये आपले राजकीय पुढारी अग्रेसर असतात. लोकप्रियतेचे कोणतेही कार्य केले असेल तर सर्व राज्यकर्त्यांचे त्यांच्याकडे लक्ष जाते.

सहकारी चळवळ नव्या रूपात का येते आहे याची अनेक कारणे आहेत. त्यातले महत्त्वाचे कारण म्हणजे 2014 साली प्रसिद्ध झालेले जेस्सिका गोर्डोण नेम्बर्ड यांचे ‘कलेक्टिव्ह करेज’ हे पुस्तक. या पुस्तकामध्ये ब्लॅक को-ऑपरेटिव्ह ही संकल्पना महत्त्वाची आहे. आर्थिक संरक्षण आणि मानवी हिताच्या धैर्याची चर्चा या पुस्तकामध्ये आहे. कुठलीही सामूहिक कृती ही धाडसाची, धैर्याची आणि त्यागाची असते. प्रत्येक घटकाचा स्वाभिमान. महत्त्वाचा असतो, तो सामूहिक कृतीने कार्यरत होतो. उत्पादकांच्या आणि ग्राहकांच्या सहकारी संस्था आर्थिक उभारी आणून देणाऱया आहेत. औद्योगिक आणि सांस्कृतिक लोकशाही त्यांच्यातून व्यक्त होते. भारतातल्या ग्राहक सहकारी संस्था नष्ट होत आहेत, पण त्या नव्या रूपात पुन्हा प्रकाशात येत आहेत. अनेक पटीने त्यांची अनुकूलता वाढली आहे. जिथे जात, धर्म, श्रीमंती, राजकीय सत्ता यातून निर्माण झालेल्या संस्था आहेत. तिथे इतर मागास घटकांना दुर्लक्षित केलेले असते. त्यामुळे त्यांचे सहकारी संघटन सोपे होते. कारण ते परिणाम भोगणारे लोक आहेत. त्यामुळे सहकारी संस्थांचे प्रतिबिंबित रूप निर्माण करतात. सहकारातील विकासाचे राजकारण यातूनच झाले. त्याला बाधा झाली ती राजकारणाच्या विकासाची, त्यामुळे वंचित वर्ग त्यातून बाहेर पडतो. पण त्यांचे संघटन न झाल्यास सामाजिक चिंता अथवा व्यथा निर्माण होते हे फार धोक्मयाचे असते. अशा लोकांच्या सहकारी संस्थांच्या उभ्या आडव्या जाळय़ामुळे ते संघटित लढा देऊ शकतात. हेच सहकाराचे सामर्थ्य आहे. अशी अनेक उदाहरणे देता येतात. सहकारी संस्था ही एक प्रकारची कंपनीच आहे. त्याची मालकी सर्वांची असते. प्रत्येकाच्या स्वतःसाठी ही संस्था असते.

भारताच्या कृषी क्षेत्रातील अनेक घटकांमध्ये असंतोष आहे. त्याचा उदेक सॉलिडेटरी इकॉनॉमीमध्ये होऊ शकतो. त्यासाठी योग्य अशा देशी-विदेशी नेतृत्वाची गरज आहे. दुर्बल आणि दुर्लक्षित लोकांच्या मनामध्ये सुबत्तेचा अथवा श्रीमंतीचा द्वेष निर्माण होत आहे. त्याचा सूड घेण्यासाठी विघातक अथवा विकासात्मक भूमिका ते घेऊ शकतात. महिला अथवा पुरुष बचत गटामार्फत खंडाने अथवा हिश्याने शेती करता येते. उत्पादकांच्या संघटना बांधता येतात. सेवेकरी लोकांचे संघटन होऊ शकते. उत्पादकांच्या संघटना बांधता येतात. सेवेकरी लोकांचे संघटन होऊ शकते. आदाने पुरविणारे व उत्पादनांची विक्री करणाऱया संस्था निर्माण होऊ शकतात.

मुंबईच्या डबेवाल्यांच्या धर्तीवर अन्नधान्य, फळे, भाजीपाला, दूध, अंडी, ग्राहकोपयोगी इतर साहित्याचा पुरवठा करण्यासाठी घरपोच सेवेची यंत्रणा उभी करता येते. त्याला योग्य दाम मिळू शकतो. रोजगार संधी मिळते. कर्जे सहज उपलब्ध होऊ शकतात. कारण व्यवहाराची त्याची थेट लिंक निर्माण झालेली असते. गरीब हे कष्टाळू असतात, कार्यक्षम असतात म्हणून त्यांच्या विकासाची जडणघडण करणाऱया सामूहिक कृती संस्थांची आवश्यकता आहे. खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या कार्यप्रणालीमुळे अशी सॉलिडेटरी इकॉनॉमी निर्माण होत आहे. त्याचे हे बुमरँगिंग इफेक्ट आहे.

डॉ. वसंतराव जुगळे

Related posts: